लोकसेवा आयोग स्थानीय तहको विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत तर कानून संवत
काठमाडौँ : पछिल्लो समयमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाङ्कक्षा विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
सो विज्ञापन संविधानको मूल मर्मविपरीत हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रबाट ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ नामक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनःप्रकाशित गर्नुपर्नेसमेत माग गर्दै आएका थिए । विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला आदेश जारी गरेको थियो ।
सो सङ्गठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसला आदेशलाई यस आन्दोलनले घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
संविधानको धारा ३८९४०४०, ४२९१० ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८९३० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनःप्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरे ।
यता, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम फैसलामा भने उक्त विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत रहेपनि कानून संवत भने रहेको तर्क गरिएको छ । ‘अदालतले कानून अनुसार हो फैसला गर्ने, भावना अनुसार हैन सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ उक्त विज्ञापन कानून संवत नै रहेकाले तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक्ता देखिदैन ।’
