Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
(May 14, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भारतीय दुतावासलाई कस्सिन ओली सरकारले फेरी नयाँ निर्णय गर्दे !

न्यूज अप्रेशन, काठमाण्डौ । सरकारले भारतीय राजदुत रन्जित रेलाई फिर्ता पठाउने चर्चा देखि १९५० को सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने बिज्ञ समुहलाई भारत सरकारले रोकेको खबरसगै ओली सरकारले फेरी अर्को निर्णय लिन लागिएको खबर न्यूज अप्रेशनलाई प्राप्त भएको छ ।

पछिल्लोसमय भारतीय दुतावासका कर्मचारी डेपुटी चिफ अफ मिसन बिनय कुमारका बारेमा केहि सञ्चार माध्यमले मधेशमा आन्दोलन भड्काउन स्थानीय नेताहरुलाई उक्साएको खबर छापे पछि सरकार भारततिरै केनिद्रत हुदै तर नेपाल स्थित सबै दुतावासका अधिकारहिरुको नाममा नयाँ नियम सहित परिपत्र गर्न लागिएको हो ।

एक दैनिक पत्रिकाले राजबिराजमा मधेशमा आन्दोलन भडकाउन स्थानीय नेताहरुलाई उक्साएको आरोप लगाएपछि र सोही खबर अन्य संचारमाध्यममा समेत आएपछि  पछि सरकारले भित्र भित्रै सबैजसो कुटनीतिकहरुलाई समेट्दै नयाँ नीतिनै सार्वजानिक गर्न लागेको हो ।

उक्त नीति अन्तरगत नेपाल स्थित बिभिन्न दुताबासका कर्मचारीहरु आफ्ना दुतावासका कार्यक्रम बाहेक उपत्यका वा उपत्यका बाहिर कुनैपनि सार्वजानिक कार्यक्रममा भाग लिन वा जिल्ला भ्रमण जादाँ गृह मन्त्रायलय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नीति अगाडि बढाएको छ ।

बनाउन लागिएको नीतिमा मर्यादा बिपरित कार्य देखिएको खण्डमा सरकारले स्विकृती रद्द गर्न मिल्ने वा सहज रुपमा स्विकृत दिन सकिने लगायतका नियमहरु रहेको छ । श्रोतले भन्यो पछिल्लोपटक भारतलाई ओली सरकारले टार्गेट गरेको छ तर भारतीय कुटनीतिकलाई मात्र तोक्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध झन् बिग्रिने सम्भावना रहेकाले सबै दुताबासका लागि यस्तो नियम बनाउन लागिएको हो ।’

समाचार श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका केहि अधिकारीहरुलाई एउटा प्रतिवेदन टिप्पनी बनाएर पेस गर्न अहएका थिए । परराष्टका कुटनीतिक बिभाग हेर्ने, गृहका सुरक्षा बिभाग हेर्ने उच्चपदस्त केहि अधिकारी बिच शुक्रवार गोप्य छलफल भएको र प्रतिवेदन समेत तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यलय पठाइसकिएको उच्च समाचार स्रोतले जानकारी गरायो । 

सरकारले मुलुक भित्र शान्ति, विकास र स्थायित्व चाहेको छ । यहाँ रहेका केहि दुतावासका अधिकारीहरुले कुटनैतिक मर्यादा बिपरित गतिबिधिहरु गर्न थालिएको सरकारले ठहर गर्दे यस्तो नियम बनाउन लागिएको हो समाचारको पुष्टि गर्दे परराष्ट्रका एक जना सह सचिवले भने एउटा सार्वभौम मूलुकले यस्तो गर्न लाग्दा कुनै आपत्ती मानिन्न ।

उनले भने त्यसका  लागि कुटनीतिकतहका कर्मचारीको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हो, त्यसैले दुताबासका कर्मचारीहरुको जिल्ला भ्रमणबारे सरकारलाई जानकारी हुन आवस्यक छ भन्दै विना स्विकृती भ्रमणमा रोक  लगाउन थालेको हो ।

समाचार श्रोतका अनुसार शुक्रवार गृह मन्त्रालयका सह सचिब यादव कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालयका रमेश खनाल लगायत ७ जना अधिकारीहरुले गोप्य रुपमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई  सच्चाएर संवन्धित मन्त्रालय र निकाय बिभागमा परिपत्र गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: May 14, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्