एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला : १८ अर्ब कर छुट (पूर्णपाठसहित)
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलकाे पक्षमा फैसला सुनाएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाई करिब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला सुनाएको हाे ।
वृहत्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको छ ।
पाँचजना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एकजना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् ।
तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चारजना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीशहरु केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घटाइदिएको हो । एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चल बाँकी पूँजीगत लाभकर भने एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यसरी ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबाहेक कानून् बमोजिम लाग्ने कर एवं ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरि बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पूँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।