Logo
|| April 5, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

होटल हायातसँग २६ वर्षअघिको सम्झौता भंग गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव

काठमाडौं : तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात) सँग तारागाउँ विकास समितिले २६ वर्षअघि गरेको सम्झौता भंग गर्न संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको यस समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये होटलले सेयर लगानीका रूपमा एक सय ५० रोपनी र भाडामा एक सय ४८ रोपनी प्रयोग गरेको छ। प्रक्रिया पु¥याएर यो सम्झौता भंग गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सुझाव दिएको हो।

सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा चार महिनाअघि गठित पाँच सदस्यीय उपसमितिले मंगलबार समिति सभापति पवित्रा निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी होटलमा सेयर लगानीका रूपमा दिएको एक सय ५० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। होटलले भाडामा उपभोग गरिरहेको थप एक सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता चलचल्तीको मूल्यभन्दा न्यून रहेकाले सम्झौता भंग गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

समितिको तीन सय पाँच रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी भने खानेपानी संस्थाले भाडामा लिएको छ। यस विषयमा समितिले प्रश्न उठाएको छैन। उपसमितको प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल हुने जानकारी सभापति निरौलाले दिएकी छन्। मंसिर १९ गते गठन भएको उपसमिति जम्मा एक महिनामा अध्ययन सक्ने गरी गठन भएको थियो। तर, समितिलाई अध्ययन गर्ने समय नपुगेको भन्दै तीनपटक समय थप भयो।

यसले चार महिना लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ४९ वर्षका लागि दिएको जग्गा भाडा सम्झौता भंग गर्न र बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्यांकन गरी उचित लाभ तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने गरी समितिसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले होटलमा एक सय ५० रोपनी जग्गाबापत गरेको ३९ प्रतिशतको सेयर लगानीको अनुपात घट्दै नौ प्रतिशतमा झारेकाले यसलाई पुनः सेयर अनुपात कायम गर्न होटललाई मन्जुर गराउनुपर्ने सुझाव छ।

उपसमितिको सुझावअनुसार होटल र विकास समितिबीचको सम्झौता बखतको ३९.७७ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने र सरकारी सेयर बिक्री गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ। होटललाई हालको सम्झौता भंग गर्ने र जग्गाको प्रचलित मूल्य कायम गरी जग्गा किन्नसक्ने प्रावधान पनि होटलसमक्ष राख्न सक्ने सुझाव पनि दिएको छ। सरकारी सेयर होल्डरमा कमी आएको जग्गाको चलनचल्तिको मूल्यभन्दा कममा भाडा लगाएको विषय, एक सय ५० रोपनी जग्गाको रजिस्टे«सन पास गरिदिने र लिने, तरागाउँ विकास समितिको तत्कालीन पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेकोसहितका विषयमा छानबिनदेखि कारवाहीसम्मको सुझाव दिएको छ।

अनुमितबिनै सेयर संरचना परिवर्तन

तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहबीच भएको ५ मंसिर २०४९ को सम्झौताअनुसार समितिको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख छ। समितिको स्वामित्वको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाखका दरले मूल्यांकन गरेर १५ करोड र थप दुई करोड अन्य प्रयोजबाट जोडेर जम्मा १७ करोडको समितिले होटलमा सेयर लगानी गरेको थियो। यो सेयरलाई होटले सेयरधनी संरचना परिवर्तन गरेर १७ करोडको २२.६७ प्रतिशत, संयुक्त लगानी साझेदार (सर्राफ र श्रेष्ठ) परिवोको ३४.३३ प्रतिशत र बैंक र सर्वसाधारण गरी अन्यको ४३ प्रतिशत सेयर संरचना बनाएको थियो।

सेयर संंरचना पटकपटक परिवर्तन गरेर २०७१ असारदेखि तारागाउँको सेयर ९.०१ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारको मातहतमा रहेको कुनै पनि सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। होटलले सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु नै कानुन विपरीत रहेको ठहर प्रतिवेदनमा छ। होटलले लिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गाको पहिलो १० वर्ष प्रतिरोपनी १० हजारको दरले भाडा तोकिएको छ। त्यसपछि बर्सेनि प्रतिरोपनी एक हजारका दरले बढाउँदै जाने व्यवस्था छ। उक्त जग्गा भाडादर चलनलल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम भएको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

एडीबीको लगानी अपारदर्शी

होटलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट एक करोड ३८ लाख ३० हजार डलर ऋण र साधारण सेयरमा भएको २२ लाख ५० हजार डलर लगानीको बैंकिङ प्रणालीबापत भएको दाबी गरेको छ। तर, राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा स्वीकृत भएको नदेखिएको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ अनुुसार लगानी नआएकोले देखिदैन। कानुन बमोजिम कुनै पनि वैदेशिक मुद्रामा होटलमा लगानी भएको नदेखिएकाले एडीबीको लगानी नै अपारदर्शी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

निर्माण लागत बढाएकोतारागाउँ विकास समितिको अनुमतिबिनै सर्राफ र श्रेष्ठसमूहले होटलको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने समितिको सदस्य घटाएको तथा होटलको लागत बढाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होटलले सम्झौतामा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत रहेको उल्लेख छ। तर, सयुक्त लगानी सम्झौतामा एक अर्ब ५० करोड तय गरिएको भए पनि यसलाई सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले तारागाउँको सहमतिबिनै नै होटलको निर्माण लागत तीन अर्ब चार करोड पु¥याएको उल्लेख छ।

सम्झौताअनुसार काम भएन

समिति र सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहबीच भएको सम्झौताअनुसार होटलले एक सय ५४ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ। सम्झौतामा होटललाई तारागाउँ सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर २१ वर्षसम्म पनि सम्झौताअनुसार होटलले काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दै राजु बास्कोटाले अन्नपुर्णमा समाचार लेखेका छन्। सरकारी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेर होटलले लिनु मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ विपरीत रहेको समितिको ठहर छ।

प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १३:३५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्