Logo
|| June 2, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भदौ ७ गते टीकापुरमा वृहत थारु भेला : ‘मुद्दा सम्बोधन नभए फेरि प्रतिकार’

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिले शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुर घट्नापश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्‍न अभियोगमा झुठा मुद्दा लगाइ फसाइएका थरुहट राजबन्दीहरुलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरुलाई निःशर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

समितिले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो। समितिले टीकापुर घट्नाबारे सत्य, तथ्य छानबिन गर्नका लागि तात्कालिन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल दास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ।

कार्यक्रममा थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले आफू ४२ महिना लामो जेल जीवनपछि पहिलोपटक मिडियामा आएको सुनाउँदै आफूहरु फेरि मर्न तयार भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुटेको बताए। उनले भने,‘हामीलाई झुठा मुद्दा लगाएर ४२ महिनासम्म जेल राखियो, अझै पनि हाम्रा धेरै साथीहरु जेलमै छन्। अब हामी फेरि मर्न तयार भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुटेका छौं।’ उनले आफूहरुले न्याय र अधिकार नपाएको गुनासो पोखे।

उनले भने,‘हामीलाई राज्यबाट जहिले पनि हेप्ने काम भयो। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैन्, तर झुठा मुद्दा लगाएर यो देशका २५ लाख थारुहरुलाई तर्साउने काम गरेको छ।’ उनले आफूहरुको घर, पसलमा आगो लगाइएको र उल्टै राज्यबाट झुठा मुद्दा खेप्नु परेको पीडा पनि पोखे। त्यस्तै उनले टीकापुर घट्नाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरे।उनले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा ७ वटा प्रदेश नमान्‍ने घोषणा गरे।

उनले थपे,‘अखण्ड सुदुरपश्चिम माग्नेले त्यही पाए, मधेश प्रदेश माग्नेले पनि पाए, किराँतहरुले पाउँदैछन्, हामी थारुहरुले किन नपाउने ?’ आगामी भदौ ७ गतेबाट देशभरिबाट थारुहरु उतारेर सम्मेलन गर्ने पनि थारुको भनाई छ। कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक मिनराज चौधरीले नेपालमा रहेका सबै क्षेत्रका वर्ग, समूदायका मागहरु पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।उनले आफूहरुले उठाएका जायज मागहरु समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरे।

त्यस्तै, समितिले थरुहट आन्दोनलको क्रममा दुःखद् टीकापुर घट्नापश्चात् २०७२ भदौ ८ गते निशेधाज्ञा कर्फ्यू लागेकै समय थारुहरुको घर, पसल तथा व्यवसायिक केन्द्रहरुमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, डाँकाचोरी गर्ने तथा संलग्न अपराधीहरुलाई तुरुन्त पक्राउ गरि कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ।

समितिले अघि सारेका मागहरुमा थुरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच मिति २०६५ चैत्र १ गते भएको ६ बुँदे सम्झौता र थारु संयुक्त संघर्ष समितिबीच मिति २०८९ जेष्ठ १० गते गरिएको १० बुँदे सम्झौताको अक्षरशः अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विशुद्ध संविधानको अन्तरवस्तुमा पहिचानसहितको नामाङक, सीमांकन एवम् अधिकारका लागि संघर्ष समितिको १३ बुँदे माग मुद्दाहरु अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने, संघीय निजामति कर्मचारी विद्येयक संशोधन गर्नुपर्ने, लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएको हुनाले क्लष्टर अनुसार जातिय जनसंख्याको आधारमा अनुपात मिलाई समावेश आरक्षणको कोटा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसका साथै आदिवासी थारु समूदायको राष्ट्रिय पर्व ‘माघ’ (माघे संक्रान्तिं लगायत आदिवासी जनजातिका ल्होसार उभौली, उद्यौली) आदि लगायत राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्वहरुमा राष्ट्रिय रुपमा सार्वजनिक विदा गरिनुपर्ने र राना थारुहरुको छुट्टै भेष भुषा, संस्कार, संस्कृति एवं पहिचान रहेको हुनाले आदिवासीको रुपमा छुट्टै सूचिकृत गरिनुपर्ने समितिको माग छ। आफूहरुले अघि सारेको माग पूरा नभए चरणवद्ध रुपमा संघर्षमा उत्रिने पनि समितिले घोषणा गरेको छ।

प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १६:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्