आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीबीच चर्काचर्की
काठमाडौं, फाल्गुन १८ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताबारे आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीका बीचमा चर्को बहस भएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीले सामूहिक रुपमा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा निर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास एवं उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
आचारसंहिताका प्रावधानबारे उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई जानकारी दिन बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने यो राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाइने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरुले यसबाट सामूहिक रुपमा नै जनताको विकासमा अवरोध हुने बताएको थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा ‘दुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्दै निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने हो भने ।
आयोगले निर्वाचन प्रयोजन (निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति) बाहेक अन्य प्रयोजन (राजनीतिक दल, सरकार) मा हेलिकोप्टर पूर्ण निषेध गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन छिटो आयोगलाई पठाउन मागसमेत गरे ।
उप्रप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना’ योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री निधिका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति) गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छ । निर्वाचनमा २१ हजार बुथ रहने छन् । गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारका तर्फबाट आयोगलाई सहयोग हुने जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोधक हुनुहुन्न भने । उनले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा यसलाई सरकारले पालना गर्ने जानकारी दिए । सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने धारणा राखे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोले बुधबारदेखि आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ । आचारसंहिता उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, कर्मचारी तथा आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकका लागि लागू हुनेछ । रासस
