घुम्टो प्रकरण: अभिव्यक्ति र न्यायपालिका
केशव झा,
न्यायपालिकाको बारेमा आज केही लेख्न मन लाग्यो । हाम्रो देशमा केहि शासक र केहि शासक प्रवृत्तिका ब्यक्तिहरु अझै पनि शासन सत्ता टिकाई राख्न कुतर्क गर्दैछन् जबकि बास्तविकता फरक छ।यश सन्दर्भमा बहसलाई अगाडि बढाउन केही आकडा प्रस्तुत गर्दैछु।नेपालमा जम्मा २४५ जिल्ला न्यायाधीश छन जसमध्ये २१ जना मात्र मधेशी छन ।
पुनरावेदन अदालतमा जम्मा १६० जनाको दर्बन्दी छ जसमध्ये अहिले जम्मा ८० जना मात्र छन र त्यसमा मधेशीको संख्या ४ जना छन।सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ जसमध्ये हाल १९ जना छन र ती १९ जनामा जम्मा २ जना मात्र मधेशी छन।सबै तहको अदालतमा कुल ५०० जना राज्पत्रान्कित कर्मचारी मध्ये २१ जना मात्र मधेशी छन ।
अहिले नयाँ संविधान अनुसार उच्छ अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ती प्रमुख तीन ठुला दलले भागबन्डाको आधारमा ३:२:१ को अनुपातमा गर्ने आन्तरिक सहमति गरेको कुरा लुकेको छैन । केही दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ती हुदा पार्टीका वफादार कार्यकर्ताहरु नियुक्त भएको आम नेपाली जनता सामु छर्लंगै छ ।
न्यायपरिषदको बनोट हेर्दा ५ जना मध्ये २ जना माओवादी केन्द्र १ जना काङ्ग्रेस र १ जना एमाले स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रो संविधानले राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस भित्र न्यायपालिका पर्छ कि पर्दैन ?दुई दिन अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले राजविराजमा बुहारीलाई घुम्टो भित्र राख्ने अनि समावेशीताको कुरा गर्ने भनेका थिए ।
एक अर्को प्रसङमा समावेशीताको नाममा न्यायालयको संरचना बिगार्न नहुने हिटलरी भाषण गरेका छन । माथिका दुई वटा कुरा गर्दा यिनले मधेशको सन्सकार,संस्कृति र परम्परा माथी आक्रमण गरेको देखिन्छ यस्तो अधिकार कस्ले दियो ? अर्को कुरा संविधानमा भएको व्यवस्था विरुद्ध बोल्ने र संविधानको उलंघन गर्ने दुस्साहस यिनले कसरी गरिन ।
यिनीमाथी गृहयुद्ध निम्त्याउने खालका अभिव्यक्ति दिने खालका अपराध र संविधानको घोर उलंघन गरेको अपराधमा महाअभियोग किन नलगाउने मेरो प्रश्न छ ?
लेखक : केशव झा , रामसपाका महासचिव हुन ।
