Logo
१३ मंसिर २०७९, मंगलबार
(December 27, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मोर्चाले दियो चेतावनी: संशोधन थाती राखेर निर्वाचन घोषणा गरिए आन्दोलन !

काठमाडौं, पौष १२ । आन्दोलनरत ७ दल सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन थाती राखेर सरकार कुनै संझौता गरे कडा आन्दोलनको समाना गर्नू पर्ने चेतावनी दिएका छन ।

मोर्चाका नेताहरुले एमालेलाई फकाउन सरकारले त्यस्तो दाउ खेल्न लागेको आफूहरुले सुचना पाएको भन्दै सरकारलाई सचेत पारेका हुन । मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी यसरी सचेत पारिएको श्रोतले बताए ।

एनभीएम मिडियासगको कुराकानीमा मोर्चामा आवद्व राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) का महासचिव केशव झाले सरकार निर्वाचनको मिति तय गर्नेबारे छलफल गर्न मोर्चालाई बोलाको बताए । उनले भने ‘सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे जवाफमा आफूहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने छौं ।

झाले भने, “संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाइ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे हामीहरुले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्छौं, सरकारलाई त्यती सजिलो छैन सचेत भए हुन्छ ।” प्रवक्ता झाले भने संविधान संशोधन परिमार्जनसहित आएमा मात्र आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने बताए ।

उनले भने, “आयोगको अहिलेको प्रतिवेदन हामी मान्दैनौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित आएर अघि बढे मात्र आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्छौं ।”

कांग्रेसको पुस १० मा बसेको संसदीय दल पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले पनि संशोधन विधेयक तत्काल थाती राखेर भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधान संशोधनको विधेयक थाती राखेर भए पनि सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सोही दिन एमालेलगायत विपक्षी नौ दलले पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय निकायको निवार्चानको मिति घोषणा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे संसद खोल्न नदिने समेत बताउँदै आएको छ ।

यता, सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि रुष्ट बनेको नेकपा एमालेले नियमित संसद अवरुद्व गरे पछि एमालेलाई दबाब दिन पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्न मोर्चालाई छलफलका लागि बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रेस सल्लाहाकार आचार्यले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने बारे र संविधान संशोधन बारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।”

प्रकाशित मिति: Dec 27, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्