Logo
२४ मङि्सर २०७६, मङ्गलबार
(November 14, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कानूनी राज्य बन्दै नेपाल : ३ वर्षमा ८१ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ

भनिन्छ कानूनले कसैलाई चिन्दैन, कानूनको नजरमा निर्दोश निर्दोश ने हुन् भने दोशी त दोशी नै तर। त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने कार्य राज्यको हो । पछिल्लो समय नेपालमा कानूनी राज्यको आभाष हुँदै गएको छ ।

जनताको सेवामा खटिने वाचासहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु पछिल्लो समय विभिन्न आपराधिक घटनामा मुछिन थालेका छन् । यति मात्र होइन ‘राजनीतिक दबाब र प्रभाव’ सामु नतमस्तक हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय आफ्नो त्यो छवि मेटाउँदै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैयौँ जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रहरीले विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिनेमा कुनै खास राजनीतिक दल विशेषका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र छैनन् । सत्तारुढ दलदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताहरु जो आपराधिक घटनामा संलग्न छन्, धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।

विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखदेखि सङ्घीय सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख हुँदै वडा सदस्यसम्म गरी पछिल्लो तीन वर्षमा ८१ जना जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ ।

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सङ्घीय सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम, प्रमोदकुमार साह र ६ नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्री पनि पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरुलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सरकारी छाप कीर्ते, झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको, कुटपिट बहुविवाह, अभद्र व्यवहार, गैरकानुनी भेला, ठगीलगायतका शीर्षकमा पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कुन पदका कति पक्राउ ?

सभामुख-१
सङ्घीय सांसद-२
प्रदेश मन्त्री-१
मेयर-१
उपमेयर-१
अध्यक्ष-१
उपाध्यक्ष-२
वडाध्यक्ष-५७
वडा सदस्य-१५
सचिव/कर्मचारी-७

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन् । सभामुख एक, सङ्घीय सांसद दुई, प्रदेशमन्त्री एक, मेयर एक, उपमेयर एक, अध्यक्ष एक, वडाअध्यक्ष दस, वडासदस्य दुई, सचिव/कर्मचारी ३ गरी पछिल्लो आर्थिक वर्ष २२ जना पक्राउ परेको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै २०७५/०७६ मा ३० जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा २१ जना वडाअध्यक्ष छन् भने वडा सचिव दुई र वडासदस्य सात जना पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

२०७४/०७५ मा एकजना उपाध्यक्ष, २४ जना वडाअध्यक्ष, सातजना वडासदस्य, दुई जना सचिव/कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार ०७४/०७५ मा ३५ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन् ।

कृष्णबहादुर महरा
संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा असोज १९ गते पक्राउ परेका हुन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट महरालाई पक्रन पक्राउ पुर्जी लिएसँगै प्रहरीले उनकै निवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई बा१८च ४०० नम्बरको निजी रातो कारमा राखेर प्रहरीले लगेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै महरा कात्तिक १८ गते पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।

मोहम्मद आफताब आलम
रौतहट क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद आफताब आलम असोज २६ गते पक्राउ परे । प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीले टोलीले आलमलाई उनको निजी निवास राजपुर फरहदवा राजपुर गाउँबाट पक्राउ गरेको हो ।

उनीमाथि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर गर्ने उद्देश्यले आफ्नै घरमा बम बनाउन लाग्दा विस्फोट भई घाइते भएका मध्ये १३ जनालाई नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप थियो । घटनाको सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो ।

मारिनेमा भारतीय र नेपाली नागरिक रहेको बताइएको छ । रौतहटको राजपुर–४ खरहवामा भएको सो विस्फोटमा घाइते भएपछि जलाइएका दुईजना नेपाली युवाहरु त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु र कौशी अख्तर मियाकी आमाले आलममाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

प्रमोदकुमार साह
जनकपुरस्थित बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता तथा सांसद प्रमोद साह असोज २८ गते पक्राउ परे ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओखलढुङ्गा जान लागेका बेला साहलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ लगत्तै शाहलाई जनकपुर पठाइयो ।

जहाज उडाउन ढिलाइ गरेको भन्दै साहले सोमबार बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका थिए । साहमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । साह सर्लाही क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हुन् । राजपाले भने पक्राउको विरोध गरेको छ ।

खड्गबहादुर खत्री
बैङ्किङ कसुरको घटनामा कीर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्री साउन ३० गते पक्राउ परे । बैङ्किङ कसुरमा मन्त्री खत्री पक्राउ परेपछि उनलाई प्रदेश सरकारले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्यो ।

उच्च अदालत पाटनले मन्त्री खत्रीसहित अरू ५ जनालाई पक्राउ आदेश दिएको थियो । उनीहरुमाथि १ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ रकमको कीर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी गरेको अभियोग लागेको हो । मन्त्री खत्रीसहित पाँचै जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

रामबहादुर तामाङ
कात्तिक २४ गते मात्र लागूऔषध ओसारपसार अभियोगमा १५ वर्षअघि अदालतबाट दोषी ठहर भएका नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ का वडाअध्यक्ष रामबहादुर तामाङ पक्राउ परे । यो समाचार तयार पार्दासम्म तामाङ जनप्रतिनिधिको रूपमा पक्राउ परेका अन्तिम व्यक्ति हुन् ।

२०५९ असोज २४ गते ७ केजी चरेससहित ठमेलबाट पक्राउ परेका तामाङ २०६१ जेठ २७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएको १५ वर्षपछि तामाङ पक्राउ परेका हुन् ।

३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला भएकोमा ३ महिना ७ दिन प्रहरी हिरासतमै बसेका थिए । त्यसपछि बाँकी रहेको २ वर्ष ८ महिना २३ दिन कैद र २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु सजाय असुलका क्रममा तामाङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपाल प्रहरी सक्षम छ : डीआईजी क्षत्री
पछिल्लो समय अपराध गर्ने जो कोहीलाई नेपाल प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्दै आइरहेको छ । केही सर्वसाधारणले भने प्रहरीको व्यवहारमाथि आशङ्का पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको टिप्पणी हुन्छ, ‘थोरै पैसा भएर समाते, धेरै भए के छोड्थे ।’

नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरको तथ्याङ्कले तीन वर्षको अवधिमा ८७ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्नुले नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको प्रष्ट पारेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीले बताए ।

डीआईजी क्षत्रीका अनुसार पछिल्लो समय प्रहरीको आचरण विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपाल प्रहरी जस्तोसुकै अपराधी पत्ता लगाउन सक्षम छ ।’

प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १६:४५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्