स्थानीय तहबारे लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन तयारी
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले खोलेको विज्ञापन रद्द गराउन दिने निर्देशनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूलाई चार बुँदे निर्णय रहेको उक्त ड्राफ्ट बाँडेको हो। समितिमा यो विषयमा सबै सदस्यहरूबीच ‘सहमति रहेको’ भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त ड्राफ्ट समिति सदस्यहरूलाई वितरण गराएकी हुन्।
सभापति श्रेष्ठको निर्देशनपछि समिति सचिवालयले सांसदहरूलाई उक्त ड्राफ्ट वितरण गरेको थियो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि गरेको विज्ञापनलाई रद्द गर्नुपर्ने निर्देशन समितिले तयार पारेको हो।
शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा उक्त विज्ञापन ‘स्थगित’ मात्रै गर्न निर्देशन दिने भनिएकोमा समितिको साँझ बसेको दोस्रो तथा उक्त दिनको तेस्रो बैठकले ‘विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने’ ड्राफ्ट तयार पारेको हो।
विज्ञापन रद्द गर्ने ड्रफ्ट तयार पारेर समिति बैठक स्थगित भएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकको निरन्तरता भोलि सोमबार हुनेछ। समितिको भोलिको बैठकमा ‘विज्ञापनबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको अन्तिम धारणा सुन्ने’ कार्यसूची तय गरिएको छ।
जबकि यस विज्ञापनका विषयमा मन्त्री पण्डित, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीलगायत सरकारी अधिकारीले जवाफ दिइसकेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा भने मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए। पण्डित जिल्ला बाहिर गएपछि समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए।
मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालाले धारणा राखेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिने हो र त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नसकिने जनाएको छ।
अहिलेको विज्ञापन रोक्ने अवस्था आए प्रदेश लोकसेवा गठनपछि मात्रै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले समय लाग्ने मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले बताए।
उनले त्यस्तो अवस्थामा विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिमा आक्रोश उत्पन्न हुने अवस्था आउने धारणा समितिमा राखेका थिए।
समिति सभापति श्रेष्ठले सरकारले समितिको बेवास्ता गरेकाले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्ताव गरेको बुँदा निर्णयमा थपेर सुनाइने घोषणा गरेकी छन्।
उनले समिति बैठकमा नै यस्तो घोषणा गरेकी हुन्। समितिले तयार पारेको निर्देशनको ड्राफ्टको बुँदा नम्बर तीन: नेपालको संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवालाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
यो बुँदामा मानवअधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक आयोगहरूलाई समितिले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। बडूले मन्त्री अनुपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय गर्नु परे ड्राफ्ट गरेको निर्देशनमा नयाँ बुँदा थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
