सरकारी कार्यालयहरुमा घुसको ‘विगविगी’
काठमाडौं : सरकारी कार्यालयहरुमा घुसको विगविगी बढेको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणले सरकारी कार्यालहरुमा घुसको विगविगी बढेको देखाएको हो ।
सर्वेक्षणमा तराईका जिल्लामा सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ भने तराईमा सरकारी सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रको अध्ययनले पहाडी जिल्लामा भने २५ प्रतिशत जनता अझै पनि सरकारी काम लिनु पर्दा घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ ।
सर्तकता केन्द्रले सबै प्रदेशलाई छुने गरी नमुनाका निम्ति विभिन्न १२ वटा जिल्ला पुगेर सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो । केन्द्रले सरकारी सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा सर्वेक्षण गरेका जिल्लामा म्याग्दी, लमजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली, डोटी, दोलखा, मुगु, प्युठान, धनुषा, पर्सा, बझाङ र इलाम थिए । यी १२ जिल्लामध्ये तराईमा सेवा प्रवाह अत्यधिक कमजोर रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रका अनुसार जिल्लाका मालपोत, नापी, भूमिसुधार, श्रम, यातायात, नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुस तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् ।
सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा गएर सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिक तथा जिल्लाका नागरिक समाज, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणसँग समेत छलफल गरी सेवा प्रवाहको सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणक्रममा जिल्लाहरुमा सदाचारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको ठहर समेत केन्द्रले गरेको छ ।
