मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीबाटै कालोबजारीयालाई संरक्षण !
काठमाडौं, ३ फागुन । पछिल्लो समय कालोबजारीयालाई मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीकै संरक्षण हुने गरेको पाइएको छ । नाकाबन्दीका बेलादेखि हालसम्म सरकारले विभिन्न तवरबाट बजार अनुगमन गरेपनि धेरै जसो कालोबजारी गर्नेहरु मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरुको संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएका हुन ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा २ हजार ४ सय ३५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्यो ।
तथ्यांकअनुसार दैनिक औसतमा ११ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा ३१ प्रतिशत फर्ममा लेबल नभएको, ३१ प्रतिशतमा मूल्यसूची नभएको, २८ प्रतिशतमा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, २८ प्रतिशतमा म्याद नाघेका खाद्यान्न बिक्री गरेको फेला परेको देखिन्छ ।
अनुगमनका क्रममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्ममा कैफियत देखिन्छ । तर, ती व्यवसायीलाई सुधार गर्न निर्देशनबाहेक कारबाही भएको छैन । यसै पनि न्यून अनुगमन गर्ने सरकारले यसरी उन्मुक्ति दिँदा ठगिने उपभोक्ता बढेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ ले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्तको वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ ।
ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गरेरगराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, ऐन भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । ठगी गर्ने व्यवसायीको मनोबल बढ्दै गएको छ । व्यवसायीहरू संगठित हुँदै गएका छन् । बजारमा अस्वस्थकर खानेकुरा छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । औषधिको अवैध आयात र तिनको अत्यधिक मूल्यबारे कतैबाट आवाज उठेको छैन ।
गाउँ–गाउँमा सचेतना कार्यक्रम र अनुगमन नहुँदा म्याद नाघेका सामान खरिद गर्न उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरिरहेका छन् ।
विभागले दोषीलाई मुद्दा चलाउन र चलाएको मुद्दामा दण्ड दिलाउन सकेको छैन । बजार नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भएको विभागले निर्देशन मात्रै दिँदा बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । यसको पुष्टि पनि विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
तथ्यांकअनुसार पहिलो ८ महिनाको अवधिमा ०.२४ प्रतिशतलाई मुद्दा र ३ प्रतिशत फर्मलाई मात्रै बन्द गरिएको छ । मुद्दा दायर र प्रक्रिया ढिलाइँ हुँदा पीडितले तत्काल राहत पाउन सकेका छैनन् ।
यसरी उपभोक्तको जनस्वाथ्यमाथी खुलेरै खेलबाड भैइरहेको छ । मन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीहरुले बजार अनुगमन गरेजस्तो गरेर खुलेरै बार्गिनिङ गर्ने र केही घुस पाउदाँ बित्तिकै कालोबजारीयालाई छुटकार दिने गर्दा कालोबजारी गर्नेहरु सलबलाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यतिबेला आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोरा छन् । उनी पदीय दु्रुपयोग गरी कमाउधन्दामा तल्लिन व्यक्तिका रुपमा पहिलै देखि चिनिदै आएका व्यक्ती हुन । उनले बजार अनुगमनको नाटक गरी कमाउधन्दा मच्चाएको अधिकारीहरुलेनै दावी गर्छन ।
