भारतिय सत्तामा ‘मोदी’ उदायपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध

२७ जेष्ठ २०७४, शनिबार ००:००

नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बनेयताका तीन वर्ष नेपाल-भारत सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव देखिए । मे २६ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेको तीन वर्ष पुगेको छ । मोदीको आगमनपछि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हेर्दा मिश्रित खालको छ । सार्कका सरकार र राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नो शपथग्रहणमा डाकेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन सफल मोदीका लागि यी तीन वर्ष छिमेक सम्बन्धमा सोचेअनुरूप उपलब्धिमूलक नरहेको टिप्पणी भारतमा समेत भएको छ ।

सार्कका अन्य सदस्य मुलुकसँगै मोदीको शपथग्रहणमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी हुनुभयो । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएका मोदीले भुटान, जापानपछि अगस्ट ४, २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । १७ वर्षपछि भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थपियो । विशेषतः भारतीय खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रले नेपालका सानातिना राजनीतिक मामिलामा ‘माइक्रोम्यानेज’ गरिरहेको सन्दर्भमा मोदीले राजनीतिक तहबाट नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिन सफल हुनुभयो । भारतले नेपालसहित आफ्ना छिमेकीलाई प्रभाव क्षेत्र ठानेर आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्ने प्रयत्न सधैं गरिरहेकै हुन्छ । दक्षिण एसियामा यसलाई ‘नेहरू डक्ट्रिन’ भनेर बढी चिनिन्छ । मोदीको कार्यकालमा पनि यो नीतिमा खासै बदलाव आएको छैन ।

सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दोस्रोपटक मोदी नेपाल आएर फर्केपछि सम्बन्धमा केही प्रगति र अवनति देखिए । तर, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा आएको न्यानोपनामा निरन्तरता रहन सकेन । मोदीको अगस्ट २०१४ को पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नयाँ उचाइमा पुगेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा एकाएक ब्रेक लागेझैं त्यति बेला भयो जब भारतले सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको स्वागत गरेन । बरु भारतले त्यसको तीन दिनपछि मधेसवादी दलले वीरगन्ज नाकामा धर्ना गरेको मौकामा बहाना बनाएर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो । नेपाल र भारतका सबै नाकाबाट नेपालतर्फ सामान आयातनिर्यात ठप्प भयो । भारत र प्रधानमन्त्री मोदीलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोणमा एकाएक परिवर्तन आयो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारको बहिर्गमनपछि एमाले र माओवादी गठबन्धन भयो ।

ओलीले सम्बन्ध सुधार्न मोदीसँग पटकपटक फोन वार्ता गरे पनि सफल हुन नसकेपछि नाकाबन्दी फिर्ता गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुभयो । नाकाबन्दी खुलेमात्र भारत जाने अडान लिनुभएका ओलीकै प्रयासमा भारतले नाकाबन्दी हटायो । तर, सम्बन्धमा सुधार आउन सकेन । ओलीको फेब्रुअरी २०१६ मा भएको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी हुन सकेन । ओलीको भारत भ्रमणमा केही सकारात्मक द्विपक्षीय घटना पनि भए। भारतले नेपालसहित आफ्ना छिमेकीलाई प्रभाव क्षेत्र ठानेर आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्ने प्रयत्न सधैं गरिरहेकै हुन्छ । दक्षिण एसियामा यसलाई ‘नेहरू डक्ट्रिन’ भनेर बढी चिनिन्छ ।

जस्तो भारतले आन्ध्र प्रदेशको बिशाखापट्नम बन्दरगाह हुँदै नेपाललाई तेस्रो देशसँग पारवहन व्यापारका लागि खुला गर्ने सहमति भयो । नेपाल र भारतबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन र समीक्षा गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह ओलीकै भ्रमणकालमा घोषणा भयो । अहिले प्रबुद्ध समूहले सम्बन्धका बृहत्तर क्षेत्रमा छलफल गरिरहेको छ । ओलीको कार्यकालमै भारतस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले फिर्ता बोलायो । भारतले सरकार ढाल्न खोजेको ओलीको अर्को आरोप थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्धारित भारत यात्रा रद्द भयो ।

सन् १९९० पछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यति तल्लो तहमा गिरेको यो नै पहिलो थियो ।ओलीले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि भारत सकारात्मक हुन सकेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन थाल्यो । भारतकै चाहनाअनुसार माओवादी-कांग्रेस गठनबन्धन बनेको टिप्पणी भारतमै पनि भयो । भारतीय मिडियामा भारत अनुकूलको सरकार बनेको भनेर हर्षबढाइँसमेत भयो । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दुईपटक भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार अघि बढाउनुभयो । हुलाकी मार्गलगायत भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित वर्षौंदेखि थन्केर बसेका विकास परियोजनालाई अघि बढाउने सवालमा सकारात्मक प्रगतिहरू यसबीचमा देखिए ।

नेपाल र भारतबीच रोकिएर बसेका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतको सहअध्यक्षतामा एक अनुगमन संयन्त्र गठन भएको छ । यसले हरेक तीन महिनामा विकास परियोजनाको प्रगति अनुगमन र समीक्षा गरिरहेको छ । ‘आफ्ना लगानीका परियोजना रोकिएकोमा भारतमा चिन्ता बढेको देखिन्छ । यसो हुनुमा दुई कारण छन् । पहिलो उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा निरन्तर लगानी बढाएकोमा भारतीयहरू चिन्तित छन् । दोस्रो परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा भारतको नकारात्मक छवि निर्माण हुनु हो’, संयन्त्रमा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामार्फत चीनले नेपालमा सीमापार सडक, रेल र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने घोषणा भएपछि भारत थप सतर्क देखिएको छ ।’

भारतले नेपालमा सीमापार रेल, सडक र पूर्वाधार विकासमा चीनले झैं चासो बढाउन थालेको छ । जब कि भारतले विगतका वर्षमा भएको एउटै जयनगर-जनकपुर रेललाई समेत खासै चासो दिएको थिएन । चीन र भारतबीच नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालका लागि फाइदा र बेफाइदा दुवै देखिएको छ । भारतले नेपालतर्फ सीमापार रेल, सडकका परियोजनालाई गति दिन खोजेबाट चीनसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको विश्लेषण भइरहेको छ । वर्षौंदेखि भारतकै कारण अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्राधिकरण गठन भएर विस्तारै अघि बढेको छ । पञ्चेश्वरको डीपीआर अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन, खासगरी महाकालीको पानी बाँडफाँट र सिँचाइका मुद्दामा भारतकै अनिच्छाका कारण ।

प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकालमा लामो समयदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी र सुस्ताबारे राजनीतिक तहमा कुराकानी हुन सकेन । गत नोभेम्बरमा दाहालकै कार्यकालमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भयो । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । अर्कोतिर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि भारतबाट आयातीत बिजुलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपाल र भारतबीच अहिले सम्बन्ध हार्दिक बनिसकेको बताउनुहुन्छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही अप्ठ्यारा अवस्था रहे पनि अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा शान्ति, स्थिरता र स्थायित्व होस् र मुलुकले आर्थिक विकास प्राप्त गरोस् भन्ने धारणा भारतमा पाएको छु ।’

उहाँ भारत र नेपालबीच आर्थिक विकासमा सवालमा महत्वपूर्ण सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना खुलेको बताउनुहुन्छ । राजदूत उपाध्याय सबै आन्तरिक विषयमा भारतलाई दोष दिने प्रवृत्ति उचित नरहेको समेत दाबी गर्नुहुन्छ । पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विस्तारै ट्र्याकमा आउन थालेको बताउनुहुन्छ । ‘तर, नेपालको संविधानबारे भारतीय अडान कायमै छ । विशेषगरी मधेसका मुद्दामा भारतको धारणा उही छ’, उहाँको बुझाइ छ । सार्कको प्रमुख मुलुक भारत र अर्को सदस्य पाकिस्तानबीचको टकरावले सार्कले गति लिन सकेको छैन । सार्क शिखर सम्मेलन गत नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने भनिए पनि भारतसहित बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र श्रीलंकाले पाकिस्तानले आतंकवादीलाई प्र श्रय दिएको आरोपमा शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएनन् । त्यसयता सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न भारत तयार नभएपछि सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपाल पनि चुप लागेर बसेको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच सहकार्य गर्न उपक्षेत्रीय मञ्च बीबीआईएन गठन भए पनि त्यसमा भुटानको असहमति देखिएको छ । अब भारत, बंगलादेश र नेपालबीच मात्रै बीबीआईएन मञ्चमा सहकार्य हुने दिशामा प्रयास भइरहेका छन् । सार्कलाई नै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने या बिमस्टेकलाई अघि सारेर सार्क-साउथ एसियाको कन्सेप्टमा जाने भन्नेमा भारतमा दुविधा देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सत्तामा आएपछि छिमेक सम्बन्ध या सार्क मुलुकसँगको सम्बन्धमा कति बदलाव आयो भनेर हेर्दा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । बरु सार्क सदस्यहरू अर्को छिमेकी चीनसँग अझै नजिक भएको देखिन्छ । बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तानले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोडमा सक्रिय सहभागी हुने बताए पनि भारतले त्यसमा सहभागिता नजनाउने उद्घोष गरिसकेको छ । चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि स्वाभाविक रूपमा भारतमा त्यसले चिन्ता पैदा गरेको छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले गत साता एक कार्यक्रममा अब दुई देशले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे उहाँले सार्वजनिक टिप्पणी गर्न चाहनुभएन । नेपालको राजनीतिक मामिलामा आफ्नो भूमिका खोज्ने भारतीय नीतिमा केही बदलाव आएकै हो त ? के साँच्चै भित्री रूपमा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

मोदीको आगमनपछि नेपाल-भारत प्रमुख घटनाक्रम
-तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथमा दिल्लीमा सहभागी (मे २६, २०१४)
-नेपाल-भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक २३ वर्षपछि काठमाडौंमा (जुलाई २६, २०१४)
-मोदीको नेपाल भ्रमण, १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल यात्रा (अगस्ट ३, २०१४)
-मोदीद्वारा संसद्मा ऐतिहासिक सम्बोधन । द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपना थप्न सफल (अगस्ट ३, २०१४)
-नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर (अक्टोबर २१, २०१४)
-सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मोदी दोस्रोपटक नेपाल यात्रामा (नोभेम्बर २६, २०१४)
-मोदीको चीन भ्रमणमा नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति (मे १५, २०१५)
-भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतद्वारा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा (जुन २५, २०१५)
-नयाँ संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय विशेष दूत जयशंकरको नेपाल भ्रमण । संविधान जारी नगर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब (सेप्टेम्बर १७, २०१५)
-भारतद्वारा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्य जारी (सेम्टेम्बर २०, २०१५)
-भारतद्वारा नेपालमा नाकाबन्दी सुरु (सेप्टेम्बर २३, २०१५)
-प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन आग्रह (नोभेम्बर ९, २०१६)
-भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालमा गरिएको नाकाबन्दीबारे व्यापक बहस (डिसेम्बर ७, २०१५)
-तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणअघि भारतीय नाकाबन्दी फिर्ता (फेब्रुअरी ८, २०१६)
-प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भारत भ्रमण (फेब्रुअरी १९, २०१६)
-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द, राजदूत उपाध्याय फिर्ता (मे ६, २०१६)
-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण (सेप्टेम्बर १५, २०१६)
-प्रधानमन्त्री दाहालको गोवा यात्रा (अक्टोबर ३०, २०१६)
-भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण (नोभेम्बर २, २०१६)
-अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा ५७ अर्ब (भारु) भारतीय लगानी अनुमोदन (फेब्रुअरी २७, २०१७)
-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भारत भ्रमण (अप्रिल १७, २०१७) @अन्नपुर्ण पोष्ट