‘लिभिङ टुगेदर’का उजूरी : उच्च घरानीया महिलाका उजूरी बढी ‘सहमतीमा मज्जा-बिग्रिए बलात्कार’
काठमाडौँ : पछिल्लो समयमा ‘लिभिङ टुगेदर’ को परम्परा देखिएसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगमा त्यससँग सम्बन्धित उजूरी पनि बढ्न थालेका छन्। सम्बन्ध स्थापित गरी पाउँ भन्ने खालका उजूरी बढ्न थालेको आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी दिए।
‘दुई जनाको सहमतिमा सँगै बस्न थालेपछि पुरुषले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर बेपत्ता भइसकेपछि मात्र महिला आयोगमा आइपुग्छन्’, क्षेत्रीले भने। उनका अनुसार सामान्य नागरिकका उजूरीका सवालमा चित्तबुझ्दो नतिजा आए पनि सुरक्षाकर्मीका सवालमा भने अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो नतिजा आउन सकेको छैन।
आयोगले त्यस्ता खाले उजूरीको तथ्याङ्कलाई छुट्टै राख्ने भन्दा पनि घरेलु हिंसाअन्तर्गत नै राख्ने गरेको छ। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २५ प्रतिशत उजूरी शारीरिक यातनासँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै २९ प्रतिशत आर्थिक विषयसँग र १० प्रतिशत यौन यातनासँग सम्बन्धित छन् भने ३६ प्रतिशत उजूरी भावनात्मक यातनासँग सम्बन्धित छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८ सय १८ र महिला हिंसाका १ सय ७ गरी जम्मा ९ सय २५ उजूरी परेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८५ प्रतिशत छन् भने महिला हिंसाका उजूरी १५ प्रतिशत छन्। सबैभन्दा बढी उजूरी दलित, जनजाति तथा पिछडिएको समुदायका महिलाबाट पर्ने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना काठमाडौँमा हुने गरेका छन्। त्यस्तै शिक्षित महिलाका घटना फाट्टफुट्ट मात्र पर्ने गरेका छन्। आयोगमा घटना दर्ता गर्ने महिला बढी अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित छन्। आयोगमा सामान्य महिलाका मात्र नभई उच्च घरानीया महिलाले समेत उजूरी दिने गरेको पाइएको छ।
आयोगका उजूरी सुनुवाइका लागि ल्याक, सेलर्ड, नेपाल बार एशोसिएशन, साथीलगायत अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि सहकार्य गरी कानूनी सहायता समेत गर्दै आएका छन्। आयोगको निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११४५ मार्फत केही उजूरी दर्ता हुने गरेका छन्। महिला साथी, छिमेकी, प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत प्रहरीमार्फत पनि आयोगमा आइपुग्ने गरेका छन्।
हाल सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आयोगले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिने नीति अघि ल्याएको छ। हाल विभिन्न स्थानीय संघसस्थामा सहकार्य गरी आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हाल महिलाका लागि मात्र नभइ पीडित पुरुषलाई समेत न्याय दिलाउने काम भइरहेको छ। पुरुषका हकमा भने हालसम्म दुई प्रतिशत मात्र आयोगमा आइपुगेका छन्।
