प्राधिकरण नै चलखेलमा: सवा लाख ‘नक्कली भूकम्प पीडित’

काठमाडौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको विस्तृत सर्वेक्षण र विगतमा सरकारले वितरण गरेको अनुदानको आधारमा करिब सवा लाख परिवार नक्कली भूकम्पपीडित देखिएका छन् । उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा मात्रै १ लाख २३ हजार ९ सय ६९ परिवार नक्कली पीडित देखिएका हुन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका बाहिरका भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ को पूर्णरूपमा घर क्षति भई अनुदान पाउनेको सूचीमा परेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयले ६ लाख ५६ हजार २ सय ५ जनालाई अस्थायी आवास, न्यानो कपडाका लागि रकम वितरण गरेको थियो । उक्त आधारमा करिब सवा लाख नक्कली पीडित देखिएका हुन् ।

‘भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्वेक्षण गरिएको थियो,’ प्राधिकरणले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसमध्ये ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा परेका हुन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले स्थलगतरूपमा गरेको सर्वेक्षण, न्यानो कपडा वितरणका क्रममा संकलित विवरण र प्राधिकरणले केन्द्रीय तथ्यांक विभागमार्फत इन्जिनियरहरू परिचालन गरी पहिचान गरेको पीडितको तथ्यांकमा नाटकीय ढंगले उतारचढाव देखिएको हो । सरकारले निजामती अधिकृतको नेतृत्वमा टोली नै पठाएर सर्वेक्षण गरेको थियो । 

न्यानो कपडा बाँडेको अवधिमा पनि जिल्ला प्रशासनले नै प्रमाणित गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको विवरण हो ।

तथ्यांक विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणले तीमध्ये सवा एक लाख परिवारलाई १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ राहत बाँडेको देखिन्छ । यो फरक तथ्यांकअनुसार करिब ३ अर्ब ९ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

विस्तृत सर्भेले उक्त परिवारलाई पूर्ण क्षतिमा नपरेकाले टहरा निर्माणका लागि १५ हजार र जाडो यामको १० हजार रुपैयाँ वितरण दुरुपयोग भएको देखिएको हो । भूकम्पपीडित तथ्यांक र दुरुपयोग रकम काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहिरको हो । सर्वेक्षणले तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै करिब २ सय नक्कली भूकम्पपीडित ठहरिसकेका छन् । 

उनीहरूले पीडित भन्दै बुझिसकेको करिब साढे ३२ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिर्ता गराइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका निजी घर पुनर्निर्माणका क्रममा सहयोग गर्न इच्छुक दाताहरूले वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा सर्वेक्षण हुनुपर्ने र निश्चित मापदण्ड लागू हुनुपर्ने सर्त राखेपछि सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई स्थलगत सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिएको हो ।

इन्जिनियरहरूले विशेष सफ्टवेयरबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त घरको फोटो, पीडितको समग्र विवरण संकलन गरी त्यसका आधारमा वर्गीकरण गर्दा यी जिल्लामा पीडितको संख्या ५ लाख ३२ हजारमा सीमित भएको हो । कटौती भएका परिवारको संख्यालाई ‘नक्कली भूकम्पपीडित’ भनिए पनि हालको मापदण्ड, सर्वेक्षणमा अपनाइएको प्रक्रिया र विधिका कारणले सबैलाई एउटै घानमा हालेर हेर्न नहुने कतिपयको भनाइ छ । 

तर जनगणना २०६८ र अनुदान वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको भूकम्पपीडित तथ्यांकसँग तुलना गर्दा पनि उल्लेख्य नक्कली भूकम्पपीडित खडा भएको देखिन्छ । जनगणनाअनुसार ११ जिल्लाको जम्मा परिवार संख्या तथ्यांक ६ लाख १५ हजार ४ हो । गृहको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ५६ हजार २ सय ५ ले राहत रकम बुझेका छन् ।

‘दलका नेताहरूसहित गाविस सचिव आए, सबैले पीडित हो भनेको भरमा परिचयपत्र पाए, तर पछि सर्वेक्षणमा ऊ परेन,’ भूकम्प प्रभावित जिल्लाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘सिफारिसमा परेकै आधारमा राहत र अन्य सहुलियत पाएका कतिपय पीडितलाई नक्कली भन्न मिल्दैन ।’ अधिकृतस्तरको टोलीको सर्वेक्षणका क्रममा खुकुलो मापदण्ड अपनाइएको र पछि दलका नेताहरूको मनोमानी सिफारिसको क्रम बढेकाले पनि न्यानो कपडा बाँड्ने अभियानका क्रममा समावेश भएका कतिपय नक्कली पीडित भएको उनको भनाइ छ ।

खासगरी सगोलमा बसेकाहरू भूकम्पपछि रातारात छुट्टिई भिन्न भएकाले पनि पहिलेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निश्चित मापदण्डहरू तयार पारी विस्तृत सर्वेक्षण गरेको हो । पीडित रहेको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र घर नभएको हुनुपर्ने, लालपुर्जा हुनुपर्ने, भूकम्पअघि नै परिवार छुट्टिएको हुनुपर्ने लगायतका सर्त राखेकाले संख्या कटौती गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले सर्वेक्षणमा अपनाइएको तरिका र प्रक्रियाले तथ्यांकमा फेरबदल आएको बताए । ‘न हिजोको सर्वेक्षण पूर्णरूपमा गलत थियो, न आजको सर्वेक्षण शत प्रतिशत सही छ,’ उनले भने, ‘सर्वेक्षणका क्रममा कतिपय समस्या देखिएका छन् । तिनलाई पनि सरकारले कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कतिपय जायज पीडित पनि सूचीमा छुटेको हुने भएकाले नक्कली भनिहाल्न नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।

जनसंख्याशास्त्री रामशरण पाठक तथ्यांक फेरबदलको कारकको रूपमा परिवार टुक्रिने प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने ठान्छन् । ‘३ सन्तानको परिवारसहित संयुक्त परिवारको घर भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखियो,’ उनले एक यथार्थ घटनाको उदाहरण दिँदै भने, ‘टहरोमा बस्दा छुट्टाछुट्टै तीन परिवार देखिए । राहत र अनुदान लगायतका फाइदाको प्रलोभनले यिनीहरू अलग भएका हुन् । सक्कली भन्नु कि नक्कली ?’

कतिपय जिल्लामा जनगणनाकै तुलनामा पीडित परिवारको संख्या बढेकाले नक्कली पीडितको बिगबिगी रहेको ठोकुवा गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका प्रमुख पाठकको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा घरको क्षतिलाई १, २, ३, ४ र ५ तहमा राखिएको थियो । घरको धेरै क्षति भएका ३, ४ र ५ तहमा परेकाहरूलाई मात्रै अनुदान पाउने सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । 

क्षतिको १ र २ मा परेका घरहरूको मर्मत गरी बस्न सकिने भएकाले सूचीमा नपरेका हुन् । पूर्ण क्षतिमा पर्नुपर्ने घरधनीहरू नपरेको भएमा गुनासो प्रणालीमार्फत सम्बोधन गरिने जनाइएको छ । हालसम्म २८ हजारभन्दा बढी गुनासाहरू प्राप्त भएको र छानबिनको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनायो । ‘वास्तविक भूकम्पपीडित भएको पाइएमा अनुदान प्राप्त गर्ने घरधनीअनुसारकै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुदान पाउने सूचीमा नपर्नुपर्ने घरधनीहरूको नाम परेको र झुटा विवरण पेस गरी अनुदान रकम लिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।’

बल्ल ६४ हजारसँग सम्झौता उपत्यका बाहिरको विस्तृत सर्वेक्षणको काम सकिए पनि हालसम्म ६४ हजार परिवारसँग मात्रै अनुदान वितरणको सम्झौता भएको छ । ‘संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार चैत २५ गतेसम्ममा अनुदान पाउने सूचीमा परेका ६४ हजार ३ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले १ लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीहरूलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बैंकमार्फत वितरणका लागि बैंकमार्फत वितरण गर्न आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ 

रकम वितरण गर्न ५३ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबीच सम्झौता भइसकेको छ । ‘अनुदान रकम वितरणका लागि १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले पूर्णरूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ रकम वितरण गरिरहेको छ ।  कान्तिपुरमा खबर छ । प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता ६४ हजारसँग भए पनि हजार जनाभन्दा बढीले नगद नै पाउन सकेका छैनन् ।

पहिले सरकारले तत्कालका लागि उद्धार र राहत रकम वितरण गर्न तथ्यांक संकलन गरेको थियो । सोही आधारमा प्रारम्भिक राहत र न्यानो कपडा खरिदका लागि रकम वितरण भयो । पछि कतिपय भूकम्पपीडित छुटेको भन्ने गुनासो आयो । अझै पनि रकम नपाइरहेको गुनासो आइरहेकै छ । पारदर्शी होस् र कोही पनि पीडित नछुटून् भनेर हामीले फेरि सर्वेक्षण गर्‍यौं । घरघरमा पुग्यौं । यो वास्तविक तथ्यांक हो । तर अझै पनि केही छुटेका हुन सक्छन् । रहेछन् भने अझै समेट्नेछौं । पछिल्लो तथ्यांककै आधारमा अनुदान रकम वितरण हुन्छ ।

नक्कली पीडित देखिए । उनीहरूलाई केही रकम वितरण भइसकेको छ । यो त दुरुपयोग भएन ?

अहिले नै को नक्कली भनेर म निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ । त्यसमाथि राहत वितरणको काम गृह मन्त्रालयले गरेको हो । विगतमा राहत रकम वितरण भएको विषय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यो विषयमा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न सक्छ ।

उपत्यकामा अझै सर्वेक्षण सुरु भएको छैन ।

भूकम्पपीडित भनेर अहिले केही सूची आइसकेको छ । यो सूची र अब अर्को सूचना जारी गरी लक्षित सर्वेक्षण गर्छौं । जोजो पहिले नपरेको भन्ने लागेको छ, उनीहरूले हाम्रो सूचनापछि नाम दर्ता गराउन सक्छन् । पुरानो र सूचनाअनुसारको नामका आधारमा सर्वेक्षण गर्नेछौं । यसले समयको बचत हुनेछ । ११ जिल्लामा घरघर गएर गरेका हौं । अब उपत्यका र अन्य १७ जिल्लामा चाँडै सर्वेक्षण सुरु गर्नेछौं ।