Logo
July 2, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

स्याटलाइट टेलिभिजन बाहेक आमसञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण अब प्रदेश सरकारबाट हुने

काठमाडौं  : बिभिन्न पत्रपत्रिका समेत आमसञ्चारका माध्यम एफ एम रेडियो, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन र अनलाइन दर्ता र नवीकरण अव प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने भएको छ ।

संम्बैधानिक व्यवस्थाका आधारमा तयार गरिएको प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतिकरणलाई पालना गर्दै बनेका प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ ले ती अधिकार प्रदेश मार्फत हुन लागेका हुन ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिका, प्रसारण हुँदै आएका एफ एम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पुस्तक प्रकाशनको अभिलेख पनि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ ।

प्रदेशको अधिकार तथा कार्यविस्तृतिकरणमा प्रदेशस्तरका बिद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन, अनुमति, नविकरण र नियमन, छापासञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, अचारसंहिता निर्धारण, अभिलेखांकन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण, अभिलेख र अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ ।

प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन, प्रदेशस्तरिय रजिष्ट्रार र केवल वितरणको इजाजत, नविकरण र नियमन गर्ने अधिकार पनि कार्य्विस्तृतिकरणमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र तोकिएको छ ।

पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नविकरण पनि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गर्न बाटो खुलेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको असार ९ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम नियमावली ०७६ स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश तीनले बनाएको ऐन र नियमावलीमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुस्तकको अभिलेख पनि राख्नेछ ।
एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मका एफ एम रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाईनको दर्ता र नवीकरण अव सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०७५ चैत २१ गते एकसय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मका एफ एम प्रसारण र केवुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नविकरण र नियमनका लागि कागजात तथा फाइलहरु पठाउन सकिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सभाले ०७५ मंसिर ११ गते प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन बिधेयक पारित गरेको थियो भने प्रदेश प्रमुखबाट सो बिधेयक ०७५ पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम ०७५ चैत २७ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सिफारिसमा सञ्चार रजिष्ट्रारमा पत्रकार रेवतीप्रसाद सापकोटालाई नियुक्ति गरेको थियो ।

प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन, प्रदेशस्तरिय रजिष्ट्रार र केवल वितरणको इजाजत, नविकरण र नियमन गर्ने अधिकार पनि कार्यविस्तृतिकरणमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र तोकिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको नियमावलीलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदको असार ९ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । प्रदेशको अधिकार तथा कार्य्विस्तृतिकरण अनुसार रेडियो, एफ एम, टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको थियो ।

केहि नेपाल ऐन संशोधन ऐनले पनि एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको एफ एम रेडियो प्रसारण र केवुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नविकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफनो प्रदेश भित्र सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सो ऐन बमोजिम हुने एफ एम रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष माग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रदेश सरकारको सरकारी तथा सार्वजनिक नियकाबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरु संकलन गरी नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको स्थापना हुनेछ ।

सूचना बैंक सञ्चालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सो निर्देशक समितिमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनेछ । सूचना बैंक सञ्चालनका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति रहनेछ ।

ऐनको दफा ५३ बमोजिमको पत्रकार बृत्ति कोष, महिला पत्रकारका लागि लक्षित कोष र दफा ५४ बमोजिमको जेष्ठ पत्रकार लक्षित कोष स्थापना गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्न गठन हुने कोष सञ्चालक समितिले जेष्ठ पत्रकारहरुलाई मासिक बृत्ति प्रदान गर्न ज्ञान, सीप र क्षमता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुरयाउने, जेष्ठ, घाईते र दीर्घरोगी पत्रकारहरुको आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने नीति योजना र कार्यक्रम तयार गरी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सोही ऐन र नियमावलीका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले असार ९ गते नै सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयका लागि निर्देशक, अधिकृत, इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरसहित १२ जनाको कर्मचारीको अस्थायी दरवन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय हाल प्रदेशको राजधानी हेटौडास्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय परिसरमा रहेको छ ।

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षा, जनस्वास्थ्य, स्थानीय उत्पादन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, बजार विकास, कृषि, सहकारी, उद्यमशिलता प्रबद्र्धन, पर्यटन र ज्ञान तथा सीप प्रबद्र्धन गर्ने र सामाजिक कुरिति बिरुद्ध सचेतना जगाउने, भाषा, संस्कृति, कला र परम्पराको संरक्षणमा योगदान दिने, समुदायको बिबिधता प्रबद्र्धन गर्ने र समुदायका काम, कारबाहीको प्रचार प्रसार र सार्वजनिक अनुगमनका लागि सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सामुदायिक सञ्चार माध्यमका रुपमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले अभिलेख राख्नेछ ।

प्रकाशित मिति: १७ असार २०७६, मंगलवार १७:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्