एस.के. यादव,

काठमाडौ जेठ २४ : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिइसकेका छन् । अरु प्रधानमन्त्री जस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि मधेशको पुरानै चुनौति यथावत छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग हिजो तीन बुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मधेशको समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नेछन् कि अरु प्रधानमन्त्री जस्तै आफ्नै रोडम्यापमा अगाडि बढ्नेछन् त्यो त आगामी दिनले बताउने नै छ । मधेशीवादी दलले यसरी नै १० वर्षदेखि विभिन्न प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गर्दै माग पुरा गराउन संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरुको सबै माग यथावत छ, बरु त्यसमा मागहरु थपिँदै गइरहेको छ ।

गिरीजाको सरकार
२०६३ माघ १ गतेदेखि पहिलो मधेश आन्दोलन शुरु हुँदा स्व.गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, मधेश आन्दोलन चर्केपछि उनले दुई–दुई पटक मधेशलाई सम्बोधन गरे, मधेशको आन्दोलनलाई शान्त पार्नका लागि २२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो ।
आठ बुँदे सम्झौतामध्ये कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन त्यो खोजीको विषय बन्न सक्छ तर आठ बुँदे सम्झौतापछि मधेशवादी दल सरकारमा आउजाउ गर्न थाले र त्यसक्रममा विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए ।

प्रचण्डको सरकार
जसको सरकारमा जाँदा उनीहरुले कुनै न कुनै सम्झौता गरेर नै जान्थे । तीन बुँदे, चार बुँदे र आठ बुँदेसम्मको सम्झौताहरु गरेका छन् । पहिलो सविधिानसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । विगतमा भएका आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनि सहमति गर्दै मधेशी मोर्चामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नौ महिनासम्म बसे तर मधेशको कुनै पनि माग पूरा भएन ।

माधवको सरकार
प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए ।
त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव सहभागि भएनन् तर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालिन सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालिन तमलोपा सहभागि भएको थियो । उनीहरु पनि सो सरकारमा त्यतिकै सहभागि भएनन्, माधव नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर नै सरकारमा सहभागि भएका थिए । तर त्यो सम्झौता पनि रद्दीकै टोकरीमा फ्यालियो ।

झलनाथको सरकार
त्यसपछि एमालेकै नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल मात्र सहभागि भएको थियो । अन्य मधेशवादी दलहरु बाहिरै बसे । उपेन्द्र यादव पनि झलनाथ खनालसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा सहभागि भएका थिए तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन र सरकार ढल्यो ।

बाबुरामको सरकार
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीका तत्कालिन नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुने प्रकृया शुरु हुनै लाग्दा फोरम नेपालबाट जेपी गुप्ता बाहिरिएका थिए । अर्थात फोरम नेपाल दोस्रो पटक विभाजित भएको थियो ।
डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मधेशी मोर्चालाई सहभागि गराउनका लागि जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदारले भूमिका खेलेका थिए । र, नेपालको इतिहासमै मधेशबाट सबभन्दा बढी मन्त्री बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा बनेका थिए । त्यसबेला पनि चार बुँदे सम्झौता गरेर मधेशी मोर्चा सरकारमा गएका थिए ।
तर मधेशी मोर्चाका नेताहरु सरकारमा यसरी रमाए कि त्यो चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भयो कि भएन याद पनि गरेनन् उनीहरुले । त्यो चारबुँदे सम्झौतापत्र पनि त्यतिकै रद्दीको टोकरीमा गयो । संविधान निर्माणका प्रकृयाहरु शुरु हुँदा आफ्नो अधिकारका कुराहरु उठाउने आन्दोलनका चेतावनी दिने, विभिन्न गठबन्धन र समूह बनाउने काम गरे तर सरकारबाट कहिले तल झरेनन् ।

खिलराजको सरकार
बाबुराम सरकारको पालमा संविधानसभा विघटन भयो । प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रोचरणको चुनावमा भयो ।
चुनावअघि मधेशवादी दल निकै हौसिएका थिए । उनीहरुले संविधानसभामा कति सिट आउँछन त्यो पनि घोषणा गरि सक्न भ्याए । तर, अनुमान भन्दा ठिक विपरित भयो । यहाँसम्म कि राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरतसिह भण्डारी, महन्थ ठाकुर, अनिल झाले चुनाव हारे । विजयकुमार गच्छदार, महेन्द्र राय यादव र उपेन्द्र यादव मात्र चुनाव जिते । त्यसबारे निकै टिप्पणीहरु भएको थियो ।
सबै मधेशवादी दल (गच्छदारबाहेक) ले समानुपातिक सहित सबै दल मिलाएर ३५ सीट मात्र ल्याएको थियो । जब कि पहिलो संविधानसभा चुनावमा ८१ सीट ल्याएको थियो ।

विकल्पमा आन्दोलन
दोस्रो चरणको संविधानसभा चुनावको नतिजा देखेर मधेशवादी दल आन्दोलनमा जान निर्णय गरे । दोस्रो चरणको चुनावमा पहिलो नम्बरबाट तेस्रो नम्बरको पार्टीमा झरेको माओवादीको साथमा मधेशवादी दलले ३० दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोनल शुरु गरेका थिए । आन्दोलन देशैभरि फैलिदै थियो । त्यतिकैमा गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका माआवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै आन्दोलन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन बनाइ १६ बुँदे सम्झौता गरे, त्यसमा विजयकुमार गच्छदारले पनि साथ दिएका थिए ।

सुशील कोइरालाको सरकार
आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्ड र गच्छदार हिँडिसकेपछि मधेशी मोर्चालाई ठूलो झट्का लाग्यो । तर उनीहरु हार खाएनन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवले मधेशी मोर्चालाई क्रियाशिल गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाए । त्यो बेला नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । एमालेको सहयोगमा बनेको सरकारमा मधेशी मोर्चा र माओवादी केन्द्रको सहभागि वा समर्थन थिएन । आन्दोलनमा रही रहेको अवस्थामा पनि विजयकुमार गच्छदार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गरेका थिए तर सुशील कोइरालाले उनलाई लिएका थिएनन् ।

मधेशी मोर्चाले विगतमा भएका सम्झौता अनुसार संविधान निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै थिए । मधेशको माग समावेश नगरी संविधान निर्माण भयो भने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै थियो । त्यसका लागि मधेशी मोर्चासँग सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक वार्ता गर्यो ।

तर वार्ता कहिल्यै निष्कर्षमा पुगेन । मधेशी मोर्चासँग कुनै सहमति नगर्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु गर्यो । भनिन्छ, फास्टट्रयाकमा संविधान निर्माण गर्न केपी शर्मा ओलीले दवाव दिएका थिए ।
अब आफूहरुको माग सम्बोधन नै नगरिकन संविधान निर्माण हुन लागेको भन्दै मधेशी मोर्चा २०७२ भदौ १ गतेदेखि मधेश आन्दोलनको घोषणा गर्यो । आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा कोइराला नेतृत्वको सरकारले असोज ३ गते संविधान घोषणा गरे । त्यतिबेलासम्म २० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको थियो ।

ओलीको सरकार

संविधान निर्माणपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यद्यपि संविधान निर्माणपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनि काँग्रेस र एमालेबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, सुशील कोइरालाले फेरि प्रधामनमन्त्रीका लािग उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला संविधानसभा बहिष्कार गरेर हिँडेका यहाँसम्म कि सद्भावना पार्टीका सांसदले संविधानसभाबाट राजीनामा समेत दिइसकेका उनीहरुले सुशिल कोइरालाको पक्षमा मतदान गरे ।
त्यो बेला सुशील कोइलारालाई मधेशी मोर्चाले निशर्त प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भनेका थिए – ‘केपी शर्मालाई हराउनका लागि हामीले सुशिल कोइरालालाई मतदान गरेका हौं ।’ मधेशी मोर्चाले कोइरालालाई मतदान गरेपनि माओवादी केन्द्रले साथ दिएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि आन्दोलन झन् चर्कियो । मधेशी मोर्चाले असहयोग (नाकाबन्दी) को आनदोलन घोषणा गर्यो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशी मोर्चासँग पटक पटक संवाद र वार्ता भएको थियो । मधेशी मोर्चाका नेताहरुकै शब्दमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता भयो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा नाकाबन्दी पनि हट्यो सबै आन्दोलन पनि फिर्ता भयो ।

प्रचण्डको सरकार

सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको सरकार ढाल्ने निर्णयमा पुगे र त्यसमा साथ मधेशी मोर्चाले दिए । एमालेसँग गठबन्धन तोडेपछि काँग्रेस र मेधशी मोर्चाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नका लागि मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । संविधान संशोधन र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको क्षतिपूर्ति लगायतका माग थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि संविधान संशोधन गर्ने पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यहाँसम्म कि संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव नहुने पनि उनले भनेका थिए । उनले संशोधन विधेयक संसदमा लगेपनि तर एमाले र राप्रपाका कारण त्यो पास हुन सकेन । त्यही बीचमा मधेशी मोर्चामध्ये छ दल मिलेर राजपा नेपाल गठन गरे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग पनि मधेशी मोर्चाले दर्जनौपटक वार्ता र संवाद गरे तर कहिले सहमति बन्न सकेन । मधेशी मोर्चाको विरोधका वावजुद पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे । मिति मात्र घोषणा गरेनन्, बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनाव पनि सम्पन्न गरेर बिदा भए ।

देउवाको सरकार

दोस्रो चरणको चुनावमा मधेशी मोर्चालाई पनि सहभागि गराउने वार्ता र संवाद चलिरहेकै बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपी मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागि नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्रीमा समर्थन गर्नका लागि मधेशवादी दलहरुले पुनः तीन बुँदे सम्झौता गर्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेशवादी दललाई संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । जसरी पनि संविधान संशोधन गराउने वाचा गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

राजपा नेपालका एक नेताका अनुसार देउवाले मात्र होइन, सो दलका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि राजपा नेपालका नेताहरुलाई भेटेर चुनाव अघि नै संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, आफूले जसरी पनि संविधान संशोधन गर्न लगाउने त्यसमा ढुक्क रहन नेताहरुलाई उनले भनेका छन् ।

तर, देउवाको स्वभाव र विगतको इतिहास हेर्दा मधेशवादी दलका माग अनुसार संविधान संशोधन होला जस्तो नलाग्ने राजपा कै नेता बताउँछन् । राजपा नेपालका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डको पालामा हुन नसकेको संविधान संशोधन देउवाको पालामा हुन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छैन, हेरौ के के हुन्छ ।’

राजपा नेपालका नेताहरु मात्र होइन, तराई मधेशका बुद्धिजिवीहरुले पनि मधेशको माग देउवाले पूरा गर्लान् भन्ने कुरामा आशंका गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले प्रचण्ड, अ‍ोली र देउवाबीच कुनै तात्विक फरक नरहेकाले मधेशवादी दलको माग पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘तीन दल मिलेर बनाएको संविधानलाई त्यतिकै संशोधन गर्न कसरी तयार हुन्छ ? त्यसमा पनि मधेशवादी दलसँग के सहमति भयो त्यो गौण कुरा हो । यी तीन नेताको बीचमा के सहमति भएको छ त्यो नै वर्तमान सरकारको रोडम्याप हुन्छ ।’

‘तीन दलको बीचमा चार बुँदे सहमति भएको छ, सोही अनुसार अबको राज्य सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता राजनीतिमा दलीय ध्रुवीय हुन्छ भने संविधान संशोधनमा सम्प्रदायीक धु्रवीकरण हुन्छ, अहिले जति बहुमत ल्याएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपनि संविधान संशोधनको बेला ती दलहरु विभाजित हुन्छ हेर्दै जानु होला ।’

मोफसलमा बसेर पत्रकारित गरिरहेका चन्द्रकिशोरले पनि मधेशवादीको माग देउवाले पुरा गराउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रचण्डले गरेको प्रयासजति देउवाले प्रयास गर्दैनन् मधेशवादी दलका लागि । विगतमा देउवाको कार्यशैली देखेर पनि मधेशवादी दलको माग पूरा होला भनि विश्वास गर्ने आधार छैन, यद्यपी राजनीतिमा यही हुन्छ भन्न सकिदैन, हेर्दै जाउँ भर्खर आज सपथ लिनुभएको छ । भोलीदेखि के गर्नुहुन्छ ।’

राजपा नेपालका महामन्त्री केशव झाले आफूहरु त्यति आशावादी नबनेको प्रतिकृया दिए । ‘दश वर्षदेखि मधेशीले संघर्ष गर्दै आएको छ सबैको बारेमा थाहा छ, माग पुरा भएन भने आन्दोलन हुन्छ अरु विकल्प आफूहरुसँग छैन,’ उनले भने ।

सोही दलका सहमहामन्त्री राकेश मिश्रले आफूहरुले पनि आशा गर्ने, माग पूरा गरोस् भन्ने चाहना राख्ने तर भएन भने आन्दोलन छदैछ भन्ने प्रतिकृया दिए । उनले जेठ २५ गतेसम्म देउवाको बाटो पर्खिने र यदि माग पूरा भएन भने २६ गते आन्दोलन घोषणा हुने बताए ।@रातोपाटीबाट साभार