काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय र विभागको उच्च तहको कर्मचारीको संरक्षणमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको खुलासा भएको छ । दुई साताअघि मन्त्रालय, विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा विद्यालय निरिक्षण गर्दा अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिएको पाइएपनि कारबाहीका दायरामा नल्याउँदा संरक्षण भइरहेको बिभिन्न बिद्यार्थी संगठनहरुको दावी रहेको छ । सांसद समेत रहेका एवं नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले यसबिरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिने बताए ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएको स्थलगत अध्ययनबाट फेला पारेपनि कारवाही नगरेपछि सरकारकै मिलोमतो भएको पाइएको बताए । ‘यसअघि विद्यालयको मात्रै अनुगमन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भयो ।’
सरकारले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन नगरेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले अनुगमन थालेको थियो । विद्यार्थीहरुले कानुन विपरीत अनुगमन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा वार्ता गरेर संयुक्त अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव हरी लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल, निर्देशकहरु वैकुण्ठ अर्याल, देवकुमारी गुरागाईं, मध्यमाञ्चलका निमित्त निर्देशक दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । एउटाले कम्तीमा पाँच वटा विद्यालय अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । यस मध्ये केही सहसचिवले अझै अनुगमन नै सकाएकै छैनन् ।
‘अनुगमन भइरहेको छ,’ विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘अनुगमन सकाउने टोलीले प्रति बुझाउने क्रममा छ ।’ सरकारले अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाएपछि १४ विद्यार्थी संगठनले सरकारी संयन्त्रसँगै गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको थियो ।
काठमाडौंमा बृहस्पति, सुद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, एसएबी, अक्सिडेन्टलको अनुगमन गरेको थियो । ललितपुरमा युलेन्स, रातो बंगला, डीएभी, आइडियल मोडल, लिटिल एन्जेल्स, जेम्म र भक्तपुरमा मातृभूमि, राजर्षि गुरुकुलमा अनुगमन भएको थियो ।
विद्यार्थी संगठनहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा :
-आर्थिक रुपमा अपारदर्शी र कुनै पनि निकायप्रति जिम्मेवार भएको पाइएन ।
-कक्षा १ मा अधिकतम ३० हजारभन्दा बढी शुल्क उठाएको पाइयो ।
-छात्रवृतिमा अनियमितता र अपारदर्शी ।
-भौतिक संरचना मापदण्ड विपरीत ।
-शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा अनियमितता ।
-अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क ।
-अतिरिक्त विषयवस्तु एवं कृयाकलापको अस्तव्यस्त ।
-शैक्षिक गुणस्तर नभएको ।
-कतिपय विद्यालयहरु दर्ता समेत नभएको ।
-विद्यालय निरिक्षकहरु निजी विद्यालयको प्रलोभनमा परेको ।
-वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग ।
– नियम विपरीत विदेशी शिक्षक नियुक्ति ।
-पुस्तक, पोशाक, खाना खाजाको विद्यालयमा व्यापार ।
-शुल्क निर्धारण, विद्यालयको वर्गिकरण लगायतको विषयमा निर्देशिकाको पालना नभएको ।
-कक्षा कोठा, शौचालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, यातायातका साधानहरु उचित नभएको ।
-पाठ्यपुस्तकको अनावश्यक भार ।
अनुगमनमा यस्ता समस्या देख्दा पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘अनुगमन भएको १० दिन हुँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग मात्र होइन, निजी विद्यालय सञ्चालकसँग समेत मन्त्रालय र मातहतका नियमनकारीको निकायको अपरिपक्व सम्बद्ध रहेको अनुगमनपछिको परिस्थितिले स्पष्ट पारेको छ,’ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
