‘गम्भीर कानूनी प्रश्न’ भन्दै आईजीपीको मुद्दा पूर्ण इजलासमा
काठमाडौं, ३ चैत — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा बिहीवार पनि लम्बिएको छ । सो मुद्दामा बिहीवार फैसला हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि आइतवारसम्मका लागि लम्बिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजालसमा परेको थियो ।
विगत एक महिनादेखि सर्वाेच्च अदालतमा आईजीपी नियुक्तिको मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले सो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको बेन्चले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै सरकारसँग प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिको मूल्यांकन फाइल मागेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग वा प्रहरी प्रधान कार्यालय जहाँ भएपनि २४ घण्टाभित्र मगाउन आदेश दिइएको छ ।
साथै, यो मुद्दामा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय न्यायाधीशहरूले दिएका छन् । पूर्ण इजलासका लागि मनासिब देखिएकोले पूर्ण इजलासको प्रयोजनार्थ प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्न आदेश दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आईजीपी नियुक्तिमा अंकको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको बताए । अब सो मुद्दा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको बेन्चमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुने महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेकोले अग्राधिकारसहित चैत ६ गतेको पेशी सूचीमा समावेश गर्न इजलासले आदेश दिएको छ । एआईजीसम्मको बढुवामा मूल्यांकनको आधार मानिने भएपनि आईजीपीको नियुक्तिमा चाहिँ त्यस्तो प्रावधान नभएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनायो । चन्दलाई कुन मूल्यांकनको आधारमा आईजीपी नियुक्त गरिएको हो भनेर स्पष्ट हुन सर्वोच्चले मूल्यांकन फाइल मगाएको छ ।
