Logo
११ आश्विन २०७९, मंगलबार
(July 10, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

डी ब्लकको दोस्रो तलामा डा. केसी आठौं पटक आमरण अनसनमा

DR KC Ansan

काठमाडौं । डा.गोविन्द केसी आठौं पटक आइतबारदेखि फेरी अनसन बसेका छन् । पछिल्लोपटक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसहितका माग राखेर अनसन बसेका हुन ।

सरकारबाट सहमति कार्यान्वयनको ठोस प्रतिवद्धता नआएको भन्दै डा. गोविन्द केसी आइतबार अपरान्हदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल डी ब्लकको दोस्रो तलामा आमनरण अनसनमा बसेका हुन् ।

यस्ता छन् डा केसीका ४ बुँदे माग:
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क गरियोस् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस् ।
-काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
-अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।
-आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्‍मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

-त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
-अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
-विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
-अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् ।

givindakc

प्रकाशित मिति: Jul 10, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्