Logo
१० मंसिर २०७९, शनिबार
(February 2, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

डा सुरेन्द्र भण्डारीको विचार: मधेसमा राउत र ओली

वीरगन्जदेखि सप्तरीसम्मका विभिन्न ठाउँमा नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, पत्रकार एवं युवा नेतृत्वसँग मधेसका सवालमा नागरिक संवाद गर्ने क्रममा सबैको मुखबाट दुईवटा नाम सुन्न पाइयो– सिके राउत र खड्गप्रसाद ओली। ओलीप्रति जुन स्तरको रूष्टता देखियो सिके राउतप्रति पनि त्यति नै सन्त्रस्तता देखियो। तर दुवैलाई कुनै न कुनैरूपमा एकै ठाउँमा राष्ट्र विखण्डनवादीको संज्ञा पनि दिएको पाइयो। यस लेखमा ओलीप्रतिको रूष्टता, राउतसँगको सन्त्रास र दुवैलाई किन विखण्डनवादीका रूपमा बुझियो भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसका नागरिकको साथ पनि नपाउने, आफूले उठाएका अजेन्डा स्थापित गर्न पनि नसक्ने र हार हुने डरका कारण निर्वाचनमा जान पनि तयार नहुने स्थिति देखापरेको छ । ओली सरकारले मधेसको विकासमा विभिन्न शीर्षकमा ठूलै बजेट निकास गरेको छ। निकासा भएबमोजिम रकम प्रयोग हुन सकेमा र सो कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेमा त्यसले मधेसको विकासमा सार्थक सहयोग गर्न सक्छन्। जे/जुनरूपमा मधेसका शीर्षकमा बजेट निकासा भएको छ त्यसवाट खड्गप्रसाद ओली मधेसप्रति संवेदनशील देखिन्छन्। तथापि मधेसमा उनलाई कटु वक्ता र अंसवेदनशील व्यक्तित्वका रूपमा बुझेका छन्। उनको कटु र असंवेदनशील अभिव्यक्तिले मधेसमा रूष्टतामात्रै सिर्जना गरेको छैन, उनको व्यक्तित्व बुझ्ने र हेर्ने सवालमा नै भिन्नता ल्याएको छ। अर्थात मुलुकमा पहाडे राष्ट्रवाद र मधेस राष्ट्रवादको विष वमन ओलीबाट भएको महसुस गरेका छन्।

डा सुरेन्द्र भण्डारी

ओलीको उखानतुक्का कतिपय तुकका होला, कतिपय बेतुकका, कतिपय सार्थक होलान् कतिपय अनर्थका। जे भए पनि ओलीका उखानतुक्काले मधेसमा राष्ट्रवाद देख्न सकेनन् भन्ने गुनासो सानै परिमाणमा सही तर जबर्जस्तरूपमा दिन/प्रतिदिन गाढा बन्दै गएको देखिन्छ। केही पहाडेबीच गलल्ल हाँसो दिन सक्ने उनका उखानतुक्काले मधेसका नागरिकका मन मस्तिष्कमा चस्स घोच्ने र पीडा उत्पन्न गराएका छन्। परिणामतः मधेस र मधेसका नागरिकमा भएको अदम्य राष्ट्रमोह र प्रेमलाई ओलीका उखानतुक्काले बुझ्न र मर्यादा दिन नसकेका कारण पहाडे र मधेसी गरी दुई भिन्न राष्ट्रवाद मुलुकमा वीजारोपण गर्न खोजेको र मुलुकलाई मधेस र पहाड गरी विभाजनको संघारतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप खड्गप्रसाद ओलीमाथि लागेको पाइन्छ। यसरी अन्ततः ओलीले राष्ट्रवादको चर्को कुरा गरे पनि वा भारतको विरूद्धमा केही अडान लिए पनि त्यसलाई मधेसका अगुवाले राजनीतिक खोलभन्दा अरू नभएको निष्कर्ष निकाल्न पुगे। ओलीलाई पनि विखण्डनलाई भड्काउने वा पृष्ठपोषण गर्ने बिल्ला नै लगाइदिए।

ओली राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्छन् तर कटुवचनका कारणले मधेसलाई उनको राष्ट्रियताको खाकाभित्र समेट्न सक्दैनन्। तर सिके राउत मधेसलाई पहाडे शासकले उपनिवेश बनाएकाले पहाडबाट मधेस अलग हुनुपर्ने तर्क राख्छन्। उनको घोषणा डरलाग्दो भए पनि व्यक्तित्व शालीन छ। उनको धारणाले मधेसका राष्ट्रवादीमा त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र नभएर संसद्मा समेत सिके राउतलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने र कडा कारबाही गर्नुपर्ने विचार उठेका छन्। सिके राउत अन्ततः सबैका लागि हाउगुजी र त्रासदीको विषय बनेका छन्। पहाडे मूलका मानिस सिके राउतमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बोक्छन् भने मधेसका राष्ट्रवादीहरू वर्तमान सत्ता शासनले मधेसका समस्या सम्बोधन गरेन भने मधेसको राजनीतिमा सिके राउत क्रमशः हावी हुने र राष्ट्र विखण्डनको उनको अजेन्डाले ठूलो जत्थालाई तान्न सक्ने खतरा देख्छन्। मधेसका अगुवा सिके राउत एक व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति भएको र सो प्रवृत्तिलाई शासनसत्तामा बस्नेहरूको गलत कार्य, व्यवहार र दम्भले पृष्ठपोषण गरेको बुझ्छन्।

त्यसैले मधेसका नागरिक ओली प्रवृत्ति र राउत प्रवृत्ति दुवैले पीडित भएको महसुस गर्छन्। तथापि मधेसमा सिके राउत सार्वजनिकरूपमा उभिँदा हजारौंको संख्यामा उनका कुरा सुन्न भीड लाग्छ। तर मधेस दलका नेतासँग उक्त भिड केवल अपेक्षाको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ। मधेसमा आज जुन असन्तोष छ त्यो केवल मधेसकेन्द्रित दलका नेताको व्यवस्थापनमा सीमित छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसका नागरिकको साथ पनि नपाउने, आफूले उठाएका अजेन्डा स्थापित गर्न पनि नसक्ने र निर्वाचनमा जान पनि हार हुने डरको जोखिम उठाउन तयार नहुने स्थिति देखापरेको छ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनका लागि मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने वा मूलतः सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने प्रदेशको सिमाना चलाउन नपाइने अडान एमालेलगायत अन्य केही दलले राख्दै आएका छन्। अन्ततः निकास जटिलरूपमा गाँठो परेको देखिन्छ। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले निरंकुशतन्त्र अन्त्य गर्न मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेको कुरामा कसैको पनि विमति छैन। तर प्रत्येक सवालमा समस्या सिर्जना गर्ने, समस्याको कारक तत्व आफैँ बन्ने र मुलुकलाई सधँै अप्ठयारोमा पार्ने जुन काम नेतृत्व वर्गले गरिरहेको छ त्यसले मधेसमा मात्रै होइन, मुलुकभर नै नेतृत्व वर्गको असफलता व्यापकरूपमा महसुस भएको छ। संविधानले तय गरेको समयसीमाभित्र निर्वाचनसम्म गर्न नसक्ने नेतृत्वले कुन राजनीतिक नैतिकताका आधारमा मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्ने दाबी गर्छ वा कल्पना गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्दा सिके राउतको जन्म हुन पुगेको छ। सिकेले उठाएका सवाललाई दुई वर्गमा राखेर हेर्नुपर्छ : एउटा मधेसमाथि भएको अन्याय, दोस्रो उक्त अन्याय समाधानका लागि विखण्डन।

मधेसमाथि अन्याय भएको विषयमा सिके र मधेसलगायतका नागरिक समाजका अगुवाले उठाएका सवालमा धेरै ठूलो भिन्नता छैन। राज्यका विभिन्न निकायमा मधेसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको, सेनालगायतका सुरक्षा निकायमा मधेसको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति ज्यादै न्यून भएको, मधेसमा अशिक्षा र गरिबी कहालिलाग्दो भएको, मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेस पछि परेको, अन्ततः मधेसका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने प्रवृत्ति ज्यादै गाढा र असहिष्णु भएको, न्यायाधीश नियुक्ति समेत समावेशी नभएको, मधेस आन्दोलनका क्रममा अमानवीय र क्रूर ढङ्गले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरी मानिस मार्ने व्यक्तिमाथि राज्यले कारबाही नगरी मधेसलाई हेपेको, राज्यका प्रशासनिक अङ्ग र निकायका व्यक्ति सेवा प्रदान गर्ने नभएर हैकम कायम गर्ने एवं भ्रष्टाचार गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने र मधेसलाई शोषण गर्ने कार्यमा चुर्लुम्म डुबेकालगायत सयौं गुनासा मधेसमा यत्रतत्र छन्।

त्यत्तिमात्रै नभएर राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि राजनीतिक दल समावेशी नभएको, राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने खेल बनेको, नेता र केही कार्यकर्तालाई सत्तामा पुर्‍याउन सिंगो मुलुकलाई अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका नेताहरूले खेलेको, चुनाव गुण्डा, पैसाको कोपभाजन बनिसकेकोलगायतका विभिन्न असन्तुष्टि व्यापक रहेको अवस्थामा यस्ता समस्या सम्बोधनका माग जोकसैबाट उठ्नु पनि न्यायसंगत हुन्छ।

वास्तवमा यी सम्पूर्ण समस्या न्यायसँग सम्बन्धित समस्या हुन। यी समस्याको सम्बोधन जति ढिलो गरिन्छ त्यस्तो ढिलाइले अतिवादलाई नै मलजल गर्छ। तसर्थ यी समस्याको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ? भन्ने सवाल स्वतः सान्दर्भिक बन्छ। यी समस्याको समाधान मुलुकको विखण्डनबाट हुँदैन। विखण्डनले समस्या झन् बल्झाउँछ। जति जति राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ त्यति नै मुलुकले उत्पादन गर्न सक्दैन। आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बजारमा पहुँच गर्न सक्ने राज्यमात्रै अब सफल हुन सक्छन्। त्यसैले विखण्डनले एकातिर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। नेपाल भौगोलिक अवस्थितिका कारणले पनि वस्तु (मर्चेन्डाइज) उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम गर्न (केही उत्पादन जस्तो कि कार्पेट, टेक्सटाइल, जलविद्युत्, जडीबुटी आदिबाहेक) प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नेपालको सम्भावना सेवा क्षेत्र र बौद्विक सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुन सक्ने देखिन्छ। जसका लागि राज्यले व्यापक र योजनाबद्धरूपमा मानव क्षमताको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। अर्थात बजार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। जब यस किसिमको सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी मधेसकेन्दि्रत बन्छ, त्यसले समान नागरिकको अवधारणालाई प्रत्याभूत गर्न सहयोग गर्छ।

छोटकरीमा भन्दा जब नागरिक, बजार र सामाजिक सुरक्षालाई कानुनको शासनको आधारस्तम्भका रूपमा प्रत्याभूत गरिन्छ, तब न्यायसँग सम्बन्धित धेरैजसो समस्या सम्बोधित हुन्छन्। परिणामतः मधेसका असन्तुष्टि क्रमशः सम्बोधित हुँदै जान्छन्। तसर्थ न्यायसँग सम्बन्धित यी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नका लागि विखण्डनवादी सोच साधक हुन सक्दैन।

समग्रतामा मुलुकका आजका समस्या जटिल भए पनि सम्बोधन गर्न सकिनेखालकै देखिन्छन्। तर समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने पद्धति पनि सही र प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रदेश र प्रदेशको सिमानालाई मधेसकेन्दि्रत दलहरूले जे/जसरी अग्रपंक्तिमा ल्याएका छन्, मधेसका अगुवा र नागरिक समाज त्यस्तो ठान्दैनन्। उनीहरूका विचारमा मधेसलाई मुलुकले सम्मान गर्न सकेमा मधेसका नागरिकका भावना र निष्ठा बुझ्न सकेमा मधेस र पहाडबीच आत्मीयता सिर्जना गर्न सकेमा मुलुकभर हामी नेपाली नागरिक हौं र लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवं संघीयताबाट हाम्रा समस्या समाधान हुन सक्छ र हाम्रो समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुन सक्छ भन्ने भावना जागृत गर्न सकेमा कतिवटा प्रदेश हुनुपर्ने र सिमाना कता कोर्नुपर्ने जस्ता सवाल विस्तारै समाधान हुने देखिन्छ। त्यसैले आजको समस्या संविधानको होइन, कानुनी संरचनाको पनि होइन बरू पात्रहरूको प्रवृत्तिमा देखिएको छ। पात्रहरूको गैरजिम्मेवार स्वार्थी र रोमाञ्चक प्रवृत्तिले मधेसमात्रै होइन, पहाडमात्रै होइन, बरू प्रत्येक नेपाली नागरिक समानरूपमा पीडित छन्।

यही आक्रान्त अवस्थाले नागरिकलाई प्रतिरक्षाबिहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ। वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा नभएपछि नागरिक पनि असुरक्षित (डिफेन्सलेस) बन्न पुग्छन्। आज मधेसका युवा पनि डिफेन्सलेस बन्न पुगेका छन्। जसको विकल्प वा समाधान विखण्डन हुन सक्दैन। मधेसी र पहाडे राष्ट्रवादले पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। तसर्थ आज राष्ट्र होइन, राष्ट्रिय राज्य वा राज्य (नेसन स्टेट) नै हाम्रो आवश्यकता र भविष्य हो भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। यो राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर सँगसँगै नागरिक समाज, यसका अगुवा र प्रत्येक नागरिकसमेतको दायित्व हो। यो दायित्व पूरा गर्नासाथ हाम्रा समस्या सम्बोधित हुँदै समाधानउन्मुख हुन्छन्।

तर यी समस्याको समाधानार्थ कार्य गर्न राजनीतिक नेताहरू बाधक छन्। उनीहरूले निरंकुशतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीति र यसको भूमिका फरक हुन्छ भन्ने कुरा या बुझ्न चाहेका छैनन् या त बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। जब नेताहरू मुलुकको गन्तव्य र प्रगतिका लागि बाधक हुन्छन्, निर्वाचनमा विश्वास गर्न सक्दैनन्, संविधान र कानुनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाउँछन् समस्या समाधान होइन, समस्याको स्रोत बन्छन्। त्यतिखेर मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ। आज मुलुक यही अप्ठेरो अवस्थामा छ।

मुलुक जतिसुकै अप्ठेरो अवस्थामा भए पनि निकास अवश्यम्भावी छ। निकास लोकतन्त्र आफैँमा छ। लोकतन्त्रको विकास र विकल्प लोकतन्त्रमात्रै हो। त्यसैले लोकतन्त्रका तीनवटा आधारभूत पद्धति अपनाएर निकास खोज्नैपर्छ। सीमित स्वार्थका लागि वा समस्याको सम्बोधन आजै भएन भनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कोही पनि बाधक बन्नुहुँदैन।

पहिलो लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको वैधानिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने। संसद्मा विचाराधीन संविधान सशंोधन विधेयकलाई पनि वैधानिक प्रक्रियाबाटै निर्णय गरिनुपर्छ। वैधानिक प्रक्रियाबाट हुने निर्णय र निष्कर्षलाई पालना गर्नुपर्छ। दोस्रो वैधानिक प्रक्रियाबाट गरिने न्यायिक पुनरवलोकनबाट त्यस्तो गलत निर्णय सच्याउन सकिन्छ। न्यायिक र दोस्रो पद्धतिले पनि निस्कन नसकेको समाधान केवल निर्वाचनबाट मात्रै आउन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा भनिएको हो। तसर्थ, आज प्रत्येक नागरिक, नागरिक समाज, सरकारी निकाय, संस्था वा अन्य कुनै पनि सरोकारवालाले उक्त तीन पद्धतिभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्न थाले भने त्यो तरिका लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यस्ता प्रवृतिले गणतन्त्र र संघीयतासमेतलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। त्यसैले समस्या हामी आफैँ हौं र समाधान पनि हामी आफैँले खोज्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: Feb 2, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्