म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी बिरुद्ध अभियोग लगाउने तयारी
नोवेल पुरसकार विजेता समेत रहेकी म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी बिरुद्ध अभियोग लगाउने तयारी सुरु भएको छ । अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान समुदायमाथि भएका नरसंहारका घटनाहरूमा मौनता साँधेपछि विश्वभर आलोचित भएकी मात्र छैनन्, यो ‘जातीय कत्लेआम’ को अभियोग उनीमाथि पनि किन नलगाउने भन्ने बहस यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठेको छ । हाल म्यानमारकी विदेशमन्त्री एवम् स्टेट काउन्सिलर रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकी गत अगस्ट महिनायता रोहिंग्या समुदायमाथि भएका हिंसाका घटनाका कारण आलोचित छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त जैद रायद अल हुसैन के कुरामा निश्चित छन् भने रोहिंग्याविरुद्ध गरिएका अत्याचारका दोषीहरूलाई अवश्य सजाय मिल्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकार हेर्ने उच्च निकायका प्रमुख हुसैनको यो भनाईले ठूलो अर्थ राख्छ। उनी यो सम्भावनालाई नकार्न सक्दैनन् कि म्यानमारका सर्वोच्च नेता आङसाङ सुकी तथा त्यहाँको सेनाका प्रमुख जेन आङ मिङ हाइङ्ग निकट भविष्यमा नरसंहारको आरोपमा कठघरामा उभिनपर्ने हुन सक्छ।
डिसेम्बर पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा हुसैनले भनेका थिए, जसरी रोहिंग्याहरूमाथि व्यापक तथा योजनाबद्ध अत्याचार गरिएको छ, त्यसलाई नरसंहार मान्न अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ‘जुन स्तरमा सैन्य कारबाही गरिएको छ, यो स्पष्ट छ कि यो निर्णय धेरै माथिबाटै भएको हो’, बीबीसी पानोरमासँग उनले भनेका छन्। उनी नरसंहारलाई ‘अपराधको पनि अपराध’ भन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले नरसंहारलाई एउटा खास समुदाय वा जातिलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिएको कामका रुपमा परिभाषित गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्।
म्यानमारको सेनामाथि सुकीको सीमित नियन्त्रण छ, तर हुसैनको भनाई छ कि उनले सैन्य अभियान रोक्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो। जब सन् २०१६ मा भएको हिंसात्मक घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाही भएन तब म्यानमारको सेनालाई प्रोत्साहन मिल्यो। ‘सायद सेनाले सोच्यो कि ऊ बिना कसैको डर अघि बढ्न सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई लाग्छ यसका लागि खुब सोचविचार गरेर योजना बनाइएको थियो।’
म्यानमार सरकारको भनाई छ- सैन्य कारबाही अगस्टमा गरिएको आतंकवादी हमलाको प्रतिक्रिया थियो जसमा सुरक्षा फौजका १२ जना मारिएका थिए। तर बीबीसीले प्राप्त गरेका प्रमाणहरूले रोहिंग्यामाथि हमलाको तयारी यसको धेरै पहिला नै सुरु भएको देखाउँछन्। हमलाका लागि म्यानमार सरकारले स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण तथा हतियार दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
हिंसाका घटनाबाट विस्थापित भएका रोहिंग्याहरूबाट अझ धेरै प्रमाणहरू मिल्छन्। उनीहरूले आफू र छिमेकीका घर जलेको देखेका छन्, हमला भोगेका छन् । म्यानमारमा व्यवसाय गर्ने मोहम्मद रफिक भन्छन्, ‘उनीहरू सैनिक जस्तै थिए। उनीहरूसँग सेनाका जस्तै हतियार थिए। हामीलाई थाहा छ, उनीहरू स्थानीय केटाहरू थिए। जब सेनाले हाम्रो घर जलाइरहेको थियो, हामीलाई प्रताडित गरिरहेका थिए, त्यतिबेला उनीहरू त्यहीँ थिए।’
यसक्रममा रोहिंग्याहरूलाई अरु पनि धेरै तरिकाहरू लगाएर कमजोर बनाइएको थियो। उनीहरूको आवादी रहेको क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव गराइएको थियो र कुनै पनि खालका सरकारी सहयोग बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि सेनाको पालो आयो। १० अगस्टमा भएको आतंकवादी हमलाभन्दा दुई साताअघि एउटा बटालियन पठाइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमार प्रशासनलाई पहिला नै सचेत गराएको थियो। तर जब रोहिंग्या आतंकवादीले पुलिस चौकीहरू र सैन्य क्याम्पमा धावा बोले तब सेनाको निकै ठूलो र व्यवस्थित विध्वंश सुरु भयो। म्यानमारकी नेतृ सुकी तथा सैन्य प्रमुख यो हिंसात्मक घटनाबारे मौन देखिए।
उक्त हमलाको चार महिनापछि पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त हुसैन उस्तै चिन्तामा छन् किनभने हिंसाको प्रतिक्रिया अझै समाप्त भएको छैन । कतै जिहादी समुहहरू बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा छिरेर म्यानमारमाथि हमला गर्ने हुन् कि भन्ने उनलाई डर छ। जसको परिणाम हुनेछ म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बी र मुसलमान धर्मावलम्बीहरूबीच धार्मिक द्वन्द्व। तर म्यानमारले यसलाई गम्भीरचापूर्व लिइरहेको छैन । उच्चायुक्त हुसैन भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर चिन्तालाई म्यानमारले जसरी हलुका ढंगले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, यो वास्तवमा खतरनाक छ ।’ एजेन्सी ।
