Logo
१४ असार २०७९, मंगलबार
(May 21, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

हामीले मधेसी–पहाडी–हिमाली मिसाउनुपर्छ भनेको तर ..( अन्तरवर्ता )

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो यतिखेर काठमाडाैं केन्द्रित आन्दोलनमा ब्यस्त छन् । नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलन गरे पनि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । ‘सबैलाई एक नम्बरको नेपाली’ बनाउने र त्यसपछि आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्ने योजनामा आफू रहेको बताउने तिनै महतोसँग गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेका कुराकानी :
मधेसको आन्दोलन काठमाडौं आइपुगेको छ, अब यो यहाँबाट कहाँ कहाँ जान्छ ?
लामो समयको आन्दोलन नसुनेपछि हामी काठमाडौं आएका हौं। मधेसका प्रत्येक जनता आन्दोलित भएको एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन थियो जहाँ दुनियाँमा कहीँ पनि भएको थिएन। नश्लवादी सोच र चिन्तन ढालेर सबैलाई अधिकार दिलाउनका लागि आएका हौं।
कस्तो रह्यो काठमाडौं आन्दोलन ?
यो प्रतीकात्मक र सांकेतिकरूपमा गरिएको आन्दोलन हो। यस आन्दोलनपछि सरकार सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ। तीन दिनको आन्दोलनमा जनजाति र काठमाडौंबासीको उपस्थिति धेरै भएन भनेर राज्य पक्षलाई लागेको पनि हुन सक्छ। यहाँ त मधेसकेन्द्रित दलको जनाधार त छैन तर स्थानीय जनताको सहयोग र समर्थनमा आन्दोलनले उचाइ लिने हो। सोचे जति उपस्थिति नभए पनि काठमाडौंको तीन दिने आन्दोलनबाट हामी निराशचाहिँ भएका छैनौं। अब काठमाडौंमा गल्लीगल्लीमा हुने सभालाई हेरेर भावी रणनीति तय गर्छौं।
सफल हुन्छ त काठमाडौंको आन्दोलन ?
यो त सरकारको नियतमा भर पर्छ। आन्दोलनकारीले त आन्दोलन गर्ने हो, माग पूरा गर्ने त राज्यको काम हो। ओलीजीले के गर्नुहुन्छ? त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ ।
तपाईँहरूको माग व्यावहारिक पनि छैन, प्रष्ट पनि छैन भन्ने कुरा पनि छ नि ?
यो सब भन्नका लागि भनिएका कुरा हुन्। सीमांकनको सवालमा विगतको संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सीमांकन टुंगाउनुपर्योट, दोस्रो अन्तरिम संविधानमा जस्तै संसद् र राज्य सभामा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा थियो, त्यसलाई चलाएर गल्ती गरिएको छ, सच्चाउनु पर्योा। तेस्रो, प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्यको सबै अङ्गमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्यो भनेका हौं। चौथो, भाषिक अधिकार चाहियो। हामीले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन माग गरेका छौँ तर यो सरकार सुन्दै सुन्दैन्।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र त न अमेरिकामा भएको छ न छिमेकी भारत र चीनमा, कहीँ पनि नभएको अभ्यास यहाँ कसरी सम्भव छ ?
अमेरिका संघात्मक मुलुक बनेको विभिन्न राज्य एक हुनलाई हो, यहाँ एक राज्यलाई अनेकमा लगिएको हो। संघीयताको मोडेल नै फरक छ। भारतमा पनि लक्ष्यदीपमा ४७ हजारबाट एक र तेलुगांनाको माल्कनगिरीमा २९ लाख मतदाताबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व हुन्छ, कहाँ छ र ? जे होस्, तराईका २० जिल्लामा जसरी १ सय १६ सिट जसरी बाँडफाँट गरिएको छ, त्यसरी नि अहिले पनि बनाउनुपर्छ।
तपार्इँहरूले भनेजस्तो गर्दा त १४ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबिहीन हुने रहेछ नि ?
पहिला भएको थियो र त्यस्तो? अहिले कसरी हुन्छ? न्यूनतम आधार बनाएर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ ।
त्यो त संशोधन गरी सच्याइसकिएको हैन र ?
तर हामीले खोजेअनुसार भएको छैन।
बोलाउँदा वार्तामा नै नजाने अडानचाहिँ किन नि? अझै आन्दोलन गर्ने रहर पूरा नभएको हो र ?
वार्ता विरोधी होइन। हामी त ३६–३६ पटक वार्तामा गएका थियौं तर त्यहाँ चियाँ बिस्कुट खानेबाहेक अरू काम भएन। यसले के देखाउँछ भने सरकार वार्ताप्रति रत्तिभर गम्भीर छैन।
कमल थापा नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रमा जान किन आपत्ति? त्यहाँ बसेर छलफल गरेर टुंगाए हुँदैन ?
कमल थापासँग हाम्रो आपत्ति होइन। जो व्यक्तिलाई वार्ताका लागि अघि सारियो, त्यसको मूल्य/मान्यताले स्वाभाविकरूपमा असर पार्छ तर उहाँ त हाम्रो जे–जे माग छ, त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले सचेत भएका हौं।
मतलव अर्को व्यक्तिको नेतृत्व भएमा जानुहुन्छ ?
त्यसो भए राम्रै हुनेछ। यद्यपि, वार्ताको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि पहिले टुंगो हुनुपर्योस नि। आन्दोलनका घाइतेको उपचार हुनुपर्योद।
सदनमा त प्रधान मन्त्रीले घाइतेको उपचारका लागि रकम निकासा गरिसकेको छु भन्नुभएको थियो त ?
सदनमा भनेर हुन्छ र ? पीडितले पाउनुपर्योग पनि पहिला। अर्को कुरा, हाम्रो ११ बुँदे मागबारे सरकारले औपचारिक धारणा नै दिएन।
त्यही टुंगाउन त संयन्त्र बनाउने भनिएको हो, पहिला नै टुंगाए किन संयन्त्र चाहियो र ?
यो बच्चाको खेल होइन, अधिकार लिने र दिने कुरा हो। राज्य भनेको व्यक्ति होइन, यो त प्रणाली हो। ११ बँुदे मागमा सरकारले यो यो पूरा गर्ने, यो नगर्ने भन्ने जस्ता सामान्य कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैन, अनि कसरी हुन्छ वार्ता ?
संयन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ त अब ?
यहाँ संयन्त्र बनाउने कुरा हुन्न, षड्यन्त्र गर्नेमात्रै कुरा हुन्छ अनि समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ। कमल थापा परिवर्तन गरेर अर्को व्यक्ति दिनुपर्योम, विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्यो । हाम्रा साथी जेलमा थुनेर वार्तामा बस्दैनौँ ।
काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दा तराई–पहाड–हिमाली भनेर आन्दोलन गर्ने तर मधेसलाई पहाडमा मिसाउनै हुन्न भनेर अडान कस्ने? यो त विरोधाभाष भएन र ?
हामीले मधेसी–पहाडी–हिमाली मिसाउनुपर्छ भनेको तर केपी ओलीले मिसाइदिएन। आजसम्म सँगसँगै बस्यौँ, अहिले ओलीजी आफँै पहाडीलाई अलग्गै गरेर मधेसबाट छुटाउन खोजिरहनु भएको छ।
ओलीप्रति यति धेरै आक्रामक किन हो तपाईँहरू ?
ओलीजीले मधेस र पहाडको भूभाग मिलाउन खोजे, यो गलत हो। मधेस र पहाडको भूगोल त प्रकृतिले छुटाएको छ, ओलीजीचाहिँ मिलाउन खोज्नुहुन्छ। अप्राकृतिक काम गरिरहनुभएको छ। हामीले पहाडी र मधेसी मिलाउन खोज्यौं, उहाँचाहिँ भूमि।
त्यसो भए मधेस प्रान्तमा पहाडियाले आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सक्छन् ?
जसरी हामी केन्द्रीय सत्ताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि लडिरहेका छौँ, त्यसै आधार प्रान्तीय सत्तामा पनि लागु हुन्छ। सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँका ३५ प्रतिशत गैरमधेसीलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा हरेक तहमा प्रतिनिधित्व र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ।
तपाईँहरूले राखेको ११ बुँदे मागमा सेनामा समूहगत प्रवेशको कुरा पनि छ, यो त कहीँ कतै अभ्यास नभएको कुरा पो रहेछ त ? 
सेनामा मधेसीको उपस्थिति १ प्रतिशत पनि छैन। समूहगत प्रवेशको मतलब यहाँ गलत अर्थ लगाइएको छ।
त्यसो भए सही अर्थचाहिँ के हो त ? 
एउटा एउटा मधेसीलाई सेनामा राख्ने भन्दा एउटा ब्लकमा मधेसीलाई राख भनेका हौं। बढी आवेदन एकैपटक निकालेर ठूलो संख्यामा प्रवेश गराउ भनेका हौं, त्यो पनि योग्यलाई मात्रै छान, अयोग्यलाई नछान भनेका हौं। सेनाका नर्म्स, योग्यता, छनोट तरिका सबै पूरा गरेर मधेसीलाई पनि लेऊ भनेका हौं।

आवेदन खुलाएको बेलामा मधेसी समुदायका आवेदकहरू आउँदै आउँदैनन् भन्छन् नि ? 
त्यो गलत हो। सेनामा आउन मधेसीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्योै, सामूहिकरूपमा आह्वान पनि गर्नुपर्योा। मधेसमा भ्याकेन्सी खुलाउनुपर्योा, कोटा छुट्टाउनुपर्यो ।

सेनाको लोकतन्त्रिकरणको कुरा उठाउँदा प्रचण्डजीले प्रधान मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्योम, अहिले फेरि तपार्इँहरूले उठाउनुभएको छ, खासमा सेनाको लोकतन्त्रिकरण हुनुपर्ने हो कि आधुनिकीकरण ?
हाम्रो माग सेनालाई समावेशी बनाउनुपर्ने हो। लोकतन्त्रिकरण त माओवादीले प्रयोग गरेको शब्दावली हो, हामीले होइन ।
तपाईँहरूको पनि माग छ त ?
संविधान र राज्य लोकतन्त्रिकरण भएपछि सेना त स्वतः लोकतन्त्रिकरण भइहाल्छ नि। खासमा, सेनाको गर्ने आधुनिकीकरण नै हो तर समावेशीसहितको।
मोर्चाले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि अरू बढी शंकित देखिन्छन्, कत्तिको याद गर्नुभएको छ ?
यो शंका बकवास कुरा हो। यो आन्दोलनका क्रममा आएको विशुद्ध भावनात्मक कुरा हो।

तर यही कुराले तरंगित बनायो त…
जनतालाई अधिकार दिनु छैन अनि तरंगित भएर बस्यो।
नाकाबन्दीपछि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा भोलि जानै पो नसकिने हो कि? भन्ने शंका उब्जायो, संघीयता फेल गराउनका लागि नाकाबन्दी पनि सहयोगी भयो कि ?
अहिले त प्रदेश छैन। प्रदेश नभए पनि हामीले नाकाबन्दी त गरिदियौं, प्रदेश दिएन भने झन् लामो नाकाबन्दी हुन्छ। यो बिनातर्कको आरोप हो। मधेस प्रदेश बनायो भने त तलबाट माथि त केही आउन नदिने रहेछन्, त्यसैले दिनुहुन्न है खबरदार भनेको पनि
सुनियो नि ? 
आफ्नै मुलुकमा आफ्नै जनताप्रति घोर अविश्वास गरिएको अवस्था हो यो। त्यो परिस्थिति हामीले सिर्जना गरेको होइन, राज्यले गरेको हो ।
आन्दोलन ९ महिनादेखि जारी छ तर पनि सफल भएको अवस्था छैन, अहिले मधेस र मधेसी जनताको मानसिकता के छ यसबारे ?
हाम्रो आन्दोलनले जनताको दैनिक जीवनमा कम असर परोस्, राज्य पक्षलाई बढी दबाब परोस् भन्ने हेतुले नै हामी काठमाडौं आएका हौं। बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, नाकाबन्दी सबै स्थगित गरेर आएका हांै, अधिकार लिएर काठमाडौं फकर्ौं भन्ने हाम्रो चाहना हो। खाली हात पठाइदिए भने के के हुन्छ भन्ने कल्पनै गर्न सकिन्न।
के होला त त्यसपछि ?
पहिलो कुरा आफ्नै ठाउँमा गएर उही धन्दा र आन्दोलन गर्नुपर्छ जुन हामीले छाडेर आएका थियौं। यहाँबाट हामी खाली हात फर्कनुपर्योँ भने मधेसमा यति घनघोर आन्दोलन हुन्छ कि त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पुस्ता यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो, विखण्डनवादी आन्दोलन होइन भनेर सिंहदरवार, बालुवाटार घेर्न आयौं। असफल हुने भयो भने अर्को पुस्ता काठमाडौंमा अधिकार माग्न र लड्न आउँछ कि आउँदैन ? यसमा बढी डर छ। त्यसैले पनि यो आन्दोलन सफल हुनुपर्छ।
प्रधान मन्त्री ओलीसँग तपाईँको घनिष्ठ सम्बन्ध छ, सहजै पाउन सकिएला नि बसेर कुराकानी गरे त ?
खै, व्यक्तिगत सम्बन्धले केही गर्दोरहेनछ। हाम्रो आन्दोलनलाई युपी बिहारसँग दाजिदिनुहुन्छ, माँखे साङ्गलो भनेर अपमान गर्नुहुन्छ। अनि पछि सच्याउनु पनि हुन्छ। उहाँ नै भएको सम्बन्ध आफैँ बिगार्नुहुन्छ ।
फेरि नाकाबन्दी गर्नुहुन्छ ?
अहिले त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। काठमाडौंबाट धकेलिदियो भने नजाने कुरा पनि छैन। हामी हार्यौँा भने नेपाल राज्य पनि हार्छ।
त्यो भनेको के हो ?
हाम्रो आन्दोलन त राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि तथा सबै जातजाति र समुदायले अधिकार पाओस् भनेर गरेको हो। यो आन्दोलनले हार्नुको मतलब अर्को ठाउँमा जान्छ। हामी त केही गर्दैनौँ, यसै देशभित्र अधिकार खोज्छौं, अर्को अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत छौं ।
उपेन्द्र यादवलाई संघीय गठबन्धनको संयोजक तोकिएपछि तपाईँ र महन्थजीलाई चित्त नबुझेको कुरा आयो, किन नबुझाएको ?
सहमतिका आधारमा काम हुनुपर्छ र होस् भनेको हो। त्यस्तो महत्वपूर्ण गम्भीर सवालमा निर्णय लिनुपर्दा अध्यक्षहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ। मुख्य कुरा यो आन्दोलन कसैलाई नेता बनाउनका लागि गरिएको होइन। जसरी संविधान गणितका आधारमा बनाइयो नि, संयोजक तोक्ने निर्णय पनि त्यही गणितका आकारमा भयो ।
त्यसपछि बैठकमा नै जानुभएको छैन, अब जानुहुन्छ ?
ठाकुरजी दिल्लीबाट भर्खरै फर्कनुभएको छ, हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं।
तर मधेसको आन्दोलनलाई उपेन्द्र यादवले गठबन्धनमा लगेर अलपत्र बनायो भन्ने आक्रोश पनि यदाकदा सुनिन्छ, यस्तो हो र ?
यो कुरा सबैले हामीलाई भनिरहेका छन् कि मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई गठबन्धनमा लगेर अलपत्र पार्ने काम गरियो। मधेसी आदिवासी/जनजातिको अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन हो कि राष्ट्रिय नेता बन्न र आफनो संगठन बिस्तार गर्नका लागि आन्दोलनको सहारा लिएको हो? भन्ने कुरा पनि व्यापक आएका छन्। मलाई के भन्नु छ भने हामी अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसबाट यहाँ आएका हौं। कसैलाई नेता बनाउन र संगठन विस्तार गर्नका लागि भर्यागङ बनिदिन होइन।
यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्दैन, विभाजित हुन्छ भन्ने पनि छन् नि ?
यसबारे बसेर छलफल गर्छौं।
संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्नुभएको छ, पुनर्लेखन गर्न खोज्दा त भएको उपलब्धि पनि त गुम्ला नि ?
बुझ्नु न सुझ्नु प्रधान मन्त्री भनिदिनुहुन्छ– संविधानको पुनर्लेखन हुन सक्दैन, हुँदैन।
त्यसो भए पुनर्लेखन भनेको के हो त ?
यो कुनै काम नलाग्ने संविधान हो, अब यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदेऊ भनेका होइन। हामीले पुनर्लेखन भनेको जहाँ जहाँ संविधानमा गल्ती भएको छ, जहाँ जहाँ सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यहाँ थपौँ, संशोधन गरौं भनेको हो ।
जब यो सरकार र मुख्य दलले मान्दै मान्दैनन् भने डेढ वर्षपछि चुनाव हुन्छ, भारी जनमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गरे के फरक पर्छ त ?
यो संविधान ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनको उपज हो। परिवर्तन जहिल्यै पनि आन्दोलनबाट हुन्छ, कहिल्यै पनि संसद्बाट हुन सक्दैन, यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले परिवर्तनको एजेन्डा मिल्काएर भोलि संसद्ले परिवर्तन गर्छ भन्नु घोडा चढेर आकासको तारा टिप्नु जत्तिकै हो।
भनेपछि चुनाव जितेर संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास तपार्इँहरूलाई छैन ?
परिवर्तन संस्थागत गर्नका लागि संविधान सभा चुनाव गरिएको हो। त्यो संविधान सभाको लिगेसी यो संसद्लाई छ किनभने यो रूपान्तरित संसद् हो। त्यसैले यसैबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तपार्इँहरूले आन्दोलन गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो, त्यतिबेला ४८ जना मारिए, त्यसपछि ओली आए, उनले पनि मानिरहेका छैनन्, रूपान्तरित संसद्बाट सम्भव छ ? 
यिनीहरूले नै गर्नुपर्छ। हिजोको सम्झौता, अन्तरिम संविधानअनुसार गर्नुपर्छ, नगरी त सुखै छैन। कांग्रेसले हिजो मानेन, आज ओलीले मानिरहेका छैनन्, यो सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो अजेन्डा स्थापित गरे भइहाल्यो नि…जे जे गर्न पनि हामी तयार छौं तर सरकार पल्टाउनका लागि हामीले आन्दोलन गरेका होइन।
दलबीचको यो असमझदारीले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मलाई पनि सबैभन्दा डर यसैमा लाग्छ। जहिले पनि उपलब्धि मुख्य कलाकारका कारणले गुमिरहेका छन्, तीन दलका कारण यस्तो हुन सक्ने खतरा देख्छु।
यी तीनमध्ये बढी दोषी कुन दल हो ?
यी बराबर हुन्। तर अहिले सरकारमा भएकाले एमाले र एमाओवादी बढी दोषी हुन्।
अहिले कांग्रेस पनि तपाईँहरूको पक्षमा जस्तो देखिँदैछ। संविधान जारी हुँदा त उसै नेतृत्वको सरकार थियो। त्यतिबेला किन नमानेको त तपाईँहरूका माग पूरा गर्न ?
कांग्रेसले मधेसका मान्छेलाई मतदाता र करदाताका रूपमा मात्र बुझ्यो। यसरी बुझेकाले व्यवहार पनि सोहीअनुसार गर्योा। ऊसँगै मत लियो, अहिलेसम्म पनि शासन गर्योस, शोषण गर्योो। बेइमान गर्नेमा कांग्रेसीहरू माहिर छन्। कांग्रेसले मधेसीको मत लिएर धोका दिनेबाहेक केही काम गरेको छैन्।
मधेस आन्दोलन भारतीयहरूले चलाएको भनेर व्यापक कुरा आउँछ, आन्दोलन तपाईँहरू आफैँ चलाउन सक्नुहुन्न ?
सत्य कुरा के हो भने भारतबिना यहाँ कसैको दाना नै चल्दैन। कोइराला, देउवा, ओली र दाहाल जस्ताको झन् दाना नै पच्दैन् । हामी मधेसीलाई गाली गरेर, आरोप लगाएर हुन्छ र ?
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मात्रै तपाईँहरूको घोषणा आयो, उताबाट खोलेको दुई दिनपछि यताबाट खोलिदिनुभयो, शंका गर्ने ठाउँ त छ नि ?
यो आफ्नै मधेसी जनताले गरेको राष्ट्रवादी आन्दोलन हो। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम र अखण्डता रक्षाका लागि गरेको आन्दोलन हो। यसरी आरोप लगाउनु अपराध हो।
भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली माथि माथि मिलेका छन्, तलचाहिँ मोर्चालाई घुमाउने मात्रै काम भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
नेपालको इतिहासमा ओलीले जति भारतको विरोध सायदै अरू कसैले गरेको होला। त्यसैले यसो भन्नु मोदीलाई पनि ओलीजस्तै बदनाम गराउनुमात्र हो ।
यति चर्को भारत विरोधी ओलीजीलाई मोदीले राजकीय भ्रमण गराउनु नपर्ने होइन र ?
यो पाहुना जाँदा गरिने खातिरदारीको कुरामात्रै हो ।
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अन्तिम अवस्थामा रोकियो, कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो कूटनीतिक कुरा हो। बाहिरबाट एउटा नागरिकले हेर्दा भने राम्रो लागेन।
भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेर होला, यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन गयो, यस्तै भयो भने १० वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्ला ?
यो निकै दुःखद् कुरा हो।
यो मुलुकको प्रधान मन्त्री हुनुभयो भने…
यस्तै हो भने मधेसीलाई प्रधान मन्त्री हुन त गाह्रो छ तर पनि म यो देशका सबै जनजाति, भाषाभाषी, समुदायका जनतालाई ‘एक नम्बरको नेपाली’ बनाउने छु। त्यसपछि समृद्धितर्फको यात्रा हुनेछ। त्यसका लागि सगरमाथा, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर, हिमाल, पहाड र तराईका सांस्कृतिक धरोहर प्रर्वद्धन गरेर जानुपर्छ।
अनि किन त्यता ध्यान नदिनुभएको त ? 
पहिला जनताले अधिकार पाउनुपर्‍यो, त्यसपछि विकासका कुरा हुन्छन्। जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएमा मात्रै तीन घन्टामा तीनवटा हावापानी पाइने हाम्रो सुन्दर मुलुकलाई २० वर्षभित्र समृद्ध बनाउन सक्नेछौँ । नागरिक दैनिकबाट 

प्रकाशित मिति: May 21, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्