उपेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई कानूनमन्त्री बनाउने तयारी
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरि उपसभामुखलाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेका छन् । यसकालागी उपप्रधानमन्त्री यादवलाई राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्न समेत भनिएको श्रोतको दावी छ ।
“उहाँले तत्काल मार्ग प्रसस्त गरिदिए राम्रो अन्यथा बर्खास्त गरिनेछ” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक प्रतिनिधिले भने “उहाँसँग खासै तालमेल मिलिरहेको छैन, सरकारमा भएर पनि समजवादी पार्टी सरकार मैत्री देखिएन तसर्थ पनि उहाँलाई सरकारबाट हटाउन लागिएको छ ।”
यसअघिका मन्त्रीले गरेका निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याएको, संविधान संशोधनको नाममा बिना पुर्व तयारी राजनीतिक स्टण्टबाजि गरेको लगायतका आरोप यादवमाथी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले शहरी मन्त्री रहेका सोही पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईनलाई भेट्न बोलाएर आफ्ना नेतासँग सल्लाह गरि तत्काल मार्ग प्रसस्त गरिदिन भनेको बुझिएको छ ।
कानूनमन्त्रीको रूपमा तत्कालीन एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा हाल उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गर्ने भएको छ भने शहरी र एउटा कुनै अर्को मन्त्रालय दिएर राजपलाई सरकारमा ल्याउने तयारी थालिएको छ ।
यता हिजोमात्रै उपप्रधानमन्त्री यादवको संविधान संशोधन ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अस्विकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ‘स्टप इट’ भन्दै संविधान संशोधन गर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश हुनबाट रोकिएको हो ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको अन्त्यमा कानूनमन्त्री समेत रहेका यादवले ठाडो रूपमा संविधान संशोधनको लिखित प्रस्ताव पेश गर्न खोजेको थिए ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार नियमित एजेण्डामा छलफलपछि बैठक सकिने बेला उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री यादवले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो एउटा प्रस्ताव छ’ भन्दै बन्द खाम टेबुलमा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव हो ? भनेपछि उनले संविधान संशोधनबारे भएको बताएका थिए ।
यादवले त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली ‘स्टप इट’ भन्दै धाराप्रवाह बोल्न थालेका थिए । देशको नेतृत्व गरेको सत्ता सञ्चालक पार्टीसँग छलफल नगरेको र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया समेत नपुर्याई प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि छलफल होइन बैठकमा प्रवेश नै नहुने बताएका थिए ।
यसअघि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पनि राजपा संघीय सरकारमा सामेल हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
