Logo
|| May 6, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

विराटनगरलाई पूर्ण-स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै विराटनगर हड्ताल

विराटनगर : १ नम्बर प्रदेशको राजधानी पूर्ण रुपले विराटनगरलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै गरिएको विराटनगर बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रदेशसभामा दुईतिहाई मत प्राप्त नेकपाले प्रदेशको राजधानी विराटनगर रहने उल्लेख गरे पनि वृहत विराट क्षेत्रमा रहेको विराटागर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य संरचना रहनेछन् भन्ने विषय कैफियतमा उल्लेख छ।

सोही विषयमा असहमति जाहेर गर्दै विराटनगर बन्दको आव्हान गरिएको हो। बन्दका कारण यहाँका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था तथा बजार पसल बन्द भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको पहलमा आइतबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकबाट विराटनगर बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन शान्तिपूर्ण दबाब समिति गठन गरेर बन्द आव्हान गरिएको हो। उक्त समितिको संयोजकमा भेषप्रसाद धमला, सहसंयोजक नेकपाका महेश रेग्मी, नागेश कोइराला, नेपाली कांग्रेसका मोदराज घिमिरे, नागेश कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका राजकुमार यादव रहेका छन्।

यस्तै अन्य समर्थक संस्थाहरुमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ, प्याब्सन विराटनगर लगायतले सहमति गरेका हुन्। यता, नेकपा विराटनगर समितिले भने बन्दमा आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले सहमतिमा सबै पक्षलाई ल्याउनका लागि सार्थक पहल गरेको र सोहीअनुसार प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै नगर समितिका नेतृ नमिता न्यौपानेले आफूहरु असहमत रहेको बताए।

प्रस्तावमा सहमति गर्नकै लागि ल्याइएको विषय भए पनि राजधानी विराटनगर नै राख्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै न्यौपानेले बन्द हड्ताल गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रतिक्रिया दिए। यता, बैठकमा सहभागी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले भने आफूले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्यले आफूले बन्दको समर्थन गरेको बताए।

‘नेकपाले नै दर्ता गरेको प्रस्तावमा केही बुझाईमा समस्या भएको छ, यसलाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ रेग्मीले भने, ‘यसलाई सहज ढंगले कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौं।’ यता, महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भने नेकपाले गरेको प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।

‘प्रशासनिक संरचनाहरू विभाजन गर्ने विषय भएको भए ठिकै हुन्थ्यो, तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै राख्ने कुरा अव्यावहारिक छ,’ पराजुलीले भने, ‘विराटनगरलाई टाउको घोषणा गर्ने र शरीर र खुट्टा अन्तै राख्नु कतिको जायज छ, यो असंवैधानिक हो।’

सर्वदलीय बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश राजधानीका लागि आधारभूत अधिकांश संरचनाहरू निर्माण भइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिनाको राजधानी रहने प्रस्ताव आफैंमा हास्यास्पद, षड्यन्त्रपूर्ण र खेदजनक रहेको उल्लेख छ।

‘विराटनगरमा भएको सर्वपक्षीय भेलाबाट भोलि मिति २०७६ साल वैशाख २३ गतेबाट विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकासहितको राजधानी घोषणा हुने निश्चित नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो अभियानमा सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी व्यवसायी, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, यातायात, शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न आव्हान गर्दछौं,’ आइतबार साँझ जारी विज्ञतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०७६, सोमबार १३:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्