Logo
१३ मंसिर २०७९, मंगलबार
(March 10, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

एनसेल लूट प्रकरणमा जनता जागेको खोई ?

काठमाडौं ,२७ फागुन । पछिल्लो समय एनसेल लूटकै निम्ति भनेर चित्रित भैइसकेको छ । राज्यलाई कर नतिरि आफ्नो ठगी धन्दा मच्चाएको एनसेलले खुलेआम ठग्दापनि कतिपय नागरिक स्वतहः स्पूर्तरुपमा निस्केका छन् तर परिणममुखि तवरले नागरिक लागेको देखिएन ।

पछिल्लो समय एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणले नेपाली राजनीति देखि क्वाबिनेट सम्म हल्लिखल्लि मच्चाएको छ तर एनसेलको विषयमा जनदबाब कमजोर बनिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले एनसेल लाभकर प्रकरणमा छिटो राजश्व उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो तर त्यो निर्णय सरकारी तवरबाटै गुमनाम पारिएको छ ।

त्यो निर्णय क्याविनेटको माईन्यूटमा लेख्न कतिपय मन्त्रीहरुले समेत नमानेका खबर आइरहेका छन् । कर प्रकरण टुंगाउन माग गर्दै एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको निवेदन माथि छलफल पछि बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेपनि मन्त्रीपरिषद्का अरु निर्णय सार्वजनिक भएपनि सो निर्णय गुमनाम पारिएको हो ।

एनसेलले दुई साता अघि प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर कर प्रकृयामा हस्तक्षेपको माग गर्दै निवेदन दिएको उच्च स्रोत बताउछ । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको निवेदनबारे मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएपछि उनीहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कतिपय मन्त्रीहरुले एनसेललाई कर तिराउन आवश्यक नरहेको भनदै कड्किएका थिए । तर धेरैको स्वर तिराउनु पर्ने भएपपछि बैठकले ज–जसको कर दायित्व हो उसबाट जतिसक्दो चाँढो असुल उपर गर्न अर्थलाई सैद्धान्तिक निर्देशन दिने निर्णय गरेको उच्च स्रोतको बतायो ।

मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार यो निर्णय मिडियालाई जानकारी दिने सहमति समेत क्याविनेटमा भएको थियो । तर, पत्रकारहरुलाई यसबारे भने केही जानकारी दिएन । यसले सुचना पाउने जनताको हकलाई निषेध गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

गत बर्ष एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । त्यसमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर लाग्ने भए पनि हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र तिरेको छ । बाँकी रकम तिर्न कम्पनीले आनकानी गरेको छ भने फोर जी लगायत कुनै पनि सेवा विस्ताको अनुमति नदिन लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइ सकेको छ ।

यसरी मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय गुमनाम राखिनु रहस्यपूर्ण रहेको भन्दै कतिपय जानकारहरुले यो सरकारी व्यवहार निरंकुश भएको बताएका छन । जनस्तरबाट जनदबाब कमजोर बन्दा एनसेलबाट कर उठाउन राज्य चुकेको देखिन्छ । न्यूज अभियानले एनसेल प्रकरणलाई प्रमाणसहित हरेक दिन जसो उठाई रहेको छ । हामि मुद्दा उठाउने मात्र होइन टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्यमा छौं ।

मुद्दा उठाउने काम हाम्रो हो तर काम गर्ने पाठपूर्जा, संयन्त्र राज्यसँग छ । अर्धचेत हाम्रा शासकहरुलाई हाम्रो खबरदारी रहिरहनेछ । नेतादेखी मन्त्री सम्म एनसेल प्रकरणमा मुछिएका खबर न्यूज अभियानबाटै बाहिरिरहँदा अझै राज्य संयन्त्र गम्भिर नहुनु असफल प्रशासनको पराकाष्ठा भएको हाम्रो बुझाई छ । यसमा नागरिक खबरदारीताको अवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: Mar 10, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्