संघीयता खारेजीको माग गर्दै बिहिबारदेखी उपप्रधानमन्त्री केसी पार्टीको आन्दोलन
काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै सडक संघर्ष गर्ने भएको छ ।
सो पार्टीले आज काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विदेशीहरुको स्वार्थमा नेपालमा संघीयता रोपिएको आरोप लगाउँदै विभिन्न चरणको संघर्ष सुरु गरिने बताइएको हो ।
‘संघीयताको विषवृक्षको परिणाम नेपाल र नेपालीको लागि हानीकारक सावित भइसकेको हु“दा यसको खारेजीको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले निम्नानुसारको संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ,’ पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघीयताको परिणामले भारतलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथि नाड्डो हस्तक्षेप गर्न सुअवसर मिलेको छ र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आत्मसमर्पणवादी नीतिले पनि काफी मद्दत गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी नगर्न नेपालका दलहरुलाई दवाब दिनु, संविधान जारी भइसकेपछि दलहरुको भद्र सहमति र एकतालाई फुटाउनु, मधेशवादी दललाई आन्दोलित बनाएर त्यसैको निहु“मा नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु, संविधानमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न दबाव दिएर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न लगाउनुबाट नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियता कमजोर हु“दै गएको छ ।’
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्वारा मिति २०७३ आषाढ १ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जनकराज शर्माद्वारा प्रस्तुत
प्रेस–वक्तव्य
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
उपस्थित अन्य सहभागी साथीहरु,
सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहा“हरु सबैलाई स्वागत अभिवादन गर्दछु ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठक २०७३ जेष्ठ २४ र २५ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विष्लेषण, चुलिंदै गएको महड्डी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारको विरोध, राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजीको लागि देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं ।
देश अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई लागु गर्न संविधानमा घुमाउरो बाटोबाट प्रवेश भएको संघीयप्रणाली ठूलो बाधक बनिरहेको छ । संघीय प्रणाली नेपालको बस्तुस्थितिस“ग मेलखान नसक्ने भएको हु“दा यसबाट नेपालको जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव र एकता खलबलिन गइ अन्ततः मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता कमजोर हु“दै गएको वास्तविकता हाम्रो सामु प्रष्ट भइसकेको छ ।
हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गराएर भारतीय संघमा मिसाउने भारतको रणनीतिक स्वार्थलाई संघीयताले टेवा पु¥याएको छ । संघीयताको आडमा आएको जातीय राज्य, एकमधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, पहिचानको आधारमा प्रदेशको सिमाङ्कन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आदि विखण्डनकारी नाराले मुलुकमा अशान्ति र अराजकताको अवस्था सृजना भएको छ । त्यसको आडमा भ्रष्टाचारी र कालाबजारीयाहरुलाई मौलाउने अवसर मिलेको छ । जसको परिणाम महड्डीले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भने मुलुक आर्थिकरुपमा टाट पल्टिदै गएको छ ।
संघीयताको परिणामले भारतलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथि नाड्डो हस्तक्षेप गर्न सुअवसर मिलेको छ । त्यो गर्नमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आत्मसमर्पणवादी नीतिले पनि काफी मद्दत गरेको छ । संविधान जारी नगर्न नेपालका दलहरुलाई दवाब दिनु, संविधान जारी भइसकेपछि दलहरुको भद्र सहमति र एकतालाई फुटाउनु, मधेशवादी दललाई आन्दोलित बनाएर त्यसैको निहु“मा नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु, संविधानमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न दबाव दिएर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न लगाउनुबाट नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियता कमजोर हु“दै गएको छ ।
संविधानमा समावेश गरिएको नागरिकता सम्बन्धी कमजोर तथा फितलो नीतिका कारण मुलुकमा फिजीकरणको खतरा उत्पन्न हुनेछ भने संघीयताको कारण सिक्किमीकरणको खतरा बढ्दै जानेछ । नेपालको जलस्रोत माथि कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति अन्तरगत संसारकै सस्तो र बहुआयामिक अपरकर्णाली परियोजनालाई गैर कानुनी ढंगले भारतीय निजी कम्पनी जि.एम.आर.लाई कौडीको मूल्यमा सुम्पेर नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत झन ठूलो राष्ट्रघात भएको छ ।
कब्जाकै नीति अन्तर्गत नेपालको १८०० कि.मि. सीमा क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सिमा सुरक्षा बल राखेको छ भने २१ जिल्लाको ५४ भन्दाबढी स्थानमा ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यो संगिन घडीमा राष्ट्रवादी नेपालीहरुको का“धमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु पर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । विदेशीहरुको स्वार्थमा नेपालमा रोपिएको संघीयताको विषवृक्षको परिणाम नेपाल र नेपालीको लागि हानीकारक सावित भइसकेको हु“दा यसको खारेजीको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले निम्नानुसारको संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
१. २०७३ आषाढ २ गतेदेखि आषाढ १९ गतेसम्म राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजी, राष्ट्रघाती अपरकर्णाली सम्झौता र नागरिकता ऐन, को खारेजी लगायत महड्डी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको विरोधमा गाउ“स्तरीय सभा, कोणसभा, जनभेटघाट, भित्तेलेखन गर्ने ।
२. आषाढ २० गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म जिल्लास्तरीय सभा, कोणसभाहरु गर्ने ।
३. श्रावण २ गतेदेखि श्रावण मसान्तसम्म देशका प्रमुख स्थान र सदरमुकाममा “राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजी” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने । अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने मिति, स्थान र केन्द्रबाट जाने प्रमुख वक्ताहरुको सूची यसप्रकार छ ः २०७३ श्रावण २ गते डडेलधुरा – वक्ता वेणीमाधव जोशी र रोल्पा – वक्ता बोमबहादुर खत्री, श्रावण ४ गते डोटी – वक्ता नन्दराज भट्ट ।
श्रावण ६ गते कंचनपुर – वक्ता लालबहादुर जाग्री, श्रावण ७ गते क्रमशः बुटवल – वक्ता रश्मीराज नेपाली, दाङ – वक्ता झविलाल थापा, धनगढी – वक्ता राजाराम चौधरी, प्यूठान – वक्ता कृष्णबहादुर खड्का, अर्घाखा“ची – वक्ता रामबहादुर बुढा, चितवन – वक्ता घनश्याम न्यौपाने, इटहरी – वक्ता काजीलाल वाइवा, उदयपुर – वक्ता हिमलाल पुरी, बर्दिया – वक्ता शशिधर भण्डारी, पर्वत – प्रवक्ता लक्ष्मी बा“स्कोटा, म्याग्दी – वक्ता शंकर बराल, बारा – वक्ता तिलक थापा, सिन्धुपाल्चोक – वक्ता आनन्द शर्मा, रामेछाप – वक्ता निमबहादुर बुढा, काभ्रेपलाञ्चोक – वक्ता लालबहादुर थापा, रुकुम – वक्ता गोपाल नेपाली, श्रावण ८ गते नेपालगञ्ज – वक्ता तुल्सीराम सापकोटा र पाल्पा – वक्ता राजेन्द्र ढुंगाना, श्रावण ९ गते क्रमशः सुर्खेत – वक्ता शशिधर भण्डारी, स्याङ्जा – वक्ता ओमबहादुर के.सी., झापा – वक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, श्रावण १२ गते बाग्लुङ – वक्ता जनकराज शर्मा र पर्सा – वक्ता भैरवराज रेग्मी, श्रावण १४ गते क्रमशः पोखरा – वक्ता जनकराज शर्मा, दैलेख – वक्ता वासुदेव पोख्रेल, कालिकोट – वक्ता रत्नविक्रम प्यासी, कपिलवस्तु – वक्ता तुलसीराम सापकोटा, गुल्मी – वक्ता सोमकुमार कार्की, नवलपरासी – वक्ता झविलाल थापा, रौतहट – वक्ता डम्बर पुरी, धनकुटा – वक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रसुवा – वक्ता आनन्द शर्मा, श्रावण १५ गते क्रमशः तनहु“ – वक्ता जनकराज शर्मा, भक्तपुर – वक्ता दुर्गा पौडेल, सिन्धुली – वक्ता अनिलकिशोर घिमिरे ।
श्रावण १६ गते मकवानपुर – वक्ता डम्बर पुरी, श्रावण १७ गते नुवाकोट – वक्ता आर.वी. फु“याल र सर्लाही – वक्ता अनिलकिशोर घिमिरे, श्रावण १८ गते ललितपुर – वक्ता ओमबहादुर के.सी. र रौतहट – वक्ता कर्ण थापा, श्रावण २१ गते काठमाडौं – वक्ता चित्रबहादुर के.सी. र बैतडी – वक्ता नन्दराज भट्ट । श्रावण २५ गते बझाङ – वक्ता लालबहादुर जाग्री हुनुहुन्छ ।
अतः यसरी मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हु“दै आएको अवस्थामा राज्यको चौथो अंगको रुपमा परिचित र सम्मानित पत्रकारहरु, आम जनसमुदाय, राजनीतिक दल र बौद्धिक जगत सबैले राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन, सन्धि सम्झौता र संघीय प्रणालीलाई खारेज गर्नको लागि दबाव दिन र राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलनलाई अगाडि बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जुट्न राष्ट्रिय जनमोर्चा यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत् हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
मिति : २०७३ आषाढ १