स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले खोप कार्यक्रम प्रभावित
प्रदेश नं २ सर्लाही जिल्ला स्थित हरिपुर नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका पाँच स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीलाई नगरपालिकाले फिर्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित बनेका छन् ।
नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सरुवा भई आएका तथा समायोजनमा परेका २० स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरपालिकाले पत्र काटेर फिर्ता बोलाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
नगरपालिकाले आवश्यक तलबभत्ता दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफूहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हरिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सुनिलकुमार ठाकुरले बताए ।
त्यसैगरी लक्ष्मीपुर, फरहदर्वा, पिडारी, जानकीनगर गरी पाँच स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरपालिकाले आफ्नो खुशीले मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो ।
समायोजन भएर आएका स्वाथ्यकर्मीलाई हाजिर गराइसकेको भए पनि पछि कर्माचारी बढी भएका भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । साथै नियमसङ्गत समायोजनसमेत नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पहिलादेखि नै नगरपालिकामै काम गरिरहेका र समायोजनसमेत नगरपालिकामा नै भएका स्वस्थ्य कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाएको उनीहरुको आरोप छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखालगायतलाई बोधार्थ भनी लेखिएको पत्रमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जमरुद्दिन मन्सुरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नियमसङ्गत नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फिर्ता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र भए आफूहरुले स्वीकार गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ । आफूहरु बाहिरबाट सरुवा भएर तथा समायोजन भएर आएको तर तीन/चार महिनासम्म तलबभत्ता खुवाएर पछि फिर्ता गरिनुको कारणसमेत आफूहरुले माग गरेको हेल्थअसिष्टेन्ट निभा यादवले बताए ।
आफूहरुलाई गोप्य तरिकाबाट चिठ्ठी बुझेको हस्ताक्षर गराएर पत्र बुझाएको उनीहरुको भनाइ छ । फिर्ता पठाउने कुन नियमअन्तर्गत भएको हो भनी सोध्दा नेपालमा नियमसङ्गत कुनै पनि काम नहुने नगरप्रमुख मन्सुरले जवाफ दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विष्णु गाउँपालिकामा समायोजन भएर जानुपर्ने दुई जनालाई चिठ्ठीसमेत तयार पारेर पनि नगरपालिकाले रोकेर राखेको प्रति उनीहरुले जिज्ञासा राखेका छन् ।
नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विकाउ महतोले यो विषयमा आफूले कुनै कुरा बोल्न नमिल्ने बताए । आफू स्वास्थ्यचौकी प्रमुख भए पनि बिहीबारदेखि हाजिर नगर्न फिर्ता पत्र आएकाले आफूले बुझाउनुपर्ने बरबुझारत कहाँ गर्ने भन्ने अन्योलता रहेको राम कैलाश महतोले बताएका हुन् ।
सरुवा–बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने अधिकार आफ्नो भए पनि फिर्ता गर्ने अधिकार आफ्नो नभएका कारण आफूले फिर्ता पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको र नगरप्रमुखले हस्ताक्षर गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयप्रसाद देवकोटाले बताए ।
सङ्घीय सरकारसँग समेत चार÷पाँच महिनामा कर्मचारी फिर्ता गर्ने कुनै नियम कानून नरहेको उनले बताएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण नेपाल सरकारको नियमित खोप कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ ।
