Logo
२३ श्रावण २०७९, सोमबार
(August 29, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कांग्रेस र माओवादीको अडानपछि लोकमानसिंह विरुद्ध प्रस्ताव फिर्ता

फाइल तस्बिर
फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गराउन नहुने अडान लिएपछि उक्त प्रस्ताव रद्द भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा गठित प्रस्ताव छनोट समितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध ध्यानाकर्षणको प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद् नियमावलीले नदिने भन्दै कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।

कांग्रेस सांसद (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) गगन थापा प्रस्तावक, कांग्रेसकै धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रको कोटामा मन्त्रिपरिषद्बाट सांसद नियुक्त भएका श्याम श्रेष्ठ समर्थक रही चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधार र अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले लगाएका आरोपका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै भदौ ६ गते संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा निर्णय गर्न गठित समितिमा सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव छलफलमा नलैजाने निर्णय बहुमतले गरेका हुन् । कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, एमालेका गोकुल घर्ती र रवीन्द्र अधिकारी, माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली, राप्रपा नेपालकी कुन्तीकुमारी शाही, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डिलबहादुर नेपाली, फोरम लोकतान्त्रिककी गीता राना क्षेत्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको उक्त निर्णयमा एमाले सांसद अधिकारीले फरक मत लेखेका छन् । ‘कि प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुँदैनथ्यो । गरिसकेपछि छलफलमा लैजानुपर्छ’ भन्दै एमाले सांसद अधिकारीले फरक मत लेखेका थिए । जबाफमा समिति संयोजक विश्वकर्माले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नभई फिर्ता गराइने जानकारी समितिमा गराएका थिए । माओवादी केन्द्रकी परियारले पनि उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजान नहुने अडान लिएकी थिइन् ।

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने विषय संसद्को नियमावलीको परिधिभित्र नपर्ने भएकाले उक्त प्रस्तावलाई मुल्तबीमा राखेका हौं’, संयोजक विश्वकर्माले भने, ‘कि त महाभियोग भनेर प्रस्ताव आउनुपर्छ, नत्र ध्यानाकर्षणमात्र गराउन मिल्दैन ।’ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बीचमै तुहिएकोमा प्रस्तावका एक प्रस्तावक कांग्रेस सांसद गुरुङले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

‘गगन थापा प्रस्तावक, श्याम श्रेष्ठ र म समर्थक भएर संसद्मा राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रस्तावक मन्त्री बनिसकेपछि उक्त प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुन नसक्ने भयो । प्रिय भाइ गगन मन्त्री बनेकोमा म अत्यन्त खुसी छु तर मुलुकमा व्याप्त बेथितिविरुद्धको प्रस्ताव तुहिएकोमा म अत्यन्त दुःखी छु’, गुरुङले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् ।

छनोट समितिले एमाले सांसद अधिकारीको सार्वजनिक यातायातमा बेथिति र दुर्घटना न्यूनीकरण, नेमकिपाकी अनुराधा थापामगरको आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा नेमकिपाकै डिल्ली काफ्लेले दर्ता गराएको लक्ष्मणपुर बाँधलगायत दसगजा क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम भारतले बनाएको सडकका विषयमा छलफल गर्न राखेको प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति: Aug 29, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्