लोकसेवा विज्ञापनको विरोधले कुनै फरक परेन : १० दिनमा स्थानीय तहका लागि ५० हजारको आवेदन
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूर्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा १० दिनको अवधिमा झन्डै ५० हजारले अनलाइन आवेदन दिएका छन् ।
आयोगले यसै अनुपातमा आवेदन दिने क्रम रहेका अन्त्यसम्ममा पाँच लाखभन्दा बढीको आवेदन पर्ने आँकलन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवम सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार शुक्रबार ११ बजेसम्ममा ४७ हजार ८७१ जनाको आवेदन परेको छ ।
आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाउँदै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहपछि ४ हजार ४४८ कर्मचारी संख्या बढुवाका लागि राखेर बाँकीको भर्ना प्रक्रिया अगााडि बढाएको थियो ।
आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विभिन्न राजनितिक दल तथा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आयोगले भने समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रहेर नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।
आयोगले तत्कालीन अवस्थामा कार्यतालिका परिवर्तन गरेर अर्को विज्ञापनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयले हाल संसददेखि सडकसम्म चर्चा पाएको छ । आयोगले मन्त्रालयको आग्रहअनुसार विशेष कार्यतालिका बनाएर मंसिरसम्म सम्बन्धित तहलाई सिफारिस गरिसक्नेछ ।
समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा विज्ञापन
आयोगले विज्ञापन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरी आरक्षणको अधिकारलाई हनन गरेको भन्दै विभिन्न राजनितिक दल, विद्यार्थी संगठनलगायत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, लोकसेवा आयोगले भने कानुनअनुसार नै समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गरेर विज्ञापन आह्वान गरेको बताउँदै आएको छ । आयोगले स्थानीय तहले माग गरेका विज्ञापनको आधारमा सबै पदमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुन नसकेको तर कानुनकै परिधिमा रहेर विज्ञापन गरेको बताएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मासँग गरिएको कुराकानी :
स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि हालसालै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको सन्र्दभमा विरोध भएको छ । लोकसेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गर्दा के कस्तो र कुन आधारमा विज्ञापन प्रकाशन गर्छ ?
-निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम माग संकलन तथा पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट माग भएका पद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत फाराम भरी यस आयोगमा प्राप्त भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा लोकसेवा आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष स्पष्ट गर्न भनिएका विषयमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी मिति १५ जेठ २०७६ मा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो । प्रकाशित विज्ञापनमा खुलातर्फका पदको तुलनामा समावेशी समूहमा कम पदमा विज्ञापन भएकाले प्रतिशत निर्धारणमा त्रुटि भयो कि भन्ने जिज्ञासा रहेका हुन सक्छन् ।
स्थानीय तह गठन भएपछि प्रथमपटक विज्ञापन प्रकाशन भएकाले माग पदलाई सुरुबाट अर्थात् शून्यबाट प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यसरी शून्यबाट प्रतिशत निर्धारण गर्दा अर्कोपटक यसपटक जहाँ गएर जुनजुन पदक्रममा टुंगिएको छ, त्यहाँबाट सुरु भई एकचक्र पूरा नभएसम्म सबै समूहले कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबराबरका सिट नपाउँदासम्म जारी रहनेछ यसबाट आगामी वर्षमा समावेशीमा बढ्दै जाने निश्चित छ ।
प्रतिशत निर्धारण गर्दा यदि अधिकृतस्तर छैटौं पदमा एक सिट मात्र माग हुँदा के हुन्छ त ?
-यसरी १ पद मात्र माग भई आउँदा खुला (७० प्रतिशत) र बढुवा (३० प्रतिशत) मध्ये ठूलो घातांक (७० प्रतिशत) मा पर्ने भएकाले प्रतिशत निर्धारणमा खुलातर्फ विज्ञापन हुन्छ । फेरि खुलातर्फ पनि ५५ प्रतिशत (खुला) र ४५ प्रतिशत (समावेशी) समूहमध्ये ठूलो ५५ प्रतिशततर्फ प्रतिशत निर्धारण भई खुलातर्फ मात्र एक सिट विज्ञापन हुन्छ । जस्तो छथर गाउँपालिका तेह्रथुममा अधिकृत स्तर छैटौंमा खुलातर्फ १ पद मात्र विज्ञापन गरिएको छ ।
अब यसरी विज्ञापन हुँदा समावेशी समूह आउने नै देखिएन त ?
यदि उक्त विज्ञापनमा अब एक सिट थप भएको अवस्थामा खुला (७०) र बढुवा (३०) मध्ये खुलामा ०.७×२.१.४० र बढुवामा ०.३ ×२.०.६० घातांक हुन आउँछ । खुलातर्फ १ सिट प्रतिशत निर्धारण भइसकेकाले दोस्रो सिट बाँकी ०.४ भन्दा ०.६ घातांक ठूलो भएकाले ०.६ तर्फ अर्थात् बढुवातर्फ छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै तीन सिट माग भई आउँदा खुला ७० प्रतिशत तर्फ ०.७×३.२.१० र बढुवा ३० प्रतिशततर्फ ०.३ ×३.०.९० हुन गई खुलातर्फ २ सिट र बढुवातर्फ १ सिट कायम हुन्छ ।
अब खुलातर्फ छुट्टिएका दुई सिटमध्ये खुलातर्फ ५५ प्रतिशत अर्थात् ०.५५×२.१.१० र समावेशीतर्फ ०.४५×२.०.९० हुन्छ र समावेशीतर्फ छुट्टिएका एक सिटमध्ये महिला ३३५, आदिवासी जनजाति २७५, मधेसी २२५, दलित ९५, अपांग ५५ र पिक्षडिएको क्षेत्र ४५ मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रतिशत महिलातर्फ एक सिट छुट्टिन्छ ।
जस्तो : चैनपुर नगरपालिकामा खुलातर्फ दुई सिट प्रतिशत निर्धारण भई आएकामा खुला एक र महिला एक विज्ञापन भएको छ । पदक्रमको एक चक्र पूरा नहुँदासम्म निरन्तर सबै समावेशी समूहमा क्रमश जाने हुँदा यो वर्ष कम भए पनि आगामी वर्षमा निश्चित रूपमा बढ्दै जाने देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप २८ सिट खुलातर्फ विज्ञापन भएमा सबै समावेशी समूहमा पदपूर्तिको लागि माग आह्वान हुन्छ । त्यस्तो संख्यामा धेरै कम स्थानीय तहले मात्र माग गरेका छन् ।
खुलातर्फ ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै र समावेशी समूहमा ज्यादै न्यून संख्यामा विज्ञापन भएको देखियो । लोकसेवा आयोगले समावेशी समूहमा विज्ञापन नगर्ने षडयन्त्र ग¥यो भन्ने सडकदेखि सदनसम्म व्यापक चर्चा छ । किन यसरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुभयो त ? के यो कानुनसम्मत छ त ?
-कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी विज्ञापन गर्दा, स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको एक तहमुनिको कर्मचारी मात्र बढुवाको उम्मेदवार हु्ने व्यवस्था भएकाले वर्तमान कानुनले स्थानीय तहलाई एक एकाइ मानेको छ ।
स्थानीय तहलाई एक युनिट मानिदिँदा प्रतिस्थानीय तहमा एकै पदमा थोरै संख्या विज्ञापन हुँदा खुलातर्फ बढी र समावेशीमा कम छुट्टिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा एक पदमा एक सिट माग हँुदा ५५ प्रतिशतमा जाने हुँदा सबै खुलामा गएको छ । धेरै पद माग भएकोमा जस्तो धरान उपमहानगरपालिकाको अधिकृत स्तर छैटौं प्रशासन सेवामा सबै समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञापन भएको छ । यसरी आयोगले आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी कानुनको पालना गरी सूत्र प्रयोग गर्दा आयोगले गलत ग¥यो भन्नु उचित हुँदैन ।
पद जोडेर विज्ञापन गर्न मिल्दैनथ्यो र ? स्थानीय तहका पदहरू एक आपसमा जोडेर विज्ञापन गरेको भए त धेरै पद हुन्थ्यो र सबै समावेशी समूहलाई भाग पुग्ने गरी जोड्न आयोगलाई के कठिनाइ प¥यो त ?
-दुई स्थानीय तह वा प्रदेशभरिका सबै तहका समान पदका सिट जोडेर धेरै प्रतिशत निर्धारण गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन गर्ने निकाय लोकसेवा आयोग होइन र संसद्ले दिएको कानुन इमानदारितापूर्वक प्रयोग गर्ने निकाय हो ।
त्यसो भए आयोगले गरेको निर्णय सही छ त ?
-लोकसेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरेको सामान्य अंक गणितको सूत्र हो जुन शतप्रतिशत सही छ । अतः आयोगलाई पूर्वाग्रहीपूर्ण आरोप नलगाउन अनुरोध गर्छु ।
अन्य कानुनी व्यवस्था केही हेर्नुभएन ?
-दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोडेर विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था अरू कानुनमा पनि कही कतै नगरेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको भर्ना सम्बन्धमा समायोजन ऐनमा मात्र यो व्यवस्था रहेको छ । कानुनले स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा एक एकाइ मानेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगलाई दोषारोपण गर्ने कार्य पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ ।
अधिकृतस्तर छैटौं तहमा १० सिट माग भएमा सुरुको अवस्थाबाट कसरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुहुन्छ ?
-यदि कुनै स्थानीय तहबाट १० सिट माग भई आएमा, खुला ७० प्रतिशत अर्थात् ०.७×१०.७ र बढुवा ३० प्रतिशत अर्थात् ०.३×१०.३ सिट प्रतिशत निर्धारण भई खुला र बढुवाको मात्र एक चक्र पूरा हुन्छ ।
खुलातर्फको सात सिटमध्ये, ५५ प्रतिशत अर्थात् ०.५५×७.३.८५ र ४५ प्रतिशत अर्थात् ०.४५×७.३.१५ प्रतिशत निर्धारण हुन्छ र यस्तो अवस्थामा खुलातर्फ चार सिट र समावेशीतर्फ तीन सिट बाँडफाँट हुन्छ । अब, समावेशीतर्फको तीन सिटमध्ये महिला ३३५ अर्थात्, ०.३३×३.०.९९= एक पद आदिवासी जनजाति २७५ अर्थात्, ०.२७×३.०.८१= १ पद
मधेसी २२५ अर्थात्, ०.२२×३.०.६६= १ पद
दलित ९५ अर्थात्, ०.०९×३.०.२७= ० पद
अपांग ५५ अर्थात्, ०.०५×३.०.१५= ० पद
पिछडिएको क्षेत्र ४५ अर्थात्, ०.०४×३.०.१२=० पद
हुने गरी प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ र उपरोक्त घातांक रेकर्डमा राखिन्छ । समावेशीतर्फ प्रतिशतबाट कायम हुने पद १ सय पद पुगेपछि मात्र समावेशीको चक्र पूरा भएको हुनेछ । हरेक कार्यालयको एकैपटक १ सय संख्यामा विज्ञापन नहुने हुँदा पटकपटक विज्ञापन गरिएका पदहरूलाई समावेशी कायम हुने गरी सञ्चित गर्दै जोडेर पद संख्या कायम गर्ने गरिन्छ ।
यदि सोही पदमा थप एक सिट माग प्राप्त भयो भने के हुन्छ ?
-खुलातर्फ एक चक्र १.७०५.०.७×१.०.७.१ बढुवातर्फ एक चक्र १.३०५.०.३×१.०.३.० यो खुलातर्फको ८औं सिट भएकाले खुलातर्फ ५५५.०.५५×८.४.४.४ सिट र समावेशीतर्फ ४५५.०.४५×८.३.६.४ सिट हुन्छ ।
खुलातर्फ चार र समावेशीतर्फ तीन सिट विज्ञापन भइसकेकाले आठौं पद समावेशीतर्फ पर्छ र समावेशीतर्फको चौथो पद यस प्रकार प्रतिशत निर्धारण हुन्छ ।
महिला ३३५ अर्थात्, ०.३३×४.१.३२=१ पद आदिवासी जनजाति २७५ अर्थात्, ०.२७×४.१.०८=१ पद मधेसी २२५ अर्थात्, ०.२२×४.०.८८=१ पद दलित ९५ अर्थात्, ०.०९×४.०.३६= १ पद अपांग ५५ अर्थात्, ०.०५×४.०.२०= ० पद पिछडिएको क्षेत्र ४५ अर्थात्, ०.०४×४.०.१६=० पद यसरी समावेशीतर्फ महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसीतर्फ अघिल्लोपटक विज्ञापन भइसकेकाले यो (समावेशीतर्फको चौथो पद) दलिततर्फ विज्ञापन हुन्छ ।
अधिकृतस्तर छैटौंतर्फ यदि कुनै स्थानीय तहबाट ४० सिट माग भएमा के हुन्छ ? उदाहरणसहित स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
-सुरुबाट विज्ञापन हुँदा एकै पदमा ४० सिट माग भई आएमा खुला ७० प्रतिशत अर्थात् ०.७×४०.२८ र बढुवा ३० प्रतिशत अर्थात् ०.३×४०.१२ सिट प्रतिशत निर्धारण हुन्छ । (खुला बढुवा तर्फको चार चक्र पूरा हुन्छ) । अब खुलातर्फको २८ सिटमध्ये खुलातर्फ ५५ प्रतिशत अर्थात् ०.५५×२८.१५.४.१५ समावेशीतर्फ ४५ प्रतिशत अर्थात् ०.४५×२८.१२.६.१३ पद छुट्टाइन्छ ।
अब, समावेशीतर्फको १३ सिटमध्ये
महिला ३३५ अर्थात् ०.३३×१३.४.२९=४ पद
आदिवासी जनजाति २७५ अर्थात् ०.२७×१३.३.५१=३ पद
मधेसी २२५ अर्थात, ०.२२×१३.२.८६=३ पद
दलित ९५ अर्थात, ०.०९×१३.१.१७=१ पद
अपांग ५५ अर्थात्, ०.०५×१३.०.६५=१ पद
पिछडिएको क्षेत्र ४५ अर्थात्, ०.०४×१३.०.५२=१ पद कायम हुन्छ ।
यसरी विज्ञापन भएका पदको रेकर्ड चक्र पूरा नभएसम्म रहन्छ । पूर्णसंख्या आएकामा त्यति नै संख्या र चानचुन आएकामा ठूलो घातांक जुन समूहमा बाँकी रहेको हुन्छ, त्यही समूहमा पद निर्धारण गरिन्छ । थप पद माग हुँदा माथि उल्लेखित पदक्रममा थप हँुदै जान्छ । चक्र पूरा नहुँदासम्म कानुनले निर्धारण गरेअनुसार सबै समूहमा पद छुट्टिएर विज्ञापन हँुदै जान्छ ।
अन्त्यमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
-लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न इमानदारीपूर्वक शिष्टता प्रयोग गर्दै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशव्यापी रूपमा विज्ञापन भएको हुदा ठूलो संख्यामा सहभागिता हुने अपेक्षा भएकाले आजबाट नै लगनशिलतापूर्वक पाठ्यक्रममा आधारित भई अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । #राजधानीबाट
यता यस बिज्ञापनको यसरी विरोध भइरहेका छन् :
