बहसमा नागरिकता विधेयक : वैवाहिक अंगिकृत ब्यवस्थामा सर्वाधिक विवाद
काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । समितिभित्र र बाहिर सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ – वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता । अंगिकृत नागरिकताबारे समितिमा बिहीबार सांसदहरु दुई खेमामा विभाजित भए । पहिलो-तत्कालै अंगिकृत नागरिकता लिन पाइने अहिलेको व्यवस्थालाई नै निरन्तार दिनुपर्ने र दोस्रो-अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्ने ।
समितिले सात महिनासम्म विधेयकमाथि छलफल गर्दा पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयलाई टुंग्याउन नसकेपछि बिहीबार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गरेर सहमति जुटाउन नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । अंगिकृत नागरिकता लिने प्रावधानलाई कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा देखिका सबै सांसदले भारतीय नागरिकतासम्बन्धी कानुनसँग तुलना गरे। भारतमा अर्को देशबाट विवाह गरेर जाने महिलाले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नपर्ने व्यवस्था छ । जसलाई धेरै सांसदले हाम्रोमा चाहिँ आउने वित्तिकै किन दिने भन्दै प्रश्न गरे ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले विवाह गरेर अर्को देशबाट आउने र नेपालमै जन्मेकालाई एउटै व्यवाहार गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विवाह गरेर आउने बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनु पर्ने तर हाम्रा छोरी विवाह गरेर भारत जाँदा सात वर्ष कुर्नपर्ने? हामीले पनि समान हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’ कांग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई टुंग्याउँदा भारतसहित केही देशको प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
बडूले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था र संशोधनका लागि पेश गरिएको प्रावधानमा खासै फरक छैन । तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सरकारले ल्याएको संशोधनले असर गर्दैन ।’ त्यस्तै नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पनि भारतसँग समान हुने गरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानलाई सच्याउनु पर्ने बताए ।
उनले तराई केन्द्रित सांसदले नेपाली महिलाका लागि भन्दा पनि भारतीय महिलाबारे बढी चिन्ता गरेको दाबी गर्र्दै भने, ‘भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको ४२.७ प्रतिशत छन् भने नेपालबाट भारतमा विवाह गरेर जाने महिला ५८.३ प्रतिशत रहेछन्। उहाँहरुको चिन्ता किन उतातिर बढी ?’
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सबैको विवाह सधैंका लागि नटिक्ने भएकाले परीक्षणकाल राखेर मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा अंगिकृत नागरिकता लिने प्रावधानलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएको भए त्यागेको निस्सा र नलिएको भए पनि सो को प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालय गरेको छ ।
६ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको र नलिएको प्रमाण पेश नगरे लिएको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । सरकारको यस्तो प्रस्तावप्रति मधेस केन्द्रित दलले आपत्ति जनाउँदै विदेशी नागरिकता त्यागेको वा नलिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसायप्रसाद यादवले सरकारले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिने प्रावधानलाई झन जटिल बनाउन खोजेको दाबी गरे । यादवले अंगिकृत नागरिकतालाई कडाइ गर्नुपर्ने भनाइको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘नेपालीलाई नै नागरिकताबाट बञ्चित गराउन खोजिँदैछ। नागरिकता नै नलिएको भए प्रमाण के हुन्छ ?’ उनले भारतीय कानुनलाई हेरेर नेपालले आफ्नो कानुन बनाउन नहुने जिकिर गरे ।
त्यस्तै कांग्रेसका सांसद अमरेशकुरमा सिंहले पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता तत्कालै दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा नागरिकता मृत्यु हुँदादेखि सिमकार्ड लिँदासमेत चाहिन्छ । अर्को देशमा नागरिकता नलिएको वा त्यागेको स्वघोषणालाई नै मान्यता दिनुपर्छ, सिंहले भने। उनले नेपालमा जस्तो भारतमा नागरिकताको प्रयोग सर्वव्यापी नभएकाले उताकोसँग तुलना गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
सिंहले भने, ‘भारतमा नागरिकताको प्रयोग कम छ । नेपाली महिला विवाह गरेर भारत जाने वित्तिकै रासन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र पाउँछन्। त्यसले सबै काम गर्छ । नागरिकता खोजिँदैन । त्यसकारण विवाह गरेको सात वर्षमा नागरिकता दिँदा पनि फरक पर्दैन ।’ सांसदहरुले भारतीय नागरिकता सम्बन्धि कानुनबारे धेरै चासो राखेपछि कानुन मन्त्रालयकी सह-सचिव निर्मला घिमिरेले भारतमा नागरिकतालाई कम महत्व दिइएको ब्रिफिङ गरिन् ।
उनले समितिमा भनिन्, ‘नेपालमा जस्तो भारतमा नागरिकतालाई महत्व दिएको पाइँदैन। हाम्रो जस्तो जहाँ पनि नभइ नहुने कागजातको रुपमा नागरिकतालाई लिइँदैन। रासन कार्ड र मतदाता परिचयपत्रले नै धेरै काम गर्छ ।’ संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि समान ढंगले नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
