Logo
२० आश्विन २०७९, बिहीबार
(June 7, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

दर्ता बिना नै करोडौंको कारोबार गर्ने कम्पनीसँग आइजीपी अर्यालको कनेक्सन !

काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संलग्नता वस्तु खरिदका क्रममा लाखौ रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको तथ्य बाहिर आएको छ । अर्याल र उनको संगठनका विभिन्न विभागका प्रमुखहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आव २०७१र०७२ मा काठमाडौमा आयोजना गरिएको सार्क सम्मेलनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचेर १० करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आएको छ ।
सार्वजनकि खरिद ऐन २०६३ अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट खरिद एवं निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था र खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै समय अभाव देखाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले जामर मेसिन, सवारीसाधनलगायत मेसिन सीमित प्रतिस्पर्धाबाट प्रचलित दरभाउ भन्दा धेरै बढीमा खरिद गरेको पाइएको छ । 
बजारभाउ भन्दा बढी रकम तिरेर यस्ता सामान खरिद गर्दा राज्यलाई १० करोड भन्दा बढी रकम नोक्सान भएको छ । उक्त खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण सक्कल फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट झिकाई छानविन गर्दा थाहा हुने भन्दै महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । यो विषय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको विशेष निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको गोदाममा ३१ करोड ७७ लाख मूल्य बराबरको पोसाक कपडा, हिमाली ज्याकेट, निलो पार्का ज्याकेट, ऊनी जर्सीलगायत सामानहरु मौज्दात हुँदाहुँदै कमिसनकै चक्कलमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नजर अन्दाज गर्दैै आवश्यकता बिना नै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ठूलो मात्रामा सामाग्री खरिद गरेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । आवश्यकता नै नभई प्रहरीहरुलाई आवश्यक भएको भनेर सामान खरिद गरेर महानिरीक्षक अर्यालले अनियमिततागरेको दावी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दर्ता नै नभएका पाँच कम्पनीमार्फत १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँको विभिन्न सामानहरु खरिद गरेको छ । यो विषय छानविन गर्ने हो भने प्रहरीका ठूला ठूला हाकीमहरु जाकिने सम्भावना छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले दिएको १३ करोड रुपैयाँमध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालयले खर्च गरेको ६ करो १ लाख रुपैयाँमा नक्कली बिल भरपाई खडा गरेर करिब २ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरिएको पनि दावी गरिएको खबर अमृतबजारमा छ ।
अर्यालको यस्तो अनियमितताको फहरिस्त स्पष्ट उल्लेख गर्दै निवेदकले सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आदिमा पनि बोधार्थ दिएका छन् । 

प्रकाशित मिति: Jun 7, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्