उमेदवार हुन शैक्षिक योग्यतै नचाहिने, जन्मकैदको सजाय पाउने अयोग्य
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख बन्न कुनै योग्यतै नचाहिने भएको छ । उमेदवार बन्नका लागि नेपाली नागरिक र २१ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको यस्तो योग्यतामा सहमति जनाएका हुन् ।
त्यसैगरी उमेदवारको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामवलीमा नाम समावेश हुनुपर्नेछ । गाउँ तथा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बन्न लागेको ऐनको मस्यौदामै उल्लेख छैन । निर्वाचन सम्बन्धी विधयेकहरुमाथि छलफलको जिम्मा पाएको राज्यव्यवस्था उपसमितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले उम्मेदवारको अयोग्यताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अधिकांश सांसदको संशोधन पनि उमेदवारको अयोग्यतामाथि परेको थियो ।
उमेदवारको योग्यता र अयोग्यताबारे विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले शैक्षिक योग्यताबारे न कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए न त छलफल नै गरे ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उमेदवार बन्न नपाउने विधयेकमा उल्लेख छ । उमेदवारको अयोग्यताबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले समयलाई बढाएर ६ वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । उपसमितिको छलफलमा बोल्दै उनले यो गम्भीर कुरा भएकाले अझै छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति उमेदवार हुन नपाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न पाउने छैनन् । एमालेका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले माथि उल्लेखित विषयसँगै ठूला र गम्भीर मुद्दाको सजाय पाएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दुई वर्ष नभई ६ वर्षसम्म थप्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले पुरातात्विक महत्वका बस्तु र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्नलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनुनहुने बताए । उपसमितिले यी विषय गम्भीर भएकाले थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने जनाएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी दुईवटा विधेयक पारित
व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यी विधेयक पारित भएसँगै अब सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि बाटो खुला भएको छ । सबै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको भए पनि ती मध्ये निर्वाचन आयोगका अधिकार र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
संसदद्वारा पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा परिणत हुनेछन् । यी कानुन पारित भएसँगै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने बाटो खुलेको छ । विधयेकमा सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छन् ।
संसद्ले पारित गरेका विधेयकसँगै समितिमा छलफलमा गएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधयेक थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा साना दल र मुख्य तीन दलबीच सहमति हुन नसक्दा टुंगिन सकेको छैन । यसबारे शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले १५ गतेभित्र टुंग्याउने गरी छलफल गरिरहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदको बैठकमा दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले सरकारले निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा निर्वाचन मिति तय गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि सो अवसरमा जानकारी गराएका थिए ।
