Logo
३० कार्तिक २०७६, शनिबार
(November 9, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

रामजन्मभूमि अयोध्या मामिलाको आयो फैसला, राममन्दिरको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

भारतमा वर्षौंदेखि निकै आस गरिएको र अत्यन्तै आतुरताका साथ प्रतीक्षा गरिएका बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद अयोध्या मामिलाको आज फैसला आएको छ ।

यो मुद्दामा भारतको  सर्वोच्च अदालतले आज राम मन्दिरको पक्षमा फैसला आएको हो । फैसलापछि कुनै किसिम दङ्गा-फसाद हिंसा नहोस त्यसका लागि भारतमा अघोषित रूपमा संकटकाल झै सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रत्येक शहरमा धारा १४४ लगाइएको छ ।

यो मामिलामा मुख्यन्याधिस समेत ५ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक बेन्चले आज फैसला सुनाएका हुन् । यो संवैधानिक बेन्चको नेतृत्व सीजेआई रंजन गोगोई आफैले गरेका छन् ।

त्यस बेन्चमा न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश अब्दुल नजिर सामेल छन् ।

भारत सरकारका पूर्वसोलिसिटर जनरल र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरनका भनाइमा अयोध्या मामिला अत्यन्तै संवेदशील छ यसमा कसैको हार कसैको जीत भएको होईन । फैसलामा भनेको छ- “बिवादित भनिएको जग्गामा राम मन्दिर नै बन्ने हो, मस्जिदका लागि केन्द्र सरकार त्यहीँ वा अयोध्याकै कुनै अर्को क्षेत्रमा उपलब्ध गराओस ।

परासरनले बीबीसीका सहयोगी र वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहन्तीसँग भने, ‘अयोध्या मामिला राजनीतिक र धार्मिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील छ र यो चार दशकभन्दा पनि पुरानो विवाद हो । यसकारण सर्वोच्च अदालतले जे फैसला सुनाएको छ त्यो साच्चै नै न्याय हो, यसमा कसैको हार-जीत भएको छैन।’

भारतीया प्रायः सबै संचारमाध्यहरुले संमयमित तथा सोहार्दपुर्ण रूपमा आएको फैसलालाई स्वागत गर्न अपिल गरिरहेका छन्।

के हो अयोध्या विवाद?

एक शताब्दीअघि देखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो । उत्तर प्रदेशमा रहेको अयोध्या हिन्दूहरूका देवता रामको जन्मस्थल हो ।

तर, मुस्लिमहरूले आफूहरूले त्यहाँ रहेको एउटा मस्जिदमा वर्षौंदेखि प्रार्थना गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर चलेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । शताब्दी लामो विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्ने भएको छ । सो विषयमा अदालतको अन्तिम सुनुवाइ यसै साता सकिएको छ ।

विवादको मुख्य केन्द्र १६औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको मुस्लिमको पवित्र धार्मिकस्थल मस्जिद हो, जसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा समूहले भत्काइदिएका थिए । मस्जिद भत्किएपछि भड्किएको दंगामा दुई हजारजनाको मृत्यु भएको थियो ।

अधिकांश हिन्दूहरूको दाबी यो छ कि बाबरी मस्जिद एउटा हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा खडा गरिएको थियो । हिन्दू मन्दिरमा अतिक्रमण गरेर मुसलमानले मस्जिद ठडाएको हिन्दूहरूको दाबी छ, जसलाई मुसलमानहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अयोध्या स्वामित्वको एक शताब्दी लामो विवादलाई सर्वोच्च अदालतले आगामी महिना फैसला दिने भएपछि सम्पूर्ण भारतीयको ध्यान अयोध्यातर्फ मोडिएको छ

आफूहरूले सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म अयोध्यामा रहेको एउटा मस्जिदमा पूजा गर्दै आएको, तर केही हिन्दूहरूले मस्जिदमा नै रामको मूर्ति स्थापना गरेर गर्न थालेपछि विवाद बढेको मुसलमानहरूको भनाइ छ । आ–आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै दुवै धर्मावलम्बी दशकौँदेखि अदातलमा पुगेका छन् । स्वामित्वको विषयलाई अदालतले आगामी महिना फैसला दिने संकेत गरेपछि सम्पूर्ण भारतीयको ध्यान अयोध्यातर्फ मोडिएको छ ।

अदालतको फैसलालाई उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका वेला मस्जिद ठडिएको सो क्षेत्रमा हिन्दू मन्दिर बनाउन हिन्दूवादीहरूले आह्वान गरेका छन् । हिन्दूवादी पार्टी भाजपाकै केही नेताहरूले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका छन् । नोभेम्बर ४ देखि १५ को अवधिमा फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।

क-कसले मुद्दा लडेका छन् ?

अयोध्या विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको छ । यो मुद्दा मुख्यतया तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छः दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच ।

बोर्डले भारतका मुस्लिम सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेको छ ।हिन्दू प्रतिवादीमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा छन् ।

अयोध्या विवादलाई अलाहवाद उच्च न्यायालयले सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा फैसला गरेको थियो । अदालतले विवादित २ दशमलव ७७ एकड भूमिलाई बराबरी तीन भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । हिन्दू र मुस्लिम समूहले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गरेका थिए ।

मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि सन् २००२ मा उनीहरूले अयोध्या विवादलाई अलाहवाद उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दाको फैसला सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा आएको थियो ।

अदालतले विवादित २ दशमलव ७७ एकड भूमिलाई बराबरी तीन भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । अयोध्यालाई तीन भागमा टुक्र्याएर मुसलमानलाई एकतिहाई, हिन्दूलाई अर्को एकतिहाई र बाँकी निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

मुख्य विभाजित क्षेत्रको नियन्त्रण (जहाँ कुनै वेला मस्जिद ठडिएको थियो) भने हिन्दूलाई दिइनुपर्ने फैसला गरिएको थियो । अदालतले तीनवटा टिप्पणी गरेको थियो ।

विवादित क्षेत्र भगवान् रामको जन्मभूमि भएको, हिन्दू मन्दिर भत्काएपछि बाबरी मस्जिद बनाइएको र मस्जिद मुस्लिम मान्यताविपरीत निर्माण गरिएको अदालतले ठहर गरेको थियो । हिन्दू र मुस्लिम समूहले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गरेपछि सर्वोच्चले सन् २०११ मा आफ्नो फैसला स्थगित गरेको थियो ।

भारतमा धार्मिक द्वन्द्व चर्किएको हो ?
नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा शक्तिमा आएपछि भारतमा सामाजिक र धार्मिक रूपमा विखण्डन गहिरिएको छ । अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर निर्माण गर्न गरिएका आह्वान पछिल्ला वर्षमा झर्न चर्किन थालेका छन् ।

विशेषगरी, भाजपाकै सांसद, मन्त्री र नेताहरूले यस्तो आवाज चर्काउँदै आएका छन् । हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र प्राणी गाई काटेको आरोपमा दर्जनौँ मुसलमानको हत्या भएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा देखिएका हिन्दू राष्ट्रवादले धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन योगदान दिएका छन् । हालसालै मात्र गृहमन्त्री अमित साहले अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध संकेत गर्दै आसाममा बसोवास गरिरहेका लाखौँ ‘अवैध आप्रवासी’लाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०७६, शनिबार १२:२५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्