राष्ट्रियसभामा प्लास्टिकका झोला प्रतिवन्ध कार्यान्वयन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा बैठकमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसद बिमला राई पौडेल, रामनारायण विडारी र कालीबहादुर मल्लबाट संयुक्त रुपमा प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको बारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला राई पौडेलले प्लाष्टिकको प्रयोग सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वनय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा ४० माईक्रोन मोटाई भन्दा कममा प्लाष्टिकका झोलाहरु निर्वाधरुपमा प्रयोग भईरहेको दाबी गर्दै सूचना कार्यान्वयन नभए कारण सहित खारेजी गर्न चुनौती थिइन् ।
प्रयोग र आयातमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको तर त्यस्ता प्लाष्टिकका झोला उत्पादन बारे केही व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या भएको भन्दै उनले ४० माइक्रोन मोटाई भन्दा कमका प्लाष्टिकका झोला उत्पादन गर्न नपाइने गरी प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गर्न माग गरिन् ।
त्यसैगरी ध्यानाकर्षण प्रस्तावक अर्का सदस्य रामनारायण विडारीले अघिल्लो सरकारले ४० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका झोला उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उत्पादनमा किन रोक नलगाएको भन्ने बारे मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाइएको बारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तुरुन्तै लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘सरकारले तुरुन्तै कहिले देखि लागू गर्छ? लागू गर्ने मिति बताउन सक्छ कि सक्दैन?’
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘नेपाल सरकार, तत्कालीन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मनत्रालयद्वारा २०७१ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा ‘काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा र प्रदुषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी सूचनामा तोकिएका क्षेत्रमा २०८३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाई सम्मका प्लाष्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रि बितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
’ भनी प्रकाशित सूचना कार्यान्वयनमा नआई बजार र सडकका पेटीहरुमा खुल्लमखुल्ला बिक्री बितरण र प्रयोग भई वातावरणमा प्रदुषण बढाईरहेकोले उक्त सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको अवस्थाको जानकारी गराउन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलि २०७५ को नियम ६७ बमोजिम सदस्यहरुले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
