गोबिन्द आर्चायको विचार: ‘एमालेको लडाई मुख्यत मधेसविरुद्ध केन्द्रित’
अन्ततः एमाले नेतृत्वले आफूलाई मधेस र त्यहाँका श्रमजीवी जनताविरोधी पार्टीका रुपमा उभ्याएको छ । मधेसका जनताका जायज माग सम्बोधन गर्ने कुरा उठने वित्तिकै एमालेले मधेसीलाई राष्ट्र विरोधी देख्ने जुन चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसले एमालेको मधेस विरोधी चरित्र सतहमा आएको छ ।
अहिले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि एमालेले जे जस्ता गतिविधि र तर्कहरु गरिरहेको छ, ती सबै मधेस र मधेसी जनताविरुद्ध छन् । अहिले सतहमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संघर्ष भएजस्तो देखिए पनि एमालेको लडाई मुख्यतः मधेसविरुद्ध नै केन्द्रित छ भने सरकारको प्रयास मधेसका जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा जोड्न केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ, कि अब हिमाल, पहाड र मधेसको सुदृढ एकताबाट मात्रै राष्ट्रिय हित र एकतालाई मजबुद बनाउन सकिन्छ ।
२०७१ कात्तिक १७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा संविधान सभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति समक्ष बुझाइएको ७ प्रदेशको सीमांकन प्रस्तावलाई नै अहिले सरकारवाट संशोधन विधेयकका रुपमा अघि बढाइएको हो । यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव अघि सारिएको छैन ।
माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव त १० प्रदेशको हो, जसलाई संविधान जारी गर्नुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको मत सहित संविधान सभामा दर्ज गराउनुभएको थियो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्वन्धी समिति एवं उच्चस्तरीय राज्यपुर्न संरचना आयोगले अघि सारेको सीमांकन सम्वन्धी मान्यतामा अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको दृढता छ ।
तर, आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दा सहमति बन्न नसक्ने देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटकको छलफल र संशोधनका विषयहरुबारे जानकारी गराएरै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भावनालाई सम्मान गर्ने तथा असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि चित्त बुझाउने उद्देश्यले पछिल्लो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुभएको हो ।
यो संशोधन विधेयकमा रहेको सीमांकनसम्वन्धी प्रस्ताव एमाले र कांग्रेसले त्यसवेला संयुक्त रुपमा अघि बढाएकै प्रस्तावको फोटोकपी जस्तै हो । यसलाई आधार बनाएर संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमालेका साथै मधेसी दलको समेत समर्थन हुने र सर्वसम्मतिको वातावरण बन्ने विश्वासका साथ यो प्रस्तावलाई अघि बढाइएकोमा कुनै आशंका गरिनु हुँदैन ।
एमालेले २०७१ साल कार्तिक १७ गते पार्टी अध्यक्षकै हस्ताक्षरमा संसदमा प्रस्तुत गरेको सीमांकन सम्वन्धी प्रस्तावमा गल्ती गरिएको थियो भनेर अहिलेसम्म कहीँ र कतै पार्टीमा निर्णय गरेको छैन । यस्तो प्रस्ताव राष्ट्रघाती थियो भन्ने पश्चाताप पनि एमालेका कुनै नेताबाट भएको छैन । तर, अहिले एमालेको त्यही प्रस्ताव सरकारले संसदमा पुर्याउँदा भने एमाले नेताहरुले सरकारले ‘राष्ट्र नै विखण्डन गर्न लागेको’ भन्ने जस्ता भ्रामक र कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइरहेका छन् ।
अहिले एमाले नेतृत्व अझखास गरी अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य छैन, भनिरहँदा उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा संविधान संशोधनका लागि गरेको पहलकदमी र मधेसी मोर्चासँगको लिखित प्रतिवद्धता कसरी भुल्नु भयो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ
त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तोसराप गर्ने, अराजनीतिक गाली गलौच र प्रदर्शनमा उत्रने काम भइरहेको छ । लुम्विनी क्षेत्रका जनताको भावनामाथि खेलेर भोटको राजनीति गर्ने एमाले नेताहरुले एकपटक ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने कि अरुमाथि दोषारोपणको बर्षा लगाएर आफैले आफैलाई ‘सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी’ करार गरिरहने ? हिजो यही प्रस्ताव एमालेले संसदमा प्रस्तुत गर्दा एमाले राष्ट्रघाती नहुने तर सरकारले एमालेकै प्रस्ताव संसदमा पुर्याउँदा सरकारबाट राष्ट्रघात हुने रे ! राष्ट्रवादको यो कस्तो अनौठो परिभाषा हो ?
एमाले आफूले जे गर्दा पनि ऊ राष्ट्रवादी भइरहने र त्यही कुरा अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाती हुने परिभाषा संसारमा कहीँ कतै हुँदैन ।
हामीले यति छिट्टै के पनि भुलेका छैनाैं भने हिजो सरकारमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसीमा र्चासँग वार्ताका लागि पटक–पटक लिखित आग्रह र पत्राचार गर्नुभएकै हो । उहाँले संविधान संशोधन गरिने बाँचा मधेसी मोर्चासँग मात्रै गर्नुभएको थिएन कि विशेष दूतका रुपमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई दिल्ली पठाएर संविधान संशोधनको रोडम्याप नै बुझाएको कुरा ताजै छ । त्यो रोडम्यापभित्रै यस्तै खाले संशोधनको प्रस्ताव रहेको कुरा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापा स्वयंले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।
अहिले एमाले नेतृत्व अझखास गरी अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य छैन, भनिरहँदा उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा संविधान संशोधनका लागि गरेको पहलकदमी र मधेसी मोर्चासँगको लिखित प्रतिवद्धता कसरी भुल्नु भयो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यसबेला उहाँको कार्यकालमा संशोधनको औचित्य रहने तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाल, पहाड र मधेसको एकता सुदृढ गर्ने, संविधान संशोधनमार्फत् असन्तुष्ट पक्षका केहीमाग सम्वोधन गरेर देशलाई निर्वाचनमा लाने तथा संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सुनिश्चित पार्ने पहल गरिरहँदा विरोध हुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
यस्ता हर्कत गर्नु भनेको राष्ट्रलाई असफल पार्न खोज्नु हो । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हो र राष्ट्रिय एकता खल्बलाएर देशमा अराजकता निम्त्याउन खोज्नु हो । जुन काम एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका लागि कदापि सुहाउने कुरा होइन । उसको केही विषयमा विरोध छ वा प्रतिपक्षी भूमिकाका कारण सरकारका हरेक कदमको विरोध गर्न चाहन्छ भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियावाटै अघि बढ्नुपर्छ नकि बन्द, हडताल, सदन अवरुद्ध जस्ता निषेधात्मक प्रक्रिया अपनाएर ।
हो, संसदमा पुगेको संशोधन विधेयकमा दुई तिहाई पुगेन भने संशोधन प्रस्ताव आफै अस्वीकृत हुन्छ, विधेयक अस्वीकृत हुँदा पनि विगतमा संविधान निर्माण प्रक्रियावाटै अलग भएका आन्दोलनरत मधेसी जनजाति दलहरु फेरि पनि अलग हुने अवस्था रहँदैन । ती दल संशोधन प्रक्रियामा आआफ्नै मतसहितस हभागी भए भने पनि संविधान स्वीकार्यताको दायर फराकिलो हुन सक्छ ।
यसपछि मुलुक निर्वाचनमा जाने ढोका खुल्छ । तर, एमालेको अहिलेको रबैया हेर्दा के देखिन्छ भने उ मधेसी, आदिवासी जनजातिका मागहरु कुनै पनि हालतमा सम्बोधन नहोस् भन्ने चाहन्छ । ऊ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यी समस्या समाधान गरेको देख्न चाहन्न । ऊ अझै मधेसी मोर्चालाई आन्दोलनमै गएको देख्न चाहन्छ । यो सरकारले चुनाव नगराओस् भन्ने उसको भित्री मनसाय हुन सक्छ । उसको नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका एजेण्डा भाँडमै गए जाओस् भन्ने सोच पनि हुन सक्छ । ऊ मधेसीको माग पूरा गर्नुलाई ‘राष्ट्रघात गर्नु वा राष्ट्र टुक्राउने खेल खेल्नु’ ठान्दछ, (हेर्नुहोस् वामदेव गौतम सहितका एमाले नेताहरुका भनाइ) ।
वास्तवमा यस्तो सोचले राष्ट्रलाई एकतावद्ध पार्न सहयोग पुग्दैन । मधेसका जनताको भावनामा ठेस पुर्याएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने कुरा एमालेले जति छिटो मनन् गर्न सक्छ, त्यति छिटो राष्ट्रले निकास पाउने छ ।
एमालेको मधेसी जनतालाई पराई ठान्ने रवैयाकै कारण देशको राजनीतिक समस्याले निकास पाउन सकिरहेको छैन ।
अझै पनि समय छ, एमाले नेताहरु गम्भीर बनून्, राष्ट्रका समस्या सबै मिलेर हल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा सकारात्मक ढंगले सोचुन् । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायत यो देशका उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो संघर्षको यात्रापार गर्नुभएको छ । उहाँले अझै पनि गरिव र श्रमजीवी वर्गको हक, अधिकारका लागि आफ्नो लडाईलाई भिन्न रुपमा जारी राखेको कुरा खुला र स्पष्ट नै छ ।
परिवर्तनका लागि एमाले नेताहरुको धेरै ठूलो त्याग र बलिदान भएको छैन होला, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगुवाई गरेको जनयुद्धको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हजाराैं नेपाली आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरुले रगत बगाएका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन धेरै ठूलो वलिदान, त्याग र तपस्याभएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिकन्याय, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसहितका यी उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरेको संविधानको कार्यान्वयनवाटै थप उपलब्धी हासिल गर्ने आधार तयार हुन सक्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन पहलकदमी अघि बढाइरहनु भएको छ यो राष्ट्र र जनताको हितमा छ र, यसबाट राजनीतिक निकासको मार्गचित्र स्पष्ट भएको छ । (आचार्य प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्) @onlinekhabar
