Logo
|| May 15, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

तीन विधेयकप्रति काँग्रेसको आपत्ति, फिर्ता लिन सरकारसँग माग

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी संघीय संसदमा दर्ता गरेका तीनवटा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै ती विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधान विपरित रहेको ठहर गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बताए ।

खाणले सरकारले विधेयकहरू फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्न काँग्रेस तयार रहेको बताए । ‘हाम्रो सुझाव अनुसार ती विधेयकहरु सरकारले फिर्ता लियो भने ठिकै होला नत्र जबरजस्ती विधेयक सदनमा पेश गर्न खोज्यो भने सदनभित्र र बाहिर विधेयकविरूद्ध काँग्रेस चुप लागेर बस्दैन’ बैठकपछि खाणले प्रतिकृया दिए ।

सरकारले सदनमा लगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको काँग्रेसको ठहर छ ।

‘संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ । संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ’ संसदीय दलको बैठकपछि काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

‘संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्शील सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पु¥याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको छ’ काँग्रेसले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:२९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्