हामीलाई कानून चाहिन्छ, निर्देशन होइन, लिखित रुपमा आएपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुग्छौं : लोकसेवा आयोग
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि खोलिएको आवेदन रद्द गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको समाचार आएपनि लोकसेवा आयोगले भने यसबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ ।
‘यस विषयमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’
आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा लागि ९ हजार १६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । ‘अहिले समाचारमा आएजस्तै हामिलाई पनि जानकारी छ तर कानूनी ब्यवस्था आदिलाई ख्याल गरेर हामिले कुनै निर्णय लिने छौं’ उनले भने हामिलाई कानून चाहिने हो हामि आफै कुनैपनि निर्णय गर्ने होइन कानून अनुसार कुनैपनि विज्ञापन आदि गर्दै आएका छौं ।
यस्तो छ समितिको निर्णय :
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठनक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने,’ समिति सोमवारको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्देशन दिने समितिलाई कानूनी आधार :
