सरकारको तत्काल कर बुझाउने जारी सुचना प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारीको कारण देश लकडाउनमा भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गरिएको सुचना प्रति सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेत र महासभिव योगेश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘कोभिड १९ महामारीको कारण देश लकडाउनमा भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागबाट यही जेठ २५ गते भित्र सम्पूर्ण करहरु चुक्ता गरिसक्नु पर्ने, नगरेमा जरीवाना गरिने भनि धम्की पूर्ण भाषामा सुचना प्रकाशित गरि उर्दी जारी गरेको प्रति सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’’
‘‘लकडाउनका कारण विगत ७३ दिन देखी देशभरीका सम्पूर्ण उद्योृग व्यवसाय ठप्प छन् । बैंक वित्तिय संथाहरु प्राय बन्द छन् । आर्थिक कारोबार रोकिएको छ । लामो समय सम्मको बन्दको कारण व्यवसायीहरुले सटर भाडा, गोदाम भाडा, श्रमिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । सामान्य व्यवसायीहरुको हात मुख जोड्न समेत धौ धौ परेको स्थिति छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा सरकारले न कुनै राहतको प्याकेज ल्याउन सकेको छ, न व्यापार व्यवसायलाई सामान्यकरण गर्न कुनै उपाय नै अवलम्वन गर्न सकेको छ । लगातार बिना कुनै योजना थप्दै गएको लकडाउनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा लकडाउन जेठ ३२ गते सम्म थपेर लकडाउनकै बेलामा जेठ २५ गते सम्म कर चुक्ता गरिसक्ने सरकारको उर्दीले सम्पूर्ण व्यवसायीहरु आतंकित भएका छन्, ’’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी जनातालाई घर भित्र बन्दी बनाएर लकडाउनकै अवधिमा कर बुझाउन सरकारले जारी गरेको सुचना अव्यवहारिक, आपत्तिजनक र घोर निन्दनिय भएकोले महासंघले सरकारको यो विवेकहीन रवैया प्रति खेद प्रकट गरेको छ । साथै आम उद्योगी व्यवसायीको हालको विकराल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको उक्त निर्णय अविलम्व फिर्ता गरि, व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किएको ३ महिना भित्र सम्पूर्ण विवरण तथा कर बुझाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
साथै यो मागलाई व्यवास्था गरिए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागीतामा कर बहिष्कार अभियान सञ्चालन गर्न महासंघ बाध्य हुने कुरा समेत विज्ञप्ति मार्फत महासंघले सरकारको गम्भिर ध्यानआकर्षण गराउन गराएको छ ।
