फेसबुक, टुइटर र गुगल-युटुबहरु दर्ता हुनैपर्छ, अन्यथा सिधै कारवाही : सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा खरा छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बास्कोटाले मिडिया विधेयकबारे भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस वास्तविक अधिनायकवादी भएको आरोप लगाए ।
बास्कोटासँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानी :
मिडियाप्रति सरकार पारदर्शी छ ?
मिडिया पनि पारदर्शी हुनुपर्यो नि । त्यसमा लगानीको स्रोत के हो ?
मिडियालाई जिस्क्याउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ नि ?
जिस्क्याएको छैन, राम्रो गरेको सरकारले ।
मिडिया विधेयक आइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई कुष्ठित बनाउने काम हुन्छ कि हुँदैन ?
यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ लाई कुण्ठित बनाउने काम हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् । केही कुरा पोष्ट गर्दैमा कुण्ठित हुँदैन । तर, लेख्न नहुने, गर्न नहुने कुरा लेखेर पोष्ट गरेमा मात्रै हुन्छ ।
के के कुरा लेख्दा वा गर्दा जरिवाना र जेल सजाय हुन्छ ?
राष्ट्रियताको बारेमा, अखण्डताको बारेमा र निजी जीवनमाथि अनुचित हर्कत गरेमा, साइबर पुलिङ गरेमा र ब्ल्याकमेलिङ गरेमा माथि उल्लेखित कारबाही हुन्छ ।
यसले नेपाली पत्रकारितालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ?
यो पत्रकारिता होइन । यो त नितान्त निजी माध्यम हो । यसलाई मनोरन्जन, सञ्चार र ज्ञानको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप तथवा डिभाइसहरु माध्यम मात्र हुन् ।
यसबाट प्रयोग हुने समाज र व्यक्तिको मूल्य पद्धति र राष्ट्र-राष्ट्रियताका मान्यताहरु जसलाई संविधानले बरखिलाप भनेको छ, त्यो चिजहरु गरेबापत कारबाही हुन्छ ।
आलोचना, विरोध गरेबापत केहीपनि हुँदैन । यो चाहीं नचाहिने भ्रमयुक्त कुरा हो । राजनीतिको मसला नपाएपछि आफैले कानुन बनाएर आफैले विरोध गरेको मात्रै हो ।
लामो समय पत्रकारिता गरेको व्यक्ति, पत्रकारितालाई अप्ठ्यारो पर्ने काम तपाईंकै कार्यकालमा हुन सक्छ ?
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो छ । मेरो जानकारी अनुसार झन्डै ४० लाख मान्छेहरु टुइटर चलाउँछन् । र, ९० लाख मानिसहरु फेसबुक चलाउँछन् ।
यसमा स्वदेश र विदेश दुईतिर बस्ने नेपालको आकर्षण छ । यसको कनेक्टिभिटीको पनि हामी बढोत्तरी गर्दै छौं । त्यसमा अर्को पनि कुरा छ, त्यो त भन्नुहुन्न आलोचकहरुले ।
तपाईंले त मिडियाको कुरा गर्नुभयो, मिडिया कसी हुन्छ भने, ‘मान्नुस् कुनै कम्पनीले मालवस्तु उत्पादन गर्यो, त्यो उत्पादनको विज्ञापन चाहीं सोसल साइडबाट गर्न पाउँदैन ।’
त्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कुनै ठाउँबाट आधिकारित दर्ता भएको, प्रमाणित भएको चिज मात्रै मानिसले विक्री वितरण गर्न पाउँछ । त्यो हुनुको अर्थ सोसल साइडबाट विज्ञापन दिनुहुँदैन, त्यसबाट भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको प्रभाव लाखौं मान्छेमा हुन सक्छ ।
कुनै मान्छे वा कम्पनीले फलानो रोग च्वाट्टै बनाइदिन्छु भन्यो । मान्छे त लाग्छन् या धामी झाँक्री आएर पनि लाग्छन् । यसो गर्न पाइँदैन, त्यो दर्तावाल मिडियाबाट गर्नुपर्छ ।
दर्तावाला आधिकारिक मिडियाले त्यसको प्रयोगले के हुन्छ, कहाँ उत्पादन भएको, कसले चलाउनु हुन्छ, कसले हुँदैन सबै हेरेर मात्रै विज्ञापन गर्छ, पैसा आयो भन्दैमा त्यसै गर्दैन ।
त्यो विज्ञापनको पैसा मिडियालाई जान्छ अनि कसरी मिडियालाई कमजोर बनाएको छ ? सूचना प्रविधि विधेयकले त मिडियामा आर्थिक उपार्जनको अर्को ढोका खोलिदिएको छ ।
यसले सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गतका युट्युबहरु त कमजोर हुने भए नि ?
हुँदैन, कसरी हुन्छ ? रोक लगाउने हो र । रोक लागउने भए पो सामाजिक सञ्चालन कमजोर हुन्छ भन्नु ।
४० लाख मान्छेको कुरा गरिरहँदा त्यसमा पोष्ट हुने कन्टेनमा पनि डराउने भए नि ?
आफ्ना विचारहरु पोष्ट गर्न पाइन्छ नि, नपाईने भनिएको छैन । पोष्ट गर्नु नहुने कुराहरुको सूचिकृत गरिएको छ, त्यो गर्नुभएन । तपाईंले गोकुल बाँस्कोटाको विरोध गर्न पाउनुहुन्छ, जति पाइन्छ ।
यो डेमोक्रेसी हो । सबैले, सबैलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्छ, प्रयोगकर्ताहरु दर्ता हुनुपर्दैन । मोबाइल मनिटरिङ सिस्टम ल्याउँदै छौं ।
त्यसको तात्पर्य के हो भने चोरीका मोबाइल नआउनु । मोइबाइको माध्यमबाट अपराध गर्ने र मोबाइल फालिदिने गरिएको छ । त्यसैले यी चिजहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल युजरहरुलाई दर्ता हुनुपर्छ भनेको छैन । हामीले भनिरहेका छौं, ‘व्यवसायिक रुपमा चलाउने हो भने फेसबुक, युटुब, टुइटर र गुगलहरु दर्ता हुनुपर्छ ।
अरु देशमा भइराखेको छ, हाम्रो देशमा नहुने भन्ने हुँदैन । अरु पनि जसलाई सामाजिक सञ्जाल भनेर परिभाषित गरिएको छ, ती चिजहरु दर्ता हुनुपर्छ ।
जस्तै हुँदैन भएको कुरामा झुटा आतंक र भ्रम फैलाउने कुरा हाल्न पाइँदैन, हालेमा कति घण्टामा हटाउने । यो हाम्रो देशको मात्रै सिस्टम हो कि अरु देशहरुमा पनि छ ।
सोसल मिडियालाई तपाईंले कन्ट्रोल गर्न खोज्नुभएको कि प्रभावकारी ?
यसलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो, कन्ट्रोल भन्ने हाम्रो डिस्नरीमा छैन । कन्ट्रोल भनेको अनडेमोक्रेटिक कुरा हुन्छ, त्यसमा हामी जान सक्दैनौं ।
नागरिक समाज, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरुको त विरोधको एउटै स्वर आएको छ नि ?
आफै कानुन बनाएर १ करोड जरिवना, ‘मैले पेश गरेको कानुनमा त्यो छ ?’ मनगडन्ते कानुन आफै बनाउनुहुन्छ अनि मनगडन्ते कुरा ल्याएर मिथ्याको बहस गर्ने ? यसको बारेमा संसद्मै बहस गरौंन । अरु मुलुकमा फेसबुक दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो मुलुकमा हुनु नहुने ?
यो विधेयक ल्याउँदा अध्ययन गर्नुभएन ?
अध्ययन गरेकै कुरा त बताउँदैछु नि ।
सरोकारवालासँग छलफल बहस गर्नुभएन ?
सरोकारवाला भनेको को हो ?
नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संघ-संगठनहरुसँग ?
यो नेपाल पत्रकार महासंघसँग सम्बन्धित विषय होइन ।
पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ नि ?
पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरुले आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिलमा डिबेट गरुन् । त्यसपछि यहाँ पनि गरुन् तर टुइस्ट नगरौं । के टुइस्ट नगर्ने भने, ‘सोसल साइट भनेको पत्रकारिता मात्रै होइन, यसभित्र सूचना प्रविधि ऐन भनिएको छ ।’ जहाँ इकमर्श, इपेमेन्टको पनि कुरा आउँछन् ।
त्यसोभए यो विधेयक पत्रकार महासंघसँग जोडिँदैन ?
पत्रकार महासंघसँग यो जोडिँदैन, बरु उसले फाइदा पाउँछ । किन सोसल साइडबाट विज्ञापन गर्न नपाउने भन्ने कुराले । जसलाई जे विज्ञापन गर्न मन लाग्छ, मेनस्ट्रिम मिडियामा जाऊ भनिन्छ । त्यो मिडियालाई आउँछ त्यो राम्रो हो नि । उहाँ त आपैmले विधेक बनाएर, विरोध गरेर भ्रम छर्ने काम हुन्छ, त्यसको आयु लामो हुँदैन ।
प्रतिपक्षले त श्रीमान् श्रीमतीबीच भएका कुरा पनि सरकारले टेप गर्दै छ भनिएको छ नि ?
यो नभएको कुरा हो । यो विधेयकमा त्यो कुरा छैन । अरु यसमा यस्तो चाहीं कुनै चिजमा उजुरी परेको खण्डमा अनुसन्धान हुन्छ । यहाँ न्यायका पनि कुरा छन्, जस्तै ‘दार्चुलामा साइबर बुलिङ भयो भने काठमाडौं आउनी, त्यही अदालत चाहियो नि ।’
यसरी दाप्लुजुङ, धनुषामा पर्यो भने यहाँ किन आउने, त्यहीं राख्नुपर्यो । हामीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डेमोक्रेटिक मुलुकहरुले पनि अपनाएका विधिहरु अध्ययन गरेर ल्याएका छौं ।
जहाँसम्म कांग्रेसको कुरा छ, त्यसमा विरोध गर्ने ऊसँग मसला नै भएन । विरोधको राजनीति कांग्रेसको मूल चरित्र हो । त्यो चरित्र र धर्म उसले निर्वाह गरेको हो, त्यो गरिराख्छ ।
टेलिफोनमा कुरा गरेको कुरा टेप गर्ने विधि ल्याउनुभएको छ रे नि ?
त्यो यो विधेयकमा छैन, अर्को विधेयकमा होला ।
त्यस्तो विधेयक आउँदै छ रे नि ?
त्यो विधेयक आउँछ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा राज्यले त्यो सुविधा पाउँछ । देशका कुनै क्षेत्रमा गलत र अवान्छित गतिविधि भएका छन् भने अनुसन्धान हुँदैन ? अहिले अनुसन्धान विभाग छैन ? छ नि ।
अरु मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी संस्था छैनन् ? राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राज्यले गर्दैन, तर लोग्ने, स्वास्नीबीच, छोराछोरी, पे्रमी, प्रेमिकाबीच गर्ने यो खालको कुरा होइन क्या । त्यसैले पहिला विधेयक पढेर त्यसले उठाएका कुरा के हुन् बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रेसलाई कमजोर बनाउन थालेको हो कि होइन ?
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रेस कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नुभएको हो भने मेरो जवाफ छैन । यो संविधान अनुसार बनेको सरकार हो । त्यो संविधानको खिलापमा कुनै विधेयक आउँदैन ।
कुन विधेयक अनडेमोक्रेट छ, कांग्रेसले विरोध गर्नासाथ अनडेमोक्रेट हुन्छ । हामीले पनि विरोध गरेका थियौं नि । सरकारमा हुँदा एउटा हुन्छ, बाहिर बस्दा अर्को हुन्छ । तर, त्यो संविधान अनुसार हुन्छ । कांग्रेसको गोपिकृष्ण गौको काम लाग्दैन अब ।
विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सानातिना विधेयकको विवादमा किन फस्नुभएको छ ?
विज्ञापन ऐन सानोतिनो हुन्छ । ८ अर्ब त विज्ञापन बजार बढेको छ, प्रत्यक्ष । अनौपचारिक त ५० अर्बको छ । त्यसमा अभैm ५० अर्ब थपियो होला, १०० अर्बको मार्केट बढेको छ । त्यो सरकारकोमा आउँछ कि मिडियामा जान्छ ? यसपछि बार्गेनिङ जोर्नालिजमबाट नेपाली पत्रकारिता मुक्त हुन्छ ।
अब विज्ञापन बोर्डको पनि कुरा छ, त्यसमा ए, बी, सी हुन्छ । अहिलेसम्म बार्गेनिङ जोर्नालिजम भएको छैन, ‘६ महिनासम्म आँखा, कान टट्टाउन्जेल र कलमको मसी सक्किउन्जेल लेख्नी, बजाउनी, त्यसपछि त्यसै ढिसमिस किन हुन्छ ?’ । त्यसका लागि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
मिडिया आर्थिक रुपले बलियो भने उसले गलत कुरासँग कम्प्रोमाइज नै गर्नुपर्दैन । ‘म यहाँका मिडिया हाउसहरुका दर्जनौं दृष्टान्तहरु दिन सक्छु ।’ नेपाली पत्रकारितामा पाठक सम्पादक हुने ‘एम्बुस्टमेन सिस्टम हामी लिएर आउँदै छौं ।’
अनि एफएम भनेको छ, त्यसको रेन्च र परिधि के हो ? सबै एउटै प्रेस भनिदिउँन त त्यसो भए । ‘म नम्बर वान, ऊ नम्बर टू, अर्को नम्बर थ्री’ के भनेको त्यो ? कसैले कापी जाँच्न दिएको छ ? । त्यसो भए हरेक दिन जाँच्ने सिस्टम बनाइदिऊँ न त, सरकारले त सहुलियत पनि दिएको छ ।
मिडियाको लागनीका बारेमा सरकारले खोजी गर्छ ?
अहिलेसम्म हामी त्यसमा चासो राखेका छैनौं । तर, अब परिभाषित चाहीं गरिदिन्छौं । सामुदायिक रेडियो, कमर्सीयल रेडियो, सटवेभ, मिडिमवेभ भनेको के हो ? आफ्ना बारेमा चाहीं केही भन्न नहुने सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्दैन ?
नेपाली मिडिया हाउसहरुले ट्याक्स छली गरेका छन् ?
कतिका त मुद्दा चलिरहेका होलान् । आफ्ना बारेमा कसैले लेख्छन् । यो कुरा उठानेले प्रेस नदेख्दै म प्रेसमा थिएँ, कसैले ठूला कुरा गर्नुपर्दैन । फ्रिडम छ भन्दैमा देशविरुद्ध गतिविधि गर्न पाइन्छ कसैले । तर्साउन पाइन्छ ? पाइँदैन होला नि ।
परिवर्तनको लागि त मिडियाको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ नि ?
कसले भनेको ? यो चाहीं गफ नदिनुस् । मिडियाले होइन राजनीतिक दलले सुरु गरेको आन्दोलन । मिडियाले साथ दिएको हो, उल्टो परिभाषा नलगाउनुस् ।
र, नेपालमा मिडियाभन्दा पहिला प्रजापरिषद् थियो, यो पनि थाहा पाउनुस् । राजनीतिक पार्टीले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हो, कुनै टेलिभिजनले गरेको हो ? त्यसो भए उसको नेतृत्वमा किन सरकार बनेन त । ‘ल मिडियाले नेतृत्व ग¥यो रे, त्यो गरेबापत उसलाई कानुन
लाग्दैन ?’ ऊ संविधानभन्दा माथि हो, हुन्छ त्यो के भन्न खोजेको ?
कांग्रेस सभापति देउवाले यो सरकार मिडियाको घाँटी निमोठेर अधिनायकवादी बन्न चाहन्छ भन्नुभयो नि ?
यो देशमा अधिनायकवादी कांग्रेस हो, हामी होइन । हामीले त भरखर सरकार बनाएको हो । नेकपाले डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा भाग लिएको छैन भनेर प्रमाण लिएर आउनुसन् ।
यति समूले धेरै किसिमको थिचोमिचो ग¥यो भन्ने छ नि ?
केही गरेको छैन, उसले व्यवसाय गरेको छ । यति समूह जस्तै अरुले पनि व्यवसाय गरेका छन्, तिनका पनि कानुन छन् । उनीहरुले जस्तै परिधिभित्र गरेका हुन्, त्यो सबैले गर्न पाउँछन् ।
नेपाल ट्रष्टको कुरा आएको छ, कौडीको भरमा दिनुभयो सरकारी जग्गा भन्ने छ नि ?
कौडीको भरमा भए छानविन गरौं । आजसम्म भएका सम्पूर्ण चिजको छानविन गरौ न, सक्किगो नि
