सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको घोषणा
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नेतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने जनाएको थियो । त्यसको विपरीत गत आवको भन्दा केही बढी तर ११ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आवका लागि शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोरोनापछिको शिक्षाको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण थला परेको सरकारी र निजी शिक्षालाई उकास्ने विषयमा तदारुकता देखाउनुपर्ने सरकारले सो विषयमा थोरै सम्बोधन गरेको छ ।
बजेटमा भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउने उल्लेख भए तापनि त्यसमा कति खर्च हुन्छ त्यसको विनियोजना गरिएको छैन ।
सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
