Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
(August 4, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

‘यसपटकको सरकारमा मधेसी मोर्चाको उपस्थिति निकै कमजोर’

Congress-Maoist-and-Madhesi-Morcha

काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले काँग्रेस र नकेपा माओवादी केन्द्रसँग गरेको तीनबुँदे सम्झौताबारे चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेको छ । तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने शंका–उपशंकासँगै नेपाली राजनीतिक ध्रुवीकरणमा असर पार्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । मोर्चासम्बद्ध एक नेताले भने, ‘यसपटकको सरकारमा मधेसी मोर्चाको उपस्थिति निकै कमजोर रहनेछ ।

भोलि गएर काँग्रेस माओवादी केन्द्रबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेन भने सरकार ढाल्ने सामथ्र्य मधेसी मोर्चासँग छैन ।’ उसले घुर्की लगाएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्दैन । गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् । ४२ सांसद सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्डसँग ३२१ सांसद रहनेछन् ।

तीनबुँदे सहमति गनैैपर्ने बाध्यता 

यसपटक पनि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले मोर्चासम्मलित गठबन्धनको संख्या हेरेर लचकतासाथ तीनबुँदे सम्झौता गर्न तयार भएको हो । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार थिएनन् । बरू अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्दै कस्सिए । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न उनले सांसदको घर–घर चहार्न थाले । त्यतिबेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण मत (४२ सांसद) मधेसी मोर्चासँग थियो । उसले एमालेलाई समर्थन गरेको भए ओलीको सरकार ढल्दैनथ्यो । त्यसका लागि एमालेले निकै प्रयास गरे । गठबन्धन संयोजक यादवलाई भेटेर रकमको प्रलोभनसमेत देखाए ।

सबै कुरा थाहा पाएका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले हदैसम्मको लचक भएर मोर्चासँग प्रस्तुत भए । मोर्चाले उठाएको सम्पूर्ण माग जायज छ, सबै पूरा गर्छौं भनी प्रतिबद्धता जनाए । माओवादी केन्द्र र काँग्रेसलाई राम्रै थाहा थियो कि हामी लचक भएनौ भने मोर्चाले एमालेलाई समर्थन गर्न सक्छ । त्यतिबेलासम्म एमालेका नेताहरुले मोर्चासँग भेटेर सबै माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । त्यसैका आधारमा गठबन्धनको एउटा बैठकमा नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झाले यदि एमालेले नै सबै माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् भने उसलाई किन समर्थन नगर्ने भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यो थाहा पाएपछि माओवादी केन्द्र झस्किए । र, मोर्चाका नेतालाई विश्वासमा लिन दौडधुप गर्न थाले । त्यतिबेलासम्म एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने कि नदिने निश्चित गरेको थिएन । चुनाव हुने एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्रीमा सुवास नेम्वाङले उम्मेदवारी दिने हल्ला फिँजाएका थिए । त्यसपछि बाध्य भएर माओवादी केन्द्रले साउन १८ गते मोर्चासँग बिहान नौ बजे नै छलफलका लागि संसद् भवन नयाँबानेश्वर बोलाए । त्यो दिन ११ बजेदेखि उम्मेदवारी दिने समयतालिका तोकिएको थियो ।

यता, मोर्चासँग छलफल गरिरहँदा उता एमालेको बैठक पनि बालुवाटारमा जारी थियो । एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि मोर्चाको त्यो बैठकमा शिथिलता आयो । प्रचण्ड एक्ला उम्मेदवार भएपछि मोर्चालाई महत्व नदिए पनि हुने भन्दै तीनबुँदे मौखिक सहमति गरेर प्रचण्ड आफ्नो उम्मेदवारी दिन गए । त्यसमा मोर्चाका नेताबाट पनि समर्थन लिए ।

एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि काँग्रेस र माओवादीलाई लाग्यो– मोर्चालाई बेकार यस्तो भाव दिए । त्यही दिन तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम थियो तर प्रचण्ड र देउवा उपस्थित भएनन् । तीनबुँदे मौखिक सहमति भए पनि केही शब्द, भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले भोलि बसेर छलफल गरी हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्डको जवाफपछि मोर्चाका नेताहरु निराश थिए । मोर्चाले त्यतिबेलै प्रतिक्रिया दिए, ‘माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले धोका दियो । भोलि हुने चुनावमा हामी सहभागी हुँदैनौँ ।’ भोलिपल्ट अर्थात् साउन १९ गते बिहान ८ बजे काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासहितको बैठक बोलाइएको थियो तर बैठक बस्यो १० बजे । सो बैठकमा निकै बहस भयो ।

मधेसी मोर्चा यसरी रह्यो पावरमा
गणतन्त्र स्थापनापछि मधेसी मोर्चाकै बलमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नौ महिना नबित्दै कटवाल प्रकरणमा तानिएपछि मोर्चाले घुुर्की देखाएर प्रचण्डलाई सरकारबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए । राजीनामा नदिए आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यतिबेला मोर्चाले साथ दिएको भए सरकार ढल्ने थिएन ।

त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई तात्कालिक फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक मधेसी मोर्चाका सबै दलले समर्थन गरेर सरकार गठन गरेका थिए । प्रचण्डलाई कि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा त्यतिबेलै फोरम नेपाल विभाजित भएको थियो । यादवले प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनिरहेका थिए भने गच्छदार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने पक्षमा उभिए । कुरा नमिल्दा अलग भई गच्छदारले नेपाल नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न सघाए ।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न निकै रस्साकस्सी चलेको थियो । मोर्चाले न माओवादीलाई समर्थन गर्ने, न काँग्रेसलाई नै । गच्छदारले समेत उम्मेदवारी दिएका कारण मधेसी मोर्चाको आधिकारिक निर्णयअनुसार गच्छदारलाई नै मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि उपेन्द्र यादवसम्बद्ध पार्टीका ११ जना सभासद्ले फ्लोर क्रस गरेर प्रचण्डलाई मतदान गरेका थिए । यद्यपि, सातौँपटकसम्म उम्मेदवारी दिए पनि मधेसी मोर्चाका कारण प्रचण्ड सफल भएनन् । त्यसपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल एक्ला उम्मेदवार भए । सबै मत विपक्षमा खसे । अन्त्यमा बाध्य भएर प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाए । खनाल नेतृत्वको सरकारमा मोर्चा बाहिर बसे भने उपेन्द्र यादवमात्रै सरकारमा गए । त्यसबेला ५९८ मतमध्ये ५५७ मत खसेको थियो ।

खसेको मतमध्ये खनालले ३६८, रामचन्द्र पौडेल १२२ र गच्छदारले ६७ मत प्राप्त गरेका थिए । खनालको सरकारमा मधेसी मोर्चा सहभागी नभएका कारण त्यसलाई केही असर गर्न सकेन । पछि माओवादीले नै खनाललाई छाडेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भए । भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ मधेसी मोर्चा नै भए । त्यतिबेलासम्ममा फोरम नेपालबाट जेपी गुप्ता अलग भइसकेका थिए । बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन् । उपेन्द्रबाट अलग भएका जेपी गुप्ताले बाबुराम नेतृत्वको सरकार गठनका लागि मुख्य भूमिका खेलेका थिए । महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएमा मधेसी मोर्चाकै बलमा त्यो सरकार टिकेको थियो ।

भट्टराई सरकारकै पालामा संविधान निर्माण हुन नसकेर संविधानसभा विघटन भई खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । त्यसमा पनि मोर्चाले दुई मन्त्री पठाएका थिए । दोस्रो संविधानसभापछि मोर्चा संख्याको हिसाबले कमजोर भए । त्यसपछि सत्ताको खेलमा मोर्चाले गरेको बार्गेनिङ सुनुवाइ भएन । काँग्रेसका तात्कालिक सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा मोर्चा माओवादीसँग आन्दोलनमा थिए । त्यही भएर सरकारमा जाने कुरै भएन । संविधान निर्माणपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा विजयकुमार गच्छदारमात्र सहभागी भए । मधेसी मोर्चा बाहिरै बसे । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन हुनलाग्दा ओली सरकार ढालेर मोर्चा प्रचण्डको पक्षमा उभिए । उसले प्रचण्डलाई समर्थन गर्न बार्गेनिङ गर्दै तीनबुँदे सहमति गराए । #रातोपाटीबाट

प्रकाशित मिति: Aug 4, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्