सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको आशंका
सरकारले गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धि उपकरणमा भ्रष्टाचार गर्न लागेको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषदले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा परेको उजुरीको आधारमा विजयप्रकाश मिश्र र सुधिरराज पाण्डेलाई बोलाएर यस विषयमा छानबिन थालेको हो ।
समितिको बैठकमा विज्ञको रुपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
मिश्रले ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो प्रस्ताव गरेर भ्रष्टाचार गर्ने आशंका रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।
‘सम्बन्धित कम्पनीले गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्छ । होल सोलुसनसहितको गर्दा २०० मिलियन युरो पर्छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले १७-१८ मिलियन युरोको मेसिन ल्याएर १७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिँदैछ । होल सोलुसन सहित ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो सरकारले कस्तो अवस्थामा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा आफै विचार गर्नुहोस् ।’
सरकारले फ्रान्सेली र जर्मनी कम्पनीसँग जीटुजी मोडेलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
