यस्तो छ, मधेसी मोर्चाको विधेयकमा छुटै संशोधन तयारी
काठमाडौं, फागुन १५ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन विधयकमा संशोधन हाल्ने भएको छ । सरकारले पेस गरेको सविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन दिने बारेमा आज मधेशी मोर्चाले छलफल गर्दैछ ।
मधेशी मोर्चाले भाषा, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व र सीमांकनको विषयमा संशोधन हाल्न लागेको हो । आज संशोधनको बारेमा छलफल गर्न मधेशी मोर्चामा आवद्ध संसदीय दलहरुको बैठक सिंहदरवारमा बस्दैछ ।
‘सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिदैन, विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्छ, यसमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ’, मधेशी मोर्चाका एकघटक तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने, ‘हामीले पनि संशोधनका तयारी गरिरहेका छौं, सरकारल पनि संशोधन हाल्नुपर्छ ।’
के चाहन्छन् मोर्चा ?
भाषा, संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । मधेसी मोर्चाले मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ ।
नागरिकता
संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, मोर्चाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुन अनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छ ।
राष्ट्रियसभा
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रियसभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रियसभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । जबकि तर गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यसमा मधेशी मोर्चा सहमत देखिएको छ ।
सिमांकन
पूर्वका झापा, मोरगं र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलाउनु पर्ने माग मोर्चाका रहेका छ ।
सिमांकनको विवाद टुगों लगाउने आयोग गठन गर्ने सवैधानिक व्यवस्था भएपनि हालसम्म गठन नभएको मोर्चाले जनाएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला आयोग गठनका लागि कार्यविधि पनि तयार भएको थियो तर अझै गठन भएको छैन ।
आयोग गठन गरेर पूर्वका झापा, मोरगं र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई चाँडो टुगों लगाउने बारेमा मोर्चाले भोली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पाँच जिल्लाको विवादलाई आयोगमार्फत टुगों लगाउने आश्वासन मोर्चालाई दिएको छ । रातोपाटीमा समाचार छ ।
