भारतमा अब आफ्ना बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जेल हाल्ने निर्णय, नेपालमा पनि ऐन
भारतको बिहार राज्य सरकारले आफ्ना बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जेल हाल्ने निर्णय गरेको छ। हेरचाह नगरेको उजुरी परेमा उनीहरूलाई जेल हालिने निर्णय मंगलबार त्यहाँको सरकारले गरेको हो। बिहार सरकारले मातापिताको हेरचाहलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
यससँगे बिहार सरकारले मूख्यमन्त्री वृद्धा पेन्सन योजनालाई ‘राइट टु सर्विस एक्ट’मा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार राज्यका मूख्यमन्त्री नितिश कुमारको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यी बाहेक विभिन्न १७ एजेन्डालाई स्विकृति समेत दिएको छ। मदिरा निषेधपछि नितिश सरकारको यो निर्णयलाई अर्को सामाजिक कुरीतिविरूद्धको कदमका रूपमा लिइएको छ।
नेपालमा पनि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री ऐन
यता, नेपालमा पनि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री ऐन ल्याउन लागिएको छ । पछिल्लो समय बृद्धबृद्धा बाबुआमालाई वेवास्ता गर्ने तथा घर निकाला गर्ने प्रवृति बढेपछि सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी विधेयक दर्ता गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि महत्वपूर्ण कुराहरु संशोधन गरिएको छ ।
यो विधेयक गत पुस २६ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले संसदमा पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यो ऐनको रुपमा लागू हुनेछ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अब छोराछोरीको कमाईमा बाबुआमाको पनि हक लाग्ने भएको छ । त्यस्ते बाबुआमालाई हेला गर्ने छोराछोरीहरुलाई कडा कारवाही हुने भएको छ ।
के छ नयाँ व्यवस्था ?
अहिले बाबुआमाको सम्पत्तीमाथि छोराछोरीको हक लाग्दै आएको छ । तर अब ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको हक उनीहरुको पालनपोषण गर्ने व्यक्तिलाई हुने भएको छ । संशोधित विधेयकमा ऐनको दफा ९ को उपदफा ३ र ६ बमोजिम आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै ऐनमा दफा ८ (क) र ८ (ख) थप गरि छोराछोरीलाई थप जिम्मेवारी बनाउने कोसिस गरिएको छ । यस अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्ति, स्वरोजगार, व्यापारी वा जुनसुकै किसिमले तोकेभन्दा बढी बार्षिक आम्दानी भएका व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम आफ्नो ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमको नाममा रहेको बैंक खातामा नियमित रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै गरी निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस्तो रकम बाबुआमा एकासंगोलमा बसे पनि वा कानून बमोजिम भिन्न भईसकेको अवस्थामा पनि जम्मा गर्नु पर्नेछ । यदि बाबुआमा संगोलमा बसेका छन् भने बाबुआमाको संयुक्त खातामा र बाबु आमा भिन्न बसेका भए आपूmले पालनपोषण गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने बिधेयकमा उल्लेख छ ।
रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरुले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र बाबुआमालाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा आफू कार्यरत निकाय र स्थानीय तहमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसका साथै व्यक्तिले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आफूले बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गरेको जानकारी स्थानीय निकायमा दिनुपर्नेछ ।
तर छोराछोरीको तोकिएको बार्षिक आम्दानी भन्दा बाबुआमाको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । ‘तर कानूनमा जेसुकै लेखिएको भएता पनि तोकिए बमोजिमको बार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी भएका बाबुआमाको लागि पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन ।’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
रकम जम्मा नगरेमा के हुन्छ ?
रकम जम्मा नगरेमा बाबुआमाले छोराछोरी कार्यारत निकाय वा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्छन् । निवेदन प्राप्त भएपछि रकम जम्मा गरि दिन सम्वन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन्छन् । अर्काे कुरा यसरी रकम जम्मा गरेको कारणले मात्र प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने होईन ।
यसरी जम्मा भएको रकम बाबुआमाले इच्छा अनुसार खर्चिन पाउँछन् । त्यसरी बाँकी रहेको रकम निजहरुको अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सकिनेछ । यसपछि पनि रकम बाँकी रहेमा परिवारका सदस्यले उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
कसूर र कारवाही :
संशोधित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ती लिने उखेश्यले वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको दवाव दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याई सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम कर्तव्य पालना नगरेमा तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना लाग्नेछ । अलग बस्न बाध्य बनाएमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद तथा १० हजार रुपैंयादेखि ३० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना अथवा दुवै कारवाही हुनेछ । त्यस्तै भिक्षा माग्न लगाएमा तीन बर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैंयादेखि नब्बे हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुनेछ । त्यस्तै भिक्षु, सन्यासी र फकिर बनाएमा एक बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैंयादेखि पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुन सक्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्ने, गराउने तथा चल अचल सम्पत्ति लिने उखेश्यले वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको दवाव दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याई सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नामा राखेमा एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैंयादेखि तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुनेछ ।
र, त्यसरी सम्पत्ति लिएको वा राखेको भए त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता हुनेछ । हेरचाह केन्द्र तथा संरक्षकका संचालक तथा कर्मचारीले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गरेमा ५ बर्षसम्म कैद वा विगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाँय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । संशोधित विधेयकमा कारवाहीको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । जस अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कसूर गरेमा अन्य व्यक्तिलाई हुने सजाँय भन्दा थप तीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ बर्ष नाघेका नागरिकविरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य गरेमा उनलाई कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा थप ५ प्रतिशत सजाँय हुनेछ । यदि यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।
