Logo
२६ मङि्सर २०७६, बिहिबार
(August 6, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश सरकारको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद बिस्तारको तयारी

एकातिर प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नपुगेको तथा संघीय सरकारले अधिकार बढी नदिइएको भन्दै बिभिन्न त्वरबाट आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई फूटाएर मन्त्रीपरिषद बिस्तारको तयारी थालिएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्य गण्डकी प्रदेशबाट सरु भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशलाई बढीमा १२ मन्त्रालय बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई १० सदस्यीय बनाउन विज्ञले सुझाव दिएसँगै अब थपिँदा कुन कुन मन्त्रालय थपिन्छन् र सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा कोको छन् भन्ने चर्चा र छलफल सुरु भएको छ ।

सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) सँग प्रदेशले सम्झौता गरेको थियो । प्रतिष्ठानका निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारलाई त्यसको मस्यौदा बुझाएर सुझावसमेत लिएको छ ।

सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदामा ७ मन्त्रालयबाट १० पुर्‍याउन सकिने टोलीको सझाव छ । टोलीले मन्त्री र विज्ञहरुको सुझाव लिएर एक हप्तापछि पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

अहिले एउटै मन्त्रालयलाई धेरै क्षेत्रको बोझ भएकाले त्यसको कार्यविभाजन गरेर अरु मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । ३ मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न टोलीको सुझाव छ ।

यसरी बढाइँदैछ मन्त्रालयको संख्या

प्रदेश सरकारलाई १२ मन्त्रालय बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले गण्डकी प्रदेशलाई १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलेको बताउँछन् । ‘१२ मन्त्रालय बनाउने अधिकार छ । तर, टोलीले १० मन्त्रालय बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएको हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तत्कालै बिस्तार गर्ने योजना त छैन । तर, यो विषयमा छलफल चाहिँ चलेको छ ।’

स्टाफ कलेजको अध्ययन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अर्को मन्त्रालय थप्न सुझाव दिएको छ । ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी एउटा मन्त्रालय र भवन, पूर्वाधार र यातायात अर्को मन्त्रालय बनाउन सकिने समितिको सुझाव छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार सामाजिक विकासअन्तर्गत छ ।

यो मन्त्रालयलाई विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार एउटा मन्त्रालय र बाँकी अर्को मन्त्रालय बनाउने गरी सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्कृतिलाई पर्यटनमा गाभ्ने र पर्यटनबाट वनलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ राख्न सकिने सुझावमा उल्लेख छ ।

कामको बोझ

उद्योग, आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु क्षेत्रको नेतृत्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपरेको छ । भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाको पोल्टामा छ । धेरै काम एउटै मन्त्रालयबाट गर्दा कामको बोझ पनि भएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले भएका मन्त्रालयमाथि धेरै क्षेत्रको बोझ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । त्यसलाई विभाजन गरेर थप अरु मन्त्रालय बनाउने र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन समितिको सुझाव छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘समितिले सरकारको व्यवस्थापन र संगठनको पनि यसरी नै सुझाव दिएको छ ।’

समितिको सुझावमाथि सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझायौं,’ टोली नेता तथा स्टाफ कलेजका निर्देशन पुण्य न्यौपानेले भने, ‘एक हप्ताभित्र सबैको सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’

सरकार व्यवस्थान र संगठन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदेशले अनुमति माग्ने छ । समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने र प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा प्रवाह र निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरेर एक जना प्रमुख तोक्न सुझाव दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएजस्तै अधिकार दिएर प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र खोल्ने र प्रमुख तोकेर कार्यसम्पादन गर्न सकिने टोलीको प्रस्ताव छ ।

प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:२९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्