विदेशी भूमिमा मन्त्रि पनि पक्राउ पर्न सक्ने: राष्ट्रसंघको कालो सूचिमा पर्दै सरकार,
काठमाडौं, २२ चैत । सरकारले यातना र जघन्य अपराधसम्बन्धी गम्भीर घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनु पर्ने नियमित प्रतिवेदन १२ वर्षसम्म बुझाएको छैन। पटक—पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन नबुझाएपछि यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यालयले त्यसको कारण सोधेको थियो। सरकारले विभिन्न बाहना देखाएर पन्छिने प्रयास गरेपछि दोस्रो चरणमा ४८ प्रश्नको लेखेर पठाए तिनको जवाफ दिन भनेको थियो। सरकारले ती प्रश्नको जवाफसमेत अझै दिएको छैन।
सो महासन्धिअनुसार अनुसार यातना र जघन्य अपराधका घटनाबारे नेपालले नियमित प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। १२ वर्षसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पीडकको सूचिमा राख्ने खतरा बढेको छ।
मैना सुनवार, पत्रकार डेकेन्द्र थापा र ब्यापारी रामहरि श्रेष्ठसहित धनुषा, रौतहट र कैलाली घटनाका विषयमा सोधेका प्रश्नको जवाफ सरकारले नुझाएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो।
प्रतिवेदन नबुझाउँदा अपराधिक घटना फिर्ता लिने सरकारका मन्त्री, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा अाराेपीहरु महासन्धि पक्ष राष्ट्र भएका विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्ने खतरा बढेको छ। सो महासन्धिअनुसार अनुसार यातना र जघन्य अपराधका घटनाबारे नेपालले नियमित प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। १२ वर्षसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पीडकको सूचिमा राख्ने खतरा बढेको छ ।
प्रतिवेदन नबुझाउँदा अपराधिक घटना फिर्ता लिने सरकारका मन्त्री, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा अाराेपीहरु महासन्धि पक्ष राष्ट्र भएका विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्ने खतरा बढेको छ। सरकार विगतमा बिद्रोही र सरकारबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा रहेका प्रावधानको कार्यन्वयनलाई आधार बनाएर उम्कदै आएको थियो। हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग समेत गठन भइसकेको छ।
गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गृहले राष्ट्रसंघले सोधेका अधिकांस प्रश्नको जवाफ तयार पारेको छ। गृहको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले अस्वीकृति गरिदिएको स्रोतको दाबी छ । ‘तराईमा भएका सुरक्षाकर्मी हत्याका घटना, कैलाली घटना हत्याका दोषीबारेको जवाफ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो बाहेक सरकारले विभिन्न समयमा फिर्ता लिएका जघन्य अपराधका मुद्दामा के बताउने भन्ने विषयले अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको छ।’
राजनीतिक घटना भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा फिर्ता लिएका ३२९ जघन्य अपराधका मुद्दामा के जवाफ दिने भन्ने विषयले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । यो बाहेक तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेतादेखि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका उच्च अधिकारीविरुद्धका उजुरी र मुद्दाका विषयमा सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो। बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका एकसय ५६ व्यक्तिको अवस्था, धनुषाबाट बेपत्ता ब्यक्तिको अवस्था र तत्कालिन लडाकू शिविरमा हत्या गरिएका रामहरि श्रेष्ठको विषयबारे पनि जवाफ दिन महासन्धि कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। गृह प्रवक्ता सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले प्रतिवेदनका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘मलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी छैन सम्बन्धित शाखामा सोध्नुस्’, नागरिकन्युजसँग उनले भने।
व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यातनाविरुद्धको महासन्धि लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका विषयमा सोधखोज थालेको छ । समितिले पछिल्लो समय उपसमिति गठन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा हेर्ने सहसचिवसँग सोधखोज गरेको हो । ‘सरकारले प्रतिवेदन नबुझाउँदा घटनाका आरोपी विदेश भ्रमणमा जाँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
पक्ष राष्ट्रले नै पीडकलाई संरक्षण दिएको उजुरी परे मुद्दा फिर्तामा संलग्न सरकारका मन्त्री नै पक्राउ पर्न सक्छन् ।’ समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले संक्रमणकालीन अवस्थामा न्याय र मानवअधिकारका विषयमा छलफल र सोधखोज गरेपनि समस्याको चुरो बाहिर आउन नसकेको बताए। उनले भने ‘यो देशेकै प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। हामीले उपसमिति नै बनाएर मन्त्रालयका जिम्मेबार अधिकारीसँग सोधखोज गरेका छौं। अब आयोग र मन्त्रीलाई बोलाउने तयारीमा छौं।’
न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी नेपाल) का अध्यक्ष राजु चापागाईं महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधान नेपालका लागि कानुन सरह हुने बताउँछन्। ‘नियमित प्रतिवेदन नै नबुझाउन गम्भीर लापरवाही हो’, उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन नबुझाउँदा घटनाका आरोपी विदेश भ्रमणमा जाँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ। पक्ष राष्ट्रले नै पीडकलाई संरक्षण दिएको उजुरी परे मुद्दा फिर्तामा संलग्न सरकारका मन्त्री नै पक्राउ पर्न सक्छन्।’
यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालले चार–चार वर्षमा यातनासम्बन्धी देशमा भएका घटनाको तथ्य र कारणसहित खुलाएर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ। नेपालले २०६१ पछि कुनै प्रतिवेदन पठाएको छैन। २०४८ बैशाख १ मा पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले महासन्धी अनुसार बनाउनुपर्ने कानून समेत संसदमै बिचाराधिन छ । नागरिकमा समाचार छ ।
