संसदमा राजपाको चेतावनी : ‘अब अति भयो संविधान संशोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रन्छौ’
बिगतमा मधेशी मोर्चाको नामबाट मधेश केन्द्रित बिभिन्न दलहरु आन्दोलनमय रहेकै बेला तत्कालिन ३ दलले पेलेर ल्याएको संविधान अफैपनि स्वीकार्य हुन सकेको छैन । बिगतका बिभिन्न आन्दोलनात्मक दलका घटकहरु मध्ये ६ ओटा दल मिलेर बनेको राजपाले अब पनि संविधान संशोधन नभए फेरि कडा सडक संघर्षमा उत्रिने जनाएको छ ।
राजपा सहअध्यक्ष समेत रहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध नभए संसद छोडेर सडक संघर्षमा उत्रने चतावनी दिएक हुन् । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संसोधन र संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
संसदको गरिमा कायम नहुने र सांसदको आवाजको सुनुवाई नहुने हो भने संसदमा उभिएर बोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले संसद र संसदिय समितिका निर्देशन पालना गरेर संसदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न आग्रह गरे ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले भने, ‘हामीलाई संसदबाट नधकेल्नुस्, हामी संसद बाहिर जादाको समयको याद होला तपाईलाई ? यही ठाउबाट हामी गएका हौ बाटोमा । फेरि हामी बाटोमा गयौ भने यो देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला भन्ने म चिन्ता जाहेर गर्न चाहन्छु।सरकारलाई अबिलम्ब यसबारेमा चिन्तन गर्न र अन्य पार्टी पनि सरकारमा खुसी भएर नबस्नुहोस् यो विषयमा तपाईहरु पनि अगाडि बस्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । ”
संविधान संशोधनको माग गर्नेहरु अहिले सरकारमा पनि र प्रतिपक्षमा पनि रहेको भन्दै उनले विगतको प्रतिवद्धतालाई नभुल्न चेतावनी दिए । काठमाण्डौको माईतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन र जुलुश भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वनयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
संविधान प्रदत्त अधिकारको माग गर्दा दिनहुँ लाठी चार्ज गर्ने गरिएको भन्दै उनले ‘संविधानलाई के बनाउन खोजेको’ भनी प्रश्न गरे।उनले भने, ‘संविधानको मौलिक अधिकार मार्बलको अंगुर होइन । यो देखाउनलाई मात्रै बन्या होइन । यो संविधानलाई के बनाउन खोज्या हो? यो मौलिक अधिकारलाई के बनाउन खोज्या हो ? राज्यले भन्दिनुपर्यो यो त खाली देखाउनलाई लेख्याथ्यौ ।
पालना गर्न भन्या होइन।यो मार्बलको अंगुर हो नखाऊ । अहिले त टाउको फुट्या छ। दाँत पनि फुटेर जान्छ ।” उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अबिलम्बन प्रकाशनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकार र संबैधानिक निकायले संसदको मर्यादा र गरिमाको उपहास गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगले नमान्ने हो भने त यो भन्दा ठुलो उपहास संसदको हुदैन ।’
उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट गएको निर्देशनलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले मान्दिन भनिरहेका छन्। यो संसदको उपहास हो कि होइन ? संसदले निर्देशन जारी गर्ने सरकारले नमान्ने , सम्बन्धित मन्त्रीले पनि नमान्ने, लोकसेवा आयोग पनि नमान्ने भन्या छ भने लोकसेवा आयोग माथि अर्को कुनै संस्था छ कि यही संसद हो ? यही संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै सस्था बन्या छ ?’
