Logo
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
(May 8, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

देउवाले नमान्दा थापा आउट, गच्छदारको यसरी भयो इन्ट्री

काठमाडौं, बैशाख २५ : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाभित्र पुनः सरकारमा सहभागि हुने विषयमा छलफल भएपनि त्यो ‘च्याप्टर’ हालको लागि बन्द भएको छ । राप्रपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै गत बैशाख १८ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिको बैठकमार्फत सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

तर २२ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएसँगै आफूहरुको माग पूरा भएको र पुनः सरकारमा सहभागि हुनेबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु भएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘अब्जेक्सन’ का कारण हाललाई राप्रपा सरकारमा पुनः सहभागि हुने बाटो बन्द भएको हो । स्रोतका अनुसार पार्टी पुन सरकारमा सहभागि हुनेबारेमा राप्रपाभित्र तीन दिनयता तीब्र लबिङ सुरु भएको थियो भने सो विषयमा अध्यक्ष कमल थापा र सरकारमा सहभागि रहेका मन्त्रीहरुबीच छलफलमात्रै भएको थिएन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि पटक पटक छलफल भएको थियो । ती छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुरानै हैसियत दिई राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन सकारात्मक भएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने नयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।

कांग्रेस निकट एक नेताका अनुसार छलफलका क्रममा देउवाले कमल थापा बाहेकको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कमल थापाले पुरानै अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुने अवस्थामा रहेमात्रै फर्किन सक्ने जवाफ दिएका थिए । देउवाले भने कमल थापाकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागि हुने भए सरकारमा लिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

किन कमल थापाको विकल्प खोजे देउवाले ?
फागुनको अन्तिम सातातिर राप्रपा सरकारमा सहभागि भएसँगै को वरिष्ठ उपप्रधानम्न्त्री भन्नेबारे विमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीच तीब्र विवाद भएको थियो । विवाद यो हदसम्म पुग्यो कि निधिले वरिष्ठ नपाउने निश्चित जस्तै भएपछि लगातार क्याबिनेट बैठक वहिस्कार समेत गरेका थिए । चैत १७ गते कार्कीमाथि महाभियोग लगाएइएपछि सोहि दिन निधिले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए भने सर्वोच्चको फैसलासँगै निधि पुन पुरानै हैसियतमा सरकारमा फर्किएका थिए ।

निधि फर्किँदासम्म कमल थापा सरकारबाट बाहिरिएका थिए भने वरियताको कुनै विवाद रहने अवस्था थिएन । अहिले फेरि कमल थापा सरकारमा फर्किए वरियताको विवाद हुने र निधि फेरि बिच्किने निश्चित रहेपनि देउवाले कमल थापाको विकल्प अघि सारेका हुन् । स्रोतका अनुसार सोमबार बिहानमात्रै पनि देउवा, प्रधानमन्त्री र कमल थापाबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलका क्रममा देउवाले राप्रपालाई सरकारमा सहभागि हुने ढोका खुल्लै भएपनि कमल थापाको नेतृत्व भने नमान्ने बताएका थिए । ‘कमल थापा सरकारमा आउँदा फेरि वरियताको विवाद हुन्छ, त्यस कारण अरु कुनै दोस्रो व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि हुँदा सहज वातावरण रहन्छ’, देउवाको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर राप्रपाबाट त्यसलाई स्वीकारिएन ।’

राप्रपा निकट स्रोतका अनुसार केहि नेताहरुले कमल थापाको विकल्पमै भएपनि सरकारमा सहभागि हुनुपर्नेमा जोड दिएपनि थापाले नै नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यतातिर लाग्न नहुने बताएका थिए ।राप्रपाभित्र दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, सुनील थापालगायतले पुन सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने विषयमा तीब्र लबिङ गरेको बताइन्छ । तर, संस्थापन पक्षका केहि नेताहरुले भने छलफलकै क्रममा पनि सरकारमा जानै नहुने धारणा राख्दै आएका थिए । राप्रपा प्रवक्ता सुशील कुमार श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गराएर सरकाबाट बाहिरिएको राप्रपा फेरि सरकारमा जाने कुरा बाहिर आउनुको कुनै तुक नभएको बताए । उनले सत्ताको लागि राप्रपा सरकारमा नजाने भन्दै अहिले आम कार्यकर्ताको धारणा सरकारबाहिरै बस्नुपर्छ भन्ने रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

….त्यसपछि गच्छदारको भाग्य चम्कियो
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागि हुने विषयमा सातायता तीब्र रुपमा छलफल हुँदै आएको भएपनि सत्तारुढ दलले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको थिएन । देउवाले कमल थापाको नेतृत्व अस्विकार गर्नु र कमल थापाले पनि अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन अस्विकार गरेपछि भने सत्तारुढ दलले गच्छदारसँग छलफल तीब्र पारेको थियो ।

हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन हुने वित्तिकै गच्छदारले सरकारमा सहभागि हुने इच्छा देखाएका थिए । तर, मधेशी मोर्चाको दवावका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई सरकारमा सहभागि गराउन चाहेनन् । सरकार निर्माणमा गच्छदारको पनि समर्थन थियो ।

विभिन्न बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गच्छदारका कुरालाई टार्दै गए । पछि संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले अध्यक्ष गच्छदारलाई सरकारमा सहभागि हुनका लागि पटक पटक आग्रह गरेका थिए । तर गच्छदारले पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको बुझ्दै तत्कालिन अवस्थामा सरकारमा सहभागि नहुने भनि बदलाभाव लिए ।

त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा सहभागि हुन लाग्दा उनलाई पनि सरकारमा सहभागि हुन भनेका थिए । तर प्रचण्डसँग मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि उनी सहभागि भएनन् । उनले सञ्चार, भौतिक, स्वास्थ्यमध्येका मन्त्रालय माग गरेका थिए तर यी तीनवटै मन्त्रालयमध्ये कुनै मन्त्रालय खाली नहुने देखिएपछि तत्कालिन अवस्थामा उनी सरकारमा सहभागि भएनन् । तर पछिल्लो समय कमल थापालाई लिन देउवाले अस्विकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएर सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेका थिए ।

कमल थापा सरकार छाडेपछि सरकार नढलेपनि कमजोर पक्कै भएको थियो । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागि गराउनका गराउने निर्णय गरेका हुन् । सहमतिअनुसार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पाउनेछन् । जुन मन्त्रालय कमल थापाले सम्हालेका थिए । सहमतिअनुसार गच्छदारको पार्टीले पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय पनि पाउनेछ ।

गच्छदारकाे १२ अाैं यात्रा

गच्छदार २०५१ देखि २०७४ सम्म १२ पटक मन्त्री भएका छन् । उनी सुरुमा २०४८ पुस १५ देखि २०५१ मंसिर १४ सम्म तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा संचार राज्यमन्त्री भएका थिए । पछिल्लो पटक २०७२ असोज २४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका गच्छदार अहिले फेरि उपप्रधानमन्त्रीसँगै स्थानीय विकास मन्त्रीका रुपमा सरकारमा इन्ट्री भएका हुन् । @रातोपाटी

प्रकाशित मिति: May 8, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्