Logo
०३ मङि्सर २०७६, मङ्गलबार
(June 14, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

नेपाल र UAE बीच जेनेभामा नयाँ श्रम-समझदारी : ‘कामदारहरुले अब कुनैपनि आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने’

काठमाडौं : स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच आज नयाँ श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यहाँ जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकीका अवसरमा शुक्रबार नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

यो समझदारीपछि अब युएईमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई युएई कै नागरिकसरह सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक दिइने भएको छ । त्यस्तै अब, कामदारहरुले कुनै पनि आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने, भिसा तथा टिकटलगायत सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
कामदारहरुको राहदानी कम्पनीले राखिदिँदा समस्यामा पर्दै आएका कामदारहरुले अब आफ्नो राहदानी आफैँले राख्न पाउनेछन् ।

नेपाली श्रमिकहरुका गन्तव्य मुलुकहरु मध्ये युएई पनि तेस्रो गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको छ । युएईमा २ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समझदारीपछि नेपाली कामदारहरुले आइएलओको मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका तर्फबाट मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । युएईमा रोजगारीका लागि जाने महिला कामदारहरुको हकहितका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाएहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय समझदारीका बुँदामा समेटिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

समझदारी पत्रमा ५ वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यास्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि दुर्घटना बिमा एवम् उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ । कामदारहरुलाई बिरामी तथा आकस्मिक बिदासमेत उपलब्ध गराइनुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । शुक्रबार भएको समझदारीको कार्यान्वयनको टुंगो लगाउन दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठक तय गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १८:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्